कर्नाटकमधील एका महाविद्यालयात सुरू झालेला हिजाब वाद संपूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरला आणि नंतर त्याचे पडसाद देशभर पसरले. आता सर्वोच्च न्यायालयातही हिजाब घालण्यावरून द्विसदस्यीय खंडपीठात मतभेद झाल्याचं समोर आलं. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, तर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीचा निर्णय आणि त्याला वैध ठरवणारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील एका कॉलेजमध्ये सुरू झालेलं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचूपर्यंत नेमक्या काय घटना घडल्या याच्या टाइमलाइनचा आढावा घेणारं हे विश्लेषण…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन
डिसेंबर २०२१ – कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या सहा विद्यार्थीनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला. याविरोधात या मुली अनेक दिवस वर्गाबाहेर उभ्या राहिल्या. मुलींच्या पालकांनी प्राचार्यांना भेटून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, प्राचार्यांनी या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा करण्यास नकार दिला.
३ जानेवारी २०२२ – चिकमंगळुरूमधील शासकीय महाविद्यालयात काही हिंदू विद्यार्थ्यांनी हिजाबला परवानगी असेल, तर भगव्या स्कार्फलाही परवानगी द्या अशी मागणी केली.
६ जानेवारी २०२२ – मंगळुरुमधील पोमपेई महाविद्यालयात काही विद्यार्थ्यांनी भगवे स्कार्फ घालत आंदोलन केलं. त्याचे फोटो, व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाले.
१४ जानेवारी २०२२ – उडुपीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींनी हिजाबमुळे त्यांच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य त्यांना वर्गात प्रवेश देत नसल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांवर इतरांचा प्रभाव असल्याचा दावा केला.
२६ जानेवारी २०२२ – कर्नाटक शिक्षण विभागाने महाविद्यालयातील गणवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी एका समितीची नेमणूक केली. तसेच या मार्गदर्शक सूचना येईपर्यंत महाविद्यालयांना ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्यास सांगितले.
२७ जानेवारी २०२२ – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उडुपीमध्ये विद्यार्थीनींना महाविद्यालयात प्रवेशापासून रोखल्याप्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली. आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत शिक्षणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं होतं.
३१ जानेवारी २०२२ – उडुपी महाविद्यालयातील रेशम फारुख या विद्यार्थीनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच कलम १४ आणि २५ प्रमाणे हिजाब मुस्लीम धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याचा युक्तिवाद केला.
२ फेब्रुवारी २०२२ – उडुपीमधील हिजाब वाद संपूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरला. अनेक ठिकाणी हिंदूत्ववादी संघटनांनी यात उडी घेतली. तसेच जय श्रीरामच्या घोषणा देत भगव्या स्कार्फचा वापर केला. यानंतर विविध ठिकाणी महाविद्यालय प्रशासनाने हिजाब बंदी केली.
५ फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक सरकारने शिक्षण कायदा १९८३ चा आधार घेत शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाची सक्ती केली. तसेच हिजाबवर बंदी घातली.
७ फेब्रुवारी २०२२ – कुंदापुरामधील शासकीय महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या विद्यार्थीनींना प्रवेश देण्यात आला. मात्र, त्यांना स्वतंत्र वर्गात बसवण्यात आलं.
8 फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कुंदापूरमधील पाच विद्यार्थीनींच्या एका याचिकेवर सुनावणी केली. या याचिकेत वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीन दिवस शाळा-महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, मांड्यामध्ये एका हिजाब घातलेल्या मुलीला घोषणाबाजी करत घेरण्यात आलं. यावेळी त्या मुलीनीही हाताची मुठ उंचावत घोषणाबाजी केली. तो व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाला. कर्नाटकमधील अनेक महाविद्यालयांमध्ये लाठीचार्जही झाला. शिवामोग्गा येथे एका महाविद्यालयात तर राष्ट्रध्वजाच्या स्तंभावर भगवा झेंडा फडकावल्याचाही प्रकार घडला.
९ फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी हिजाब वादावर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती क्रिष्णा एस. दिक्षित आणि जे. एम. काझी यांचं खंडपीठ स्थापन केलं.
१० फेब्रुवारी २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील हिजाब बंदीविरोधातील याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास नकार दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाकडे सोपवली.
२७ मार्च २०२२ – श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक यांनी अजानवर बंदी घालण्याची मागणी केली. तसेच तसं न झाल्यास अजानच्यावेळी मशिदींसमोर भजन वाजवण्याचा इशारा दिला. काही ठिकाणी मशिदींसमोर मोठ्या आवाजात भजन वाजवण्याचे प्रकारही घडले.
२९ मार्च २०२२ – हिंदू जनजागृती समितीने हलाल मांसावर बहिष्काराची घोषणा केली. उजव्या विचारसरणीच्या या संघटनेने हलाल मांस हिंदू देवतांना चालणार नाही, त्यामुळे मुस्लीम दुकानदारांकडून मांस खरेदी करू नका, असं म्हटलं. तसेच हिंदू दुकानांमधून झटका कट मांस घ्या, असं आवाहन केलं.
२२ सप्टेंबर २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात झाली.
१३ ऑक्टोबर २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हिजाब वादावर निकाल दिला. मात्र, दोन्ही न्यायमूर्तींनी परस्पर विरोधी निकाल दिला. हे प्रकरण सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्याकडे गेलं. त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवलं.
HIJAB CASE : शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालणं चूक की बरोबर? सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, वाचा नेमकं काय घडलं?https://t.co/S5lJ6id92V < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #Hijab #Karnataka #KarnatakaHijabRow #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/iLWuJMVHhm
— LoksattaLive (@LoksattaLive) October 13, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला?
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. १० दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१३ ऑक्टोबर) निकाल दिला. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं. तसेच हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याचं प्रकरण असल्याचं नमूद केलं.
न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, “माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचं आयुष्य काहिसं सुलभ करतो आहे का? मी कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतो. तसेच हिजाबवरील बंदी उठवावी असे आदेश देतो. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे बिजोए इम्यान्युअल खटल्यात येतात.”
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कलम ६६ अ’ : नवा आदेश का महत्त्वाचा?
दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या पंरपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणं योग्य असल्याचंही स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यावर भाष्य करत याचिका फेटाळल्या.
हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन
डिसेंबर २०२१ – कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या सहा विद्यार्थीनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला. याविरोधात या मुली अनेक दिवस वर्गाबाहेर उभ्या राहिल्या. मुलींच्या पालकांनी प्राचार्यांना भेटून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, प्राचार्यांनी या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा करण्यास नकार दिला.
३ जानेवारी २०२२ – चिकमंगळुरूमधील शासकीय महाविद्यालयात काही हिंदू विद्यार्थ्यांनी हिजाबला परवानगी असेल, तर भगव्या स्कार्फलाही परवानगी द्या अशी मागणी केली.
६ जानेवारी २०२२ – मंगळुरुमधील पोमपेई महाविद्यालयात काही विद्यार्थ्यांनी भगवे स्कार्फ घालत आंदोलन केलं. त्याचे फोटो, व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाले.
१४ जानेवारी २०२२ – उडुपीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींनी हिजाबमुळे त्यांच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य त्यांना वर्गात प्रवेश देत नसल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांवर इतरांचा प्रभाव असल्याचा दावा केला.
२६ जानेवारी २०२२ – कर्नाटक शिक्षण विभागाने महाविद्यालयातील गणवेशाबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी एका समितीची नेमणूक केली. तसेच या मार्गदर्शक सूचना येईपर्यंत महाविद्यालयांना ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्यास सांगितले.
२७ जानेवारी २०२२ – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उडुपीमध्ये विद्यार्थीनींना महाविद्यालयात प्रवेशापासून रोखल्याप्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली. आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत शिक्षणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं होतं.
३१ जानेवारी २०२२ – उडुपी महाविद्यालयातील रेशम फारुख या विद्यार्थीनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच कलम १४ आणि २५ प्रमाणे हिजाब मुस्लीम धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याचा युक्तिवाद केला.
२ फेब्रुवारी २०२२ – उडुपीमधील हिजाब वाद संपूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरला. अनेक ठिकाणी हिंदूत्ववादी संघटनांनी यात उडी घेतली. तसेच जय श्रीरामच्या घोषणा देत भगव्या स्कार्फचा वापर केला. यानंतर विविध ठिकाणी महाविद्यालय प्रशासनाने हिजाब बंदी केली.
५ फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक सरकारने शिक्षण कायदा १९८३ चा आधार घेत शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाची सक्ती केली. तसेच हिजाबवर बंदी घातली.
७ फेब्रुवारी २०२२ – कुंदापुरामधील शासकीय महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या विद्यार्थीनींना प्रवेश देण्यात आला. मात्र, त्यांना स्वतंत्र वर्गात बसवण्यात आलं.
8 फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कुंदापूरमधील पाच विद्यार्थीनींच्या एका याचिकेवर सुनावणी केली. या याचिकेत वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीन दिवस शाळा-महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, मांड्यामध्ये एका हिजाब घातलेल्या मुलीला घोषणाबाजी करत घेरण्यात आलं. यावेळी त्या मुलीनीही हाताची मुठ उंचावत घोषणाबाजी केली. तो व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाला. कर्नाटकमधील अनेक महाविद्यालयांमध्ये लाठीचार्जही झाला. शिवामोग्गा येथे एका महाविद्यालयात तर राष्ट्रध्वजाच्या स्तंभावर भगवा झेंडा फडकावल्याचाही प्रकार घडला.
९ फेब्रुवारी २०२२ – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी हिजाब वादावर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती क्रिष्णा एस. दिक्षित आणि जे. एम. काझी यांचं खंडपीठ स्थापन केलं.
१० फेब्रुवारी २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील हिजाब बंदीविरोधातील याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास नकार दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाकडे सोपवली.
२७ मार्च २०२२ – श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक यांनी अजानवर बंदी घालण्याची मागणी केली. तसेच तसं न झाल्यास अजानच्यावेळी मशिदींसमोर भजन वाजवण्याचा इशारा दिला. काही ठिकाणी मशिदींसमोर मोठ्या आवाजात भजन वाजवण्याचे प्रकारही घडले.
२९ मार्च २०२२ – हिंदू जनजागृती समितीने हलाल मांसावर बहिष्काराची घोषणा केली. उजव्या विचारसरणीच्या या संघटनेने हलाल मांस हिंदू देवतांना चालणार नाही, त्यामुळे मुस्लीम दुकानदारांकडून मांस खरेदी करू नका, असं म्हटलं. तसेच हिंदू दुकानांमधून झटका कट मांस घ्या, असं आवाहन केलं.
२२ सप्टेंबर २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात झाली.
१३ ऑक्टोबर २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हिजाब वादावर निकाल दिला. मात्र, दोन्ही न्यायमूर्तींनी परस्पर विरोधी निकाल दिला. हे प्रकरण सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्याकडे गेलं. त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवलं.
HIJAB CASE : शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालणं चूक की बरोबर? सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद, वाचा नेमकं काय घडलं?https://t.co/S5lJ6id92V < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #Hijab #Karnataka #KarnatakaHijabRow #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/iLWuJMVHhm
— LoksattaLive (@LoksattaLive) October 13, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला?
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. १० दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१३ ऑक्टोबर) निकाल दिला. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं. तसेच हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याचं प्रकरण असल्याचं नमूद केलं.
न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, “माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचं आयुष्य काहिसं सुलभ करतो आहे का? मी कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतो. तसेच हिजाबवरील बंदी उठवावी असे आदेश देतो. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे बिजोए इम्यान्युअल खटल्यात येतात.”
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कलम ६६ अ’ : नवा आदेश का महत्त्वाचा?
दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या पंरपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणं योग्य असल्याचंही स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यावर भाष्य करत याचिका फेटाळल्या.
