कर्नाटकमध्ये करण्यात आलेलं हिजाब बंदीचं प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. येथेही द्विसदस्यीय खंडपीठात यावरून मतभेद होऊन हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे गेलं. या पार्श्वभूमीवर अनेक दशके आधी हाच हिजाब वाद जगभरात गाजला आणि त्याचं केंद्र होतं इराण. जवळपास शतकभरापासून इराणच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू हिजाब राहिला. १९७९ ची इराणमधील क्रांती असो की २०२२ मधील स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठीचं आंदोलन या मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय घटनांमध्येही हिजाब हाच प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. त्यामुळेच हिजाब इराणच्या राजकारणात इतका महत्त्वाचा मुद्दा कसा झाला आणि सत्ताधारी बदलले तसे हिजाबबाबतचे नियम कसे बदलले याचा हा विशेष आढावा…
इराणमध्ये सध्या हिजाबविरोधात प्रखर आंदोलन सुरू आहेत. असंख्य महिला आपला बुरखा, हिजाब काढून रस्त्यावर उतरल्या आहेत. तसेच आपले केस कापून निषेध नोंदवत आहेत. या आंदोलनाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा इराण पोलिसांनी हिजाबवरून अटक केलेल्या एका २२ वर्षीय तरुणीचा कोठडीतच मृत्यू झाला. यानंतर इराणच्या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह करत घोषणा दिल्या. इराण सरकारने देशात हिजाब सक्ती केली आहे. कोणत्याही महिलेला हिजाबशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी संचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या नियमांचं सक्तीने पालन करण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथकं नियुक्त करण्यात आली आहेत. हीच पोलीस पथकं महिलांना हिजाबवरून अटक करून तुरुंगात टाकत आहेत.
इराणमधील हिजाब/बुरख्याचा इतिहास
इराणमध्ये पेहलवी घराणेशाहीच्या काळात इराणचा पहिला शाह रेझा शाह पेहलवी यांनी बुरखा बंदी केली. तसेच महिलांनी बुरखा न घालता वावरण्याची सक्ती केली. तसेच कायदेच करण्यात आले. शाहांना अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा होता. मात्र, १९४१ पासून शाहपदावर असलेल्या पेहलवी घराण्याविरोधात १९७९ मध्ये इराणमध्ये बंड झाला. देशभरात महिला बुरखा घालत रस्त्यावर आंदोलनाला उतरल्या. या आंदोलनाला १९७७ मध्ये सुरुवात झाली, १९७८ मध्ये संपूर्ण इराणमध्ये हे आंदोलन पसरलं आणि अखेर जनतेच्या आक्रमक आंदोलनामुळे १९७९ मध्ये पेहलवी इराण सोडून पळून गेले आणि इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली.
इराणमध्ये सक्तीची बुरखा बंदी
पेहलवी सत्तेत आल्यानंतर १९२८ मध्ये ड्रेस कोडबाबत पहिला कायदा झाला. मार्च १९२९ मध्ये पेहलवी पोशाख म्हणून हॅट आणि युरोपियन सुट निश्चित करण्यात आला. केवळ जे धार्मिक शिक्षणाचं काम करतात त्यांना या ड्रेस कोडमधून सुटका देण्यात आली. मात्र, या कायद्याला इराणमधील आदिवासी भागातील लोकांना कडाडून विरोध केला. त्यांना पारंपारिक पोषाख सोयीचा वाटत होता, मात्र त्यांच्यावर युरोपीय पोषाख सक्ती झाल्याने असंतोष वाढला.
जून १९३४ मध्ये पेहलवानी तुर्कस्तानमधील महिलांचा सहभाग आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगती पाहून प्रभावित झाले. त्यानंतर त्यांनी हे बदल इराणमध्येही करण्याचा प्रयत्न केला. मे १९३५ मध्ये सरकार पुरस्कृत लेडीज सेंटर सुरू करण्यात आलं. त्याचा मुख्य उद्देश बुरखा निर्मूलन हा होता. नंतरच्या काळात मंत्र्यांना आपल्या पत्नींना बुरखा न घालता सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास सांगण्यात आलं. शाळा, महाविद्यालयांमध्येही बुरखा घालू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. १९३६ मध्ये तर महिलांना आपलं डोकं रुमाल किंवा स्कार्फने झाकणं गुन्हा घोषित करण्यात आलं. तसेच जे स्कार्फचा वापर करत होते त्यांना अटक करून सक्तीने त्यांचे स्कार्फ काढण्यात येऊ लागले.
इराणमध्ये बुरखा बंदी करण्यात आली त्यावेळी उच्च वर्गाने या धोरणाचं स्वागत केलं, मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागास समाजातील महिलांनी बुरखा किंवा हिजाब घालण्याला प्राधान्य दिलं. त्यामुळेत या काळात बुरखा वर्गसंघर्षाचं प्रतिक बनला, असंही काही जाणकार सांगतात.
हेही वाचा : विश्लेषण : कर्नाटकातील कॉलेज ते सुप्रीम कोर्ट; काय आहे हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन?
याविरोधात हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि १९४१ मध्ये पेहलवीने पदत्याग केला. त्यानंतर चेहऱ्यावरील स्कार्फ सक्तीने काढून टाकण्याचा कायदा हटवण्यात आला. मात्र, नंतरच्या काळात बुरख्याची जागा हिजाबने घेतली. सद्यस्थितीत इराणमध्ये याच हिजाबची सक्ती होत आहे. त्यासाठी कायदे करण्यात आलेत आणि विशेष पोलीस पथकं तयार करून सक्तीने अंमलबजावणी सुरू आहे. आता इराणमधील महिला पुन्हा एकदा या सक्तीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
