भारत आणि चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांदरम्यान झालेली चर्चेची १४ वी फेरी कोणत्याही ठोस निष्कर्षाविना आणि निर्णयाविना संपुष्टात आली. राजनैतिकदृष्ट्या या चर्चेचे वर्णन सकारात्मक वगैरे करता येऊ शकेल. परंतु लष्करीदृष्ट्या अशा चर्चांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाची प्रगती न होणे हे परिस्थिती जैसे थे राहिल्याचेच निदर्शक मानावे लागेल. लष्कर तैनातीची गलवानपूर्व स्थिती स्वीकारायला चीन अजूनही तयार नाही हेच यातून दिसून येते.
चर्चेचे घोडे नक्की कोणत्या मुद्द्यापाशी अडले?
१४व्या फेरीतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी गोग्रा हॉट स्प्रिंग (गस्तीबिंदू १५) या भागांतून सैन्यमाघारीचा मुद्दा होता. याशिवाय दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रातील देपसांगचा भाग आणि देमचोक क्षेत्रातील चारडिंग नाला भागामध्ये गस्त घालण्याचा अधिकार कोणाला असावा, यावरही चर्चा झाली. मात्र तब्बल १३ तासांच्या चर्चेनंतरही कोणत्याही तोडग्यापर्यंत पोहोचण्यात संबंधितांना अपयश आले. भारतीय पथकाचे नेतृत्व लष्कराच्या 14व्या कोअरचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता यांनी केले. चिनी पथकाचे नेतृत्व क्षिनजियांग लष्करी विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल यांग लिन यांनी केले.
मग येथून पुढे चर्चेचे भवितव्य काय?
पुढे चर्चाच करायची नाही या निष्कर्षापर्यंत येण्यासारखी परिस्थिती अजून सुदैवाने चिघळलेली नाही. अनेक मुद्दे अनिर्णित आणि वादग्रस्त राहताहेत, मात्र चर्चा करावीच लागेल याविषयी भारत आणि चीन या दोहोंमध्ये मतैक्य आहे, हीच त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब. चर्चेची पुढील फेरी केव्हा होईल याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.
पँगाँग सरोवरावरील पुलाचा मुद्दा…
पँगाँग सरोवराच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणारा पूल चीनकडून उभारला जात असल्याचा मुद्दा याही बैठकीत चर्चिला गेला. एकीकडे पँगाँग सरोवर आणि इतर ठिकाणांमधून सैन्यमाघारीची चर्चा होत असताना, चीनने प्रत्यक्ष ताबारेषेवर अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरू केली आहे. सैन्य व सामग्रीच्या तत्पर हालचालींसाठीच हे सुरू असल्याचे स्पष्ट आहे.
प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीन इतका आक्रमक कशासाठी बनतो?
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या विद्यमान आक्रमक, महत्त्वाकांक्षी आणि विस्तारवादी धोरणांचे प्रतिबिंब चिनी लष्कराच्या वागणुकीमध्ये स्पष्ट पडलेले दिसते. भारताशी असलेल्या प्रत्यक्ष जवळपास 3 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील सीमांकन पूर्वीचे ब्रिटिश प्रशासक, नेपाळी राजे, भारतातील राजे यांच्या दडपणाखाली बनवण्यात आल्याचे व त्यामुळे चीनवर अन्याय झाल्याचे हल्ली भासवले जाते. हा विस्तारवाद केवळ भारतीय सीमेवर मर्यादित नाही.
दक्षिण चीन समुद्रातही अनेक ठिकाणी, तसेच जपानी बेटांच्या स्वामित्वाविषयी ‘जे मूळचे आपले, ते परत मिळवलेच पाहिजे’ या भावनेने चीनला पछाडले आहे. परंतु या मुद्द्यावर कोणत्याही संबंधित देशाशी राजनैतिक चर्चा करण्यात आणि अशी चर्चा सुरू झालीच, तर तिच्या फलिताची वाट पाहण्याची फिकीर चीन कधीही करत नाही.
भारताचा प्रतिसाद पुरेसा आहे का?
भारतीय राजकीय आणि राजनयिक नेतृत्वाने चीनच्या आक्रमणाची दखल गंभीरपणे घेतलेली असली, तरी राजकीय नेतृत्वाने एका मर्यादेपलीकडे चीनला सुनावलेले नाही. त्या तुलनेत लष्करी नेतृत्व चीनच्या कुरापतींबाबत बऱ्यापैकी सजग आणि सज्ज आहे. किंबहुना, अतिउंचीवरील संघर्षात भारत चीनला सरस ठरू शकतो हे दिसून आले आणि याचे श्रेय वर्षानुवर्षांच्या प्रशिक्षणाला द्यावे लागेल.
हे सगळे कधी थांबणार?
याचे उत्तर देणे अवघड आहे. कारण प्रतिस्पर्ध्याची ताकद आणि चिकाटी अजमावण्यात चीनचा हात कोणी धरू शकत नाही. पँगाँग सरोवरापर्यंत पूलबांधणी, विजनवासातील तिबेट सरकारच्या दिल्लीतील कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याबद्दल चीनकडून भारताच्या लोकप्रतिनिधींना मिळणारा इशारावजा सल्ला, अरुणाचल प्रदेशमधील जिल्ह्यांचे चिनी नामकरण असले उद्योग पाहता, गलवान खोऱ्यात गतवर्षी चीनकडून झालेल्या घुसखोरीला निव्वळ आगळीक वा कुरापत म्हणून संबोधता येणार नाही.
हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण : रेडिओ कॉलर लावूनही बिबट्या बेपत्ता कसा?
चीनला विद्यमान भूगोल आणि ताबा समीकरणच मान्य नाही. ते बदलण्याच्या दिशेनेच त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तशात भारतानेही अमेरिकेशी सामरिक संबंध दृढ करण्याचे ठरवले असून, जपान व ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासत्तांशीही मैत्री सुरू केली आहे. त्यामुळे हा संघर्ष भारतापुरता तरी नजीकच्या काळात संपण्याची वा सरण्याची चिन्हे नाहीत.
