– प्रथमेश गोडबोले
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून त्याचे प्रत्यंतर पाहायला मिळत आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाल्यास या घटकांना मागणीनुसार पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येणार आहेत. परिणामी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशा परिस्थितीत पाण्यावर अवलंबून असलेले उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी नुकताच संपूर्ण देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार देशासाठी एकूण वार्षिक भूजल पुनर्भरण ४३७ अब्ज घनमीटरहून अधिक आहे, तर देशाचा वार्षिक भूजल उपसा २३९ अब्ज घनमीटरहून अधिक आहे. देशातील एकंदर ७०८९ मूल्यांकन एककांपैकी १००६ एककांचे अतिशोषित म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. हे मूल्यांकन केंद्रीय भूजल मंडळ, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संयुक्तपणे केले आहे. सन २००४ नंतर भूजल उपशात सातत्याने वाढ होत होती. यंदा प्रथमच भूजल उपसा आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय भूजल मंडळाची स्थापना आणि कार्ये काय?
वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. मात्र, उपलब्ध पाण्याची साठवणूक करण्याची यंत्रणा तोकडी असल्याने देशभरात भूजलाचा उपसा वाढू लागला. ही बाब लक्षात घेऊन सन १९७०मध्ये केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कूपनलिका संघटना स्थापन केली. सन १९७२ मध्ये ‘केंद्रीय भूजल मंडळ’ असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. भूगर्भतज्ज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, रसायनशास्त्रज्ञ, जलविद्युत शास्त्रज्ञ, जल हवामानतज्ज्ञ आणि अभियंते यामध्ये कार्यरत असतात. शाश्वत विकास, सर्वेक्षण, मूल्यमापन आणि देखरेख, खोदकाम आणि साहित्य व्यवस्थापन, पाणी गुणवत्ता, प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर अशी विविध कार्ये या मंडळाची आहेत. या मंडळाकडून देशभरातील भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर करण्यात येतो.
यंदाच्या अहवालातील ठळक बाबी कोणत्या?
देशभरातील जमिनीत मुरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणापेक्षा त्याचा ६० टक्के अधिक उपसा होत आहे. देशभरात एका वर्षात सुमारे ४३७.६० अब्ज घनमीटर एवढे पाणी मुरवले जाते. त्याच काळात २३९.१६ अब्ज घनमीटर पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. हे प्रमाण ६० टक्के एवढे आहे. मूल्यांकन केलेल्या एकूण ७०८९ स्थानिक संस्थांपैकी (गट, मंडळ, तालुका) १००६ संस्थांना (१४ टक्के) अतिउपसा श्रेणीत दाखविण्यात आले आहे. याशिवाय देशात २६० मूल्यांकन संस्थांमध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण ९० ते १०० टक्के असून ते अतिगंभीर श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. ८८५ मूल्यांकन संस्था मध्यम गंभीर श्रेणीत आहेत. येथील उपशाचे प्रमाण ७० ते ९० टक्के इतके आहे. ४७८० संस्थांमध्ये हे प्रमाण ६७ टक्के आहे. अतिगंभीर श्रेणीचे प्रमाण मुख्यत्वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भाग, राजस्थान, गुजरात राज्यातील काही भाग, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशातील काही भाग यांचा समावेश आहे.
वर्षभरात उपसा होणारे पाणी आणि मुरणारे पाणी किती?
या अहवालानुसार २००९मध्ये ६१ टक्के पाण्याचा उपसा करण्यात आला. सन २०११ मध्ये ६२ टक्के, सन २०१३ मध्ये ६२ टक्के, सन २०१७ मध्ये ६३ टक्के, सन २०२० मध्ये ६२ टक्के आणि सन २०२२ मध्ये ६० टक्के भूजलाचा उपसा करण्यात आला. तर, वर्षभरात मुरलेले पाणी (अब्ज घनमीटरमध्ये) सन २००९ मध्ये ४३१, सन २०११ मध्ये ४३३, सन २०१३ मध्ये ४४७, सन २०१७ मध्ये ४३२ आणि सन २०२२ मध्ये ४३७.६० अब्ज घनमीटर पाणी जमिनीत मुरवण्यात आले.
हा अहवाल महत्त्वाचा का?
केंद्रीय भूजल मंडळाबरोबरच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संयुक्तपणे केलेल्या या मूल्यांकनात ७०८९ मूल्यांकन एककांपैकी एक हजार एककांचे अतिशोषित म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. भूजल पुनर्भरणामध्ये वाढ झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याची बाब समाधानकारक आहे. सन २००४ नंतर भूजल उपशात सातत्याने वाढ होत होती. यंदा प्रथमच भूजल उपसा आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. उपसा केलेले ८७ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. याचा अर्थ देशातील बहुतांश भागातील शेती भूजलावर अवलंबून आहे. उपशापैकी फक्त १३ टक्के पाणी घरगुती आणि औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाते. भूगर्भातील पाण्याबाबत देशभरातच आवश्यक जनजागृती नसल्याने भूजल, त्यावरील अवलंबित्व, वापर किंवा उपसा याबाबत हा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल अधिक बोलका कसा?
आगामी काळात पाण्यावरून महायुद्धे होतील, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून म्हटले जात आहे. वेळोवेळी त्याचे प्रत्यंतरही येत आहे. पाण्याचा वाद गावागावांत, राज्या-राज्यांत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आहे. हवामान बदलामुळे बदललेले ऋतुचक्र ही गंभीर समस्या असून त्याचे प्रत्यंतर जगभरात दिसून येत आहे. हवामान विभागाकडून दरवर्षी देण्यात येणारा पावसाचा अंदाज हमखास चुकत आहे. देशात अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा अधिक किंवा त्याउलट सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी कमी वेळात जास्त पाऊस होऊन दुर्घटनाही झाल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा २०२२ या वर्षाचा भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल बोलका आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ४ लाखांत खरेदी ७ हजार कोटींमध्ये विक्री, ‘बिसलरी’ कंपनीचा इतिहास काय? विकण्याचा निर्णय का घेतला?
अहवालात दिलेला इशारा काय सांगतो?
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव या राज्यांत भूजल उपशाचे प्रमाण जास्त असून तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंदीगड, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरीमध्ये उपशाचे प्रमाण ६० ते १०० टक्के एवढे आहे. इतर राज्यांतील उपसा पातळी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश होतो. भूजलाचा अनियंत्रित वापर आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे २०५०पर्यंत ३.१ अब्ज नागरिकांसाठी हंगामी पाणीटंचाई आणि एक अब्ज नागरिकांसाठी सामान्य पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून त्याचे प्रत्यंतर पाहायला मिळत आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाल्यास या घटकांना मागणीनुसार पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येणार आहेत. परिणामी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशा परिस्थितीत पाण्यावर अवलंबून असलेले उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी नुकताच संपूर्ण देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार देशासाठी एकूण वार्षिक भूजल पुनर्भरण ४३७ अब्ज घनमीटरहून अधिक आहे, तर देशाचा वार्षिक भूजल उपसा २३९ अब्ज घनमीटरहून अधिक आहे. देशातील एकंदर ७०८९ मूल्यांकन एककांपैकी १००६ एककांचे अतिशोषित म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. हे मूल्यांकन केंद्रीय भूजल मंडळ, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संयुक्तपणे केले आहे. सन २००४ नंतर भूजल उपशात सातत्याने वाढ होत होती. यंदा प्रथमच भूजल उपसा आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय भूजल मंडळाची स्थापना आणि कार्ये काय?
वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. मात्र, उपलब्ध पाण्याची साठवणूक करण्याची यंत्रणा तोकडी असल्याने देशभरात भूजलाचा उपसा वाढू लागला. ही बाब लक्षात घेऊन सन १९७०मध्ये केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत कूपनलिका संघटना स्थापन केली. सन १९७२ मध्ये ‘केंद्रीय भूजल मंडळ’ असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. भूगर्भतज्ज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, रसायनशास्त्रज्ञ, जलविद्युत शास्त्रज्ञ, जल हवामानतज्ज्ञ आणि अभियंते यामध्ये कार्यरत असतात. शाश्वत विकास, सर्वेक्षण, मूल्यमापन आणि देखरेख, खोदकाम आणि साहित्य व्यवस्थापन, पाणी गुणवत्ता, प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर अशी विविध कार्ये या मंडळाची आहेत. या मंडळाकडून देशभरातील भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर करण्यात येतो.
यंदाच्या अहवालातील ठळक बाबी कोणत्या?
देशभरातील जमिनीत मुरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणापेक्षा त्याचा ६० टक्के अधिक उपसा होत आहे. देशभरात एका वर्षात सुमारे ४३७.६० अब्ज घनमीटर एवढे पाणी मुरवले जाते. त्याच काळात २३९.१६ अब्ज घनमीटर पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. हे प्रमाण ६० टक्के एवढे आहे. मूल्यांकन केलेल्या एकूण ७०८९ स्थानिक संस्थांपैकी (गट, मंडळ, तालुका) १००६ संस्थांना (१४ टक्के) अतिउपसा श्रेणीत दाखविण्यात आले आहे. याशिवाय देशात २६० मूल्यांकन संस्थांमध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण ९० ते १०० टक्के असून ते अतिगंभीर श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. ८८५ मूल्यांकन संस्था मध्यम गंभीर श्रेणीत आहेत. येथील उपशाचे प्रमाण ७० ते ९० टक्के इतके आहे. ४७८० संस्थांमध्ये हे प्रमाण ६७ टक्के आहे. अतिगंभीर श्रेणीचे प्रमाण मुख्यत्वे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भाग, राजस्थान, गुजरात राज्यातील काही भाग, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशातील काही भाग यांचा समावेश आहे.
वर्षभरात उपसा होणारे पाणी आणि मुरणारे पाणी किती?
या अहवालानुसार २००९मध्ये ६१ टक्के पाण्याचा उपसा करण्यात आला. सन २०११ मध्ये ६२ टक्के, सन २०१३ मध्ये ६२ टक्के, सन २०१७ मध्ये ६३ टक्के, सन २०२० मध्ये ६२ टक्के आणि सन २०२२ मध्ये ६० टक्के भूजलाचा उपसा करण्यात आला. तर, वर्षभरात मुरलेले पाणी (अब्ज घनमीटरमध्ये) सन २००९ मध्ये ४३१, सन २०११ मध्ये ४३३, सन २०१३ मध्ये ४४७, सन २०१७ मध्ये ४३२ आणि सन २०२२ मध्ये ४३७.६० अब्ज घनमीटर पाणी जमिनीत मुरवण्यात आले.
हा अहवाल महत्त्वाचा का?
केंद्रीय भूजल मंडळाबरोबरच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संयुक्तपणे केलेल्या या मूल्यांकनात ७०८९ मूल्यांकन एककांपैकी एक हजार एककांचे अतिशोषित म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. भूजल पुनर्भरणामध्ये वाढ झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याची बाब समाधानकारक आहे. सन २००४ नंतर भूजल उपशात सातत्याने वाढ होत होती. यंदा प्रथमच भूजल उपसा आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. उपसा केलेले ८७ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. याचा अर्थ देशातील बहुतांश भागातील शेती भूजलावर अवलंबून आहे. उपशापैकी फक्त १३ टक्के पाणी घरगुती आणि औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाते. भूगर्भातील पाण्याबाबत देशभरातच आवश्यक जनजागृती नसल्याने भूजल, त्यावरील अवलंबित्व, वापर किंवा उपसा याबाबत हा अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल अधिक बोलका कसा?
आगामी काळात पाण्यावरून महायुद्धे होतील, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून म्हटले जात आहे. वेळोवेळी त्याचे प्रत्यंतरही येत आहे. पाण्याचा वाद गावागावांत, राज्या-राज्यांत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आहे. हवामान बदलामुळे बदललेले ऋतुचक्र ही गंभीर समस्या असून त्याचे प्रत्यंतर जगभरात दिसून येत आहे. हवामान विभागाकडून दरवर्षी देण्यात येणारा पावसाचा अंदाज हमखास चुकत आहे. देशात अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा अधिक किंवा त्याउलट सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी कमी वेळात जास्त पाऊस होऊन दुर्घटनाही झाल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा २०२२ या वर्षाचा भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल बोलका आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : ४ लाखांत खरेदी ७ हजार कोटींमध्ये विक्री, ‘बिसलरी’ कंपनीचा इतिहास काय? विकण्याचा निर्णय का घेतला?
अहवालात दिलेला इशारा काय सांगतो?
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव या राज्यांत भूजल उपशाचे प्रमाण जास्त असून तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंदीगड, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरीमध्ये उपशाचे प्रमाण ६० ते १०० टक्के एवढे आहे. इतर राज्यांतील उपसा पातळी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश होतो. भूजलाचा अनियंत्रित वापर आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे २०५०पर्यंत ३.१ अब्ज नागरिकांसाठी हंगामी पाणीटंचाई आणि एक अब्ज नागरिकांसाठी सामान्य पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
