– सचिन रोहेकर
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार गुरुवारपासून (२९ डिसेंबर) लागू झाला. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघाशी वाटाघाटीही प्रगतीपथावर असून, २०२३ मध्ये त्यांच्याशीही भारताचा मुक्त व्यापार करार मार्गी लागण्याची आशा आहे. या खुलीकरणातून भारताच्या उभरत्या वाइन-निर्मिती उद्योगाला, जागतिक अग्रणी ऑस्ट्रेलियन आणि युरोपीय वाइन-उत्पादकांशी थेट स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासह आणि भागीदारीच्या संधी खुल्या होण्याबरोबरीनेच, व्यापार करारातून देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी समतोल साधणे आवश्यक बनले. या आघाडीवर नेमके आपण काय साधणार आणि त्याचे कायम परिणाम दिसून येतील त्याचा हा वेध…
ऑस्ट्रेलियाबरोबर व्यापार कराराचे महत्त्व काय?
भारताने ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख विकसित देशासोबत आणि मोठ्या व्यापार भागीदाराबरोबर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणे ऐतिहासिक आहे. यातून भारताची कवाडे व्यापारासाठी बंद नाहीत किंवा आपल्यापेक्षा श्रीमंत राष्ट्रांशी व्यवहार करण्यास तो घाबरत नाही, असे संकेत जातातच. शिवाय भारतीय मालाला व्यापारात सवलती देऊन, त्या बदल्यात खरेच काही मिळविता येईल काय, अशा साशंकतेतून आजवर अनिच्छा दर्शवित असलेल्या पाश्चिमात्य विकसित देशांनाही वाटाघाटीच्या मंचावर आणण्यास यातून भाग पाडले जाईल. देशाचे वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या चर्चेतून आगामी २०२३ सालात ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडा असे आणखी तीन मुक्त व्यापार करार मार्गी लागू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
करारातून व्यापार खुला होण्यासह, देशी उद्योगांच्या बचावासाठी कोणती पावले टाकली गेली आहेत?
ऑस्ट्रेलियन वाईनला भारतीय बाजारपेठेत कमी आयात शुल्कासह प्रवेशामुळे फायदा होईल. भारतात यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन वाइनवर १५० टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते, जे परदेशातून भारतात दाखल होणाऱ्या कोणत्याही उत्पादनावरील सर्वाधिक शुल्क आहे. तथापि हे शुल्क सरसकट माफ न करता, त्यात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचे वाटाघाटीअंती निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशी वाइन उत्पादकांना स्पर्धेच्या अंगाने तयारी आणि सक्षमतेसाठी पुरेसा वेळ मिळेल, याची खात्री करण्यात आल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. उभयतांकडून मान्यता मिळालेल्या दररचनेनुसार, बाटलीमागे ५ डॉलर अशी किमान आयात किंमत निर्धारीत केली गेली आहे. शिवाय या ऑस्ट्रेलियन वाइनवर १०० टक्के आयात शु्ल्क आकारले जाईल. त्यामुळे तिची भारतातील कराव्यतिरिक्त विक्री किंमत १० डॉलरवर जाईल. पुढील १० वर्षांनंतर हे आयातशुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल. याच पद्धतीने १५ डॉलर किमान आयात किंमत असलेल्या वाइनच्या बाटलीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर येईल आणि १० वर्षांनंतर ते २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल.
ऑस्ट्रेलियातील मद्यार्कयुक्त पेयांना भारतीय बाजारपेठ खुली होणे हे देशी उत्पादकांवर संकट ठरेल?
ऑस्ट्रेलिया बरोबरच्या करारातून भारताने पहिल्यांदाच वाइनच्या व्यापाराच्या उदारीकरणाला मान्यता दिली आहे. तथापि ऑस्ट्रेलियन वाईनवरील आयातशुल्क हे करारापूर्वीच्या १५० टक्के पातळीवरून पूर्णपणे संपुष्टात आणले जाणार नाही, याला मान्यता मिळविण्यास भारताने यश मिळविले. आयातशुल्क काही प्रमाणात कायम राहिल्याने ऑस्ट्रेलियन वाइन निर्मात्यांना भारतात भागीदारी आणि ‘मेक इन इंडिया’ धाटणीच्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय वाइन निर्मात्यांनी ऑस्ट्रेलियन वाईनरींसोबत आयात केलेल्या द्राक्ष-वेलींची लागवड, द्राक्षबागांचे रोग व्यवस्थापन, प्रगत उत्पादन तसेच निर्मितीचे तंत्रज्ञान आणि भारतीय बंदरांवर मालाच्या सुरळीत हाताळणी सुनिश्चित करणे यासारख्या क्षेत्रात भागीदारी वाढविण्यास आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. दोन्ही देशांतील उद्योग प्रतिनिधींनी भारतातील द्राक्षे पिकवण्याचा खर्च कमी करण्यास मदत करता येईल अशा पावलांसाठी सहयोग व सहकार्यासाठीही सहमती दर्शविली आहे, ज्याचा विशेषत: अल्पभूधारक द्राक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
देशी उत्पादकांना खुणावणाऱ्या नवीन संधी कोणत्या?
द्राक्षाव्यतिरिक्त आंबा आणि सफरचंद या सारख्या फळांपासून वाइन तयार करण्यासाठी भारताचे ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने काम सुरू आहे. भारतीय बागांद्वारे द्राक्षे पिकवण्यासाठी फवारणी कार्यक्रम आणि रोग व्यवस्थापनात जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केले जाईल, असाही प्रयत्न सुरू आहे. भारतामध्ये संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी उभय देशांमध्ये सहकार्याचा विचार सुरू आहे. किण्वित उत्पादने, मद्यार्क, रेणुजीवशास्त्रातील संशोधनासाठी ख्यातकीर्त ‘ऑस्ट्रेलियन वाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या माध्यमातून भारतीय उत्पादकांना तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासासाठी सहाय्य करण्याचा प्रस्तावही ऑस्ट्रेलियाकडून आला आहे. विशेषतः अन्य वाइन उत्पादक देशांच्या तुलनेत भारतात पिकणाऱ्या द्राक्षांद्वारे वाइन-प्राप्तिची मात्रा कमी असून, ती वाढवण्याच्या कामी ऑस्ट्रेलियाची मदत उपकारक ठरेल.
भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे काय?
ऑस्ट्रेलियाबरोबर करार लागू झाल्यानंतर तब्बल २३ अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या वस्तू व सेवांचा व्यापार पहिल्या दिवसापासून शुल्कमुक्त बनला आहे. किंबहुना भारतीय निर्यातीपैकी ९८ टक्के निर्यात कोणत्याही शुल्काशिवाय ऑस्ट्रेलियात प्रवेश करेल. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)’च्या मते येत्या काळात उभय देशांदरम्यान व्यापाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील आणि पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार ७० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल. सरलेल्या २०२१-२२ मध्ये उभयतांमधील द्विपक्षीय व्यापार २५ अब्ज डॉलरच्या घरात होता आणि त्यात भारताकडून झालेली आयात १६.७५ अब्ज डॉलर इतकी होती. भारताच्या श्रम-केंद्रित निर्यातीला या कराराचे मुख्य फायदे होतील. ज्या वस्तूंवरील आयात शुल्क सध्याच्या चार-पाच टक्क्यांवरून शून्यावर येईल, त्या वस्तूंमध्ये भारतातून निर्यात होणारे कापड, वस्त्रप्रावरणे, पादत्राणे, फर्निचर, क्रीडासाहित्य, दागिने, यंत्रसामग्री, रेल्वे वाघिणी आणि औषधे यांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या दुहेरी कर आकारणीतून हा व्यापार मुक्त होईल. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून एकट्या ऑस्ट्रेलियाला होणाऱ्या सेवांच्या निर्यातीत सध्याच्या २० कोटी डॉलरवरून पुढील पाच-सात वर्षांत पाच पटीहून अधिक वाढ होऊन ती १०० कोटी डॉलरपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
