पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे मुस्लीम समाजातील मुलींच्या लग्नाचं वय काय? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुस्लीम समाजातील १६ वर्षाची मुलगी आणि २१ वर्षाच्या मुलाने कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केलं. त्यांनी धार्मिक पद्धतीने विवाह केला. त्यानंतर घरच्यांपासून संरक्षणासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानेही त्यांना सुरक्षा देत या विवाहाला मान्यता दिली. या निकालाला राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाने (NCPCR) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यामुळे बालविवाह विरोधी कायद्यानुसार मुलीचं वय १८ वर्षे असताना मुस्लीम समाजात १५/१६ वर्षांपुढील मुलींचं लग्न वैध की अवैध यावर प्रश्न उपस्थित झालाय. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा निकाल काय, सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं, कायदा काय सांगतो आणि या प्रकरणात आधी काही घडामोडी घडल्या आहेत का यावरील हे विश्लेषण…
राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ ऑक्टोबर) नोटीस बजावली आहे. तसेच या निर्णयाची तपासणी करण्यास मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि अभय ओक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राजेश्वर राव यांना ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त केलं आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर राहतील. आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केलीय.
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना मुस्लीम मुलीला आपल्या निवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं न्यायालयाने म्हटलं, “याचिकाकर्त्यांनी कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केलं म्हणून न्यायालय याचिकाकर्त्यांना वाटत असलेल्या भीतीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. तसेच भारतीय संविधानात दिलेल्या मुलभूत अधिकारांपासूनही त्यांना वंचित ठेऊ शकत नाही.”
नेमका आक्षेप काय?
भारतात कायद्याने महिलांसाठी लग्नाचं वय १८ वर्षे, तर पुरुषांसाठी वय २१ वर्षे असायला हवं. या वयाच्या आधी लग्न केल्यास तो बालविवाह ठरतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने १६ वर्षाच्या मुलीचं लग्न मान्य करत त्यांना दिलेल्या सुरक्षेच्या आदेशाला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला. तसेच या निकालाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
भारतात लग्नाचं वय कसं ठरतं?
भारतात विवाहविषयक सर्व गोष्टी संबंधित धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यांनुसार (पर्सनल लॉ) ठरतात. हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम ५ (३) मधील तरतुदीनुसार मुलीचं वय १८ वर्षे आणि मुलाचं वय २१ वर्षे असावं लागतं. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि विशेष विवाह कायद्यातही लग्नाचं वय हेच आहे. मात्र, मुस्लीम विवाह कायद्यानुसार मुलीची मासिक पाळी सुरू झाली की लग्न करता येतं आणि हे वय १५ वर्षे आहे.
बालविवाह विरोधी कायदा २००६ मध्ये मुलीचं १८ वर्षांआधी लग्न आणि मुलाचं २१ वर्षांआधी लग्न बालविवाहाच्या कक्षेत येतं. तसेच असा विवाह लावणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. असं असलं तरी हा कायदा इतर कायद्यांमधील तरतुदींपेक्षा महत्त्वाचा, निर्णायक ठरेल अशी तरतूद बालविवाह कायद्यात नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजात मुलीच्या लग्नाच्या वयाचा मुद्द्यावर बालविवाह कायदा आणि ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आमनेसामने येत आहेत. तसेच यात कोणता कायदा कोणत्या कायद्याला गैरलागू करेल याविषयीही स्पष्टता नाही.
इतिहासात नेमकं काय घडलंय?
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अशाचप्रकारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १७ वर्षांची मुलगी आणि ३६ वर्षांचा पुरुष यांच्या लग्नाला ‘पर्सनल लॉ’नुसार वैध ठरवत सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विशेष कायदे ‘पर्सनल लॉ’मधील तरतुदींना रद्द ठरवू शकत नाही. त्यामुळे पर्सनल लॉमधील तरतुदींनुसार निर्णय होईल, असं म्हटलं होतं.
असं असलं तरी व्यक्तीगत कायद्यांच्या (पर्सनल लॉ) तरतुदी बाजूला ठेवण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाशी सहमती दाखवत पहिल्या लग्नाचा मुद्दा न्यायालयाने मार्गी लावल्याशिवाय चर्च दुसरं लग्न लावू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. २००६ मध्ये कर्नाटक आणि गुजरात न्यायालयाने व्यक्तिगत कायद्यांमधील तरतुदी बाजूला ठेवत विशेष कायद्याप्रमाणे निर्णय घेता येतो असे निर्णय दिले होते.
२०१७ मध्ये शायरा बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम कायद्यात तरतूद असलेल्या तिहेरी तलाकला असंवैधानिक ठरवलं होतं.
हेही वाचा : विश्लेषण : आर्य समाज मंदिराने दिलेलं विवाह प्रमाणपत्र कायद्यानुसार वैध की अवैध?
एकूणच या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाला आता हे स्पष्ट करावं लागेल की मुलीचं लग्नाचं वय ठरवताना नेमका कोणता कायदा लागू होणार आणि मुलींचं लग्नाचं वय नेमकं कोणतं?
राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ ऑक्टोबर) नोटीस बजावली आहे. तसेच या निर्णयाची तपासणी करण्यास मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि अभय ओक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राजेश्वर राव यांना ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त केलं आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर राहतील. आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केलीय.
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना मुस्लीम मुलीला आपल्या निवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं न्यायालयाने म्हटलं, “याचिकाकर्त्यांनी कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केलं म्हणून न्यायालय याचिकाकर्त्यांना वाटत असलेल्या भीतीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. तसेच भारतीय संविधानात दिलेल्या मुलभूत अधिकारांपासूनही त्यांना वंचित ठेऊ शकत नाही.”
नेमका आक्षेप काय?
भारतात कायद्याने महिलांसाठी लग्नाचं वय १८ वर्षे, तर पुरुषांसाठी वय २१ वर्षे असायला हवं. या वयाच्या आधी लग्न केल्यास तो बालविवाह ठरतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने १६ वर्षाच्या मुलीचं लग्न मान्य करत त्यांना दिलेल्या सुरक्षेच्या आदेशाला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला. तसेच या निकालाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
भारतात लग्नाचं वय कसं ठरतं?
भारतात विवाहविषयक सर्व गोष्टी संबंधित धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यांनुसार (पर्सनल लॉ) ठरतात. हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम ५ (३) मधील तरतुदीनुसार मुलीचं वय १८ वर्षे आणि मुलाचं वय २१ वर्षे असावं लागतं. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि विशेष विवाह कायद्यातही लग्नाचं वय हेच आहे. मात्र, मुस्लीम विवाह कायद्यानुसार मुलीची मासिक पाळी सुरू झाली की लग्न करता येतं आणि हे वय १५ वर्षे आहे.
बालविवाह विरोधी कायदा २००६ मध्ये मुलीचं १८ वर्षांआधी लग्न आणि मुलाचं २१ वर्षांआधी लग्न बालविवाहाच्या कक्षेत येतं. तसेच असा विवाह लावणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. असं असलं तरी हा कायदा इतर कायद्यांमधील तरतुदींपेक्षा महत्त्वाचा, निर्णायक ठरेल अशी तरतूद बालविवाह कायद्यात नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजात मुलीच्या लग्नाच्या वयाचा मुद्द्यावर बालविवाह कायदा आणि ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आमनेसामने येत आहेत. तसेच यात कोणता कायदा कोणत्या कायद्याला गैरलागू करेल याविषयीही स्पष्टता नाही.
इतिहासात नेमकं काय घडलंय?
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अशाचप्रकारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १७ वर्षांची मुलगी आणि ३६ वर्षांचा पुरुष यांच्या लग्नाला ‘पर्सनल लॉ’नुसार वैध ठरवत सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विशेष कायदे ‘पर्सनल लॉ’मधील तरतुदींना रद्द ठरवू शकत नाही. त्यामुळे पर्सनल लॉमधील तरतुदींनुसार निर्णय होईल, असं म्हटलं होतं.
असं असलं तरी व्यक्तीगत कायद्यांच्या (पर्सनल लॉ) तरतुदी बाजूला ठेवण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाशी सहमती दाखवत पहिल्या लग्नाचा मुद्दा न्यायालयाने मार्गी लावल्याशिवाय चर्च दुसरं लग्न लावू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. २००६ मध्ये कर्नाटक आणि गुजरात न्यायालयाने व्यक्तिगत कायद्यांमधील तरतुदी बाजूला ठेवत विशेष कायद्याप्रमाणे निर्णय घेता येतो असे निर्णय दिले होते.
२०१७ मध्ये शायरा बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम कायद्यात तरतूद असलेल्या तिहेरी तलाकला असंवैधानिक ठरवलं होतं.
हेही वाचा : विश्लेषण : आर्य समाज मंदिराने दिलेलं विवाह प्रमाणपत्र कायद्यानुसार वैध की अवैध?
एकूणच या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाला आता हे स्पष्ट करावं लागेल की मुलीचं लग्नाचं वय ठरवताना नेमका कोणता कायदा लागू होणार आणि मुलींचं लग्नाचं वय नेमकं कोणतं?
