मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक म्हणजेच मुंबै बँकेची पंचवार्षिक (२०२१-२६) निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत आमदार व विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मजूर व नागरी बॅंक या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला. या दोन्ही प्रवर्गातून ते बिनविरोध निवडून आले. मुळात आमदार व विरोधी पक्षनेता म्हणून आर्थिक लाभ घेत असताना ती व्यक्ती ‘मजूर’ असू शकत नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतंत्र व्यावसायिक असे नमूद केलेले असताना ती व्यक्ती मजूर कशी होऊ शकते? त्यामुळेच दरेकर यांना जिल्हा सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी अपात्र घोषित केले.
मजूर म्हणून जिल्हा बँकेची निवडणूक कोण लढू शकतो?
मजूर सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या उपविधित मजुराची सुस्पष्ट व्याख्या देण्यात आलेली आहे. अशी मजूर व्यक्तीच जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवू शकते. जिल्हा बँकेत वेगवेगळ्या प्रवर्गातून २१ संचालक निवडले जातात. सर्व थरांतील सहकारी संस्थांना प्रतिनिधित्व मिळावे हा हेतू असतो. सर्वसाधारण (नागरी बँका, पगारदार संस्था, नागरी पतसंस्था, मध्यवर्ती ग्राहक, प्राथमिक ग्राहक, गृहनिर्माण, मजूर, औद्योगिक, महिला प्रतिनिधित्व, इतर सहकारी संस्था, व्यक्तिगत सभासद), अनुसूचित जाती व जमाती राखीव, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती व महिला असे प्रवर्ग आहेत.
सहकार कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६० मधील तरतुदीनुसार, एखादी व्यक्ती शेतकरी आहे किंवा नाही किंवा एखादी व्यक्ती संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहते किंवा नाही (किंवा एखादी व्यक्ती कोणताही पेशा, धंदा किंवा कामधंदा करीत आहे किंवा तो चालवित आहे किंवा नाही अथवा कलम २२ पोटकलम (१ अ) अन्वये घोषित केलेल्या अशा व्यक्तीवर्गापैकी आहे किंवा नाही आणि त्या पोटकलमाखाली तिला निरर्हता प्राप्त झाली आहे किंवा नाही) अशा कोणत्याही प्रश्नाचा निर्णय निबंधकाने केला पाहिजे व त्याचा निर्णय अंतिम असेल, परंतु कोणत्याही व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यावाचून तुला प्रतिकूल असेल असा कोणताही निर्णय दिला जाणार नाही. या प्रकरणात दरेकर यांना म्हणणे मांडण्यासाठी १६ दिवसांची मुदत देण्यात आली. पण त्यांनी आणखी वेळ मागितला. त्यास सहनिबंधकांनी नकार दिला व त्यांना अपात्र घोषित केले.
सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकात काय नमूद केले आहे?
सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंग मेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंग मेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील.
मजूर सहकारी संस्थांच्या उपविधित काय तरतूद आहे?
मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधितील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊ प्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तीलाच देण्यात यावे व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे. ‘मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल’.
पुढे काय होऊ शकते?
सहकार कायदा १९६० कलम ७८ अ मध्ये मजूर किंवा सदस्य अपात्रतेचा मुद्दा सुस्पष्ट आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार अपात्र सदस्य जो बँकिंग क्षेत्रातील आहे ( येथे मुंबई बँक) तो एक वर्षाकरिता कोणत्याही व्यवस्थेतून सदस्य राहू शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद दिलेली आहे.
या ७८ अ कलमाचा विचार करता प्रवीण दरेकर हे मजूर म्हणून अपात्र झाल्यानंतर अन्य कोणत्याही प्रवर्गातून मुंबई बँकेवर सदस्य / संचालक/ अध्यक्ष होण्यास पात्र ठरत नाहीत. याबाबत निबंधक निर्णय घेऊ शकतात असे कायद्यात स्पष्ट केलेले आहे. बँकिंग क्षेत्रासाठी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे ‘मजूर’ म्हणून प्रवीण दरेकर अपात्र ठरल्यानंतर ‘नागरी बँक’ प्रवर्गातून जरी ते बिनविरोध निवडून आलेले असले तरी ही निवड ते अपात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षासाठी प्रवर्गासाठी अवैध ठरते.
हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण : महाराष्ट्रात ओमायक्रॉनचा प्रवास आता समूह संसर्गाकडे?
७८ ब कलमात असे म्हटले आहे की, सदस्याला ज्या दिनांकास काढून टाकण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून समितीच्या पुढच्या एका कालावधीची मुदत समाप्त होईपर्यंत कोणत्याही संस्थेचा, समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास, पुन्हा स्वीकृत केला जाण्यास किंवा पुन्हा नामनिर्देशित केला जाण्यास पात्र असणार नाही. त्यामुळे आता सहनिबंधकांनी कायद्यातील या तरतुदीनुसार दरेकर यांच्यावर पुढील कारवाई करायला हवी.
मजूर म्हणून जिल्हा बँकेची निवडणूक कोण लढू शकतो?
मजूर सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या उपविधित मजुराची सुस्पष्ट व्याख्या देण्यात आलेली आहे. अशी मजूर व्यक्तीच जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवू शकते. जिल्हा बँकेत वेगवेगळ्या प्रवर्गातून २१ संचालक निवडले जातात. सर्व थरांतील सहकारी संस्थांना प्रतिनिधित्व मिळावे हा हेतू असतो. सर्वसाधारण (नागरी बँका, पगारदार संस्था, नागरी पतसंस्था, मध्यवर्ती ग्राहक, प्राथमिक ग्राहक, गृहनिर्माण, मजूर, औद्योगिक, महिला प्रतिनिधित्व, इतर सहकारी संस्था, व्यक्तिगत सभासद), अनुसूचित जाती व जमाती राखीव, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती व महिला असे प्रवर्ग आहेत.
सहकार कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६० मधील तरतुदीनुसार, एखादी व्यक्ती शेतकरी आहे किंवा नाही किंवा एखादी व्यक्ती संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहते किंवा नाही (किंवा एखादी व्यक्ती कोणताही पेशा, धंदा किंवा कामधंदा करीत आहे किंवा तो चालवित आहे किंवा नाही अथवा कलम २२ पोटकलम (१ अ) अन्वये घोषित केलेल्या अशा व्यक्तीवर्गापैकी आहे किंवा नाही आणि त्या पोटकलमाखाली तिला निरर्हता प्राप्त झाली आहे किंवा नाही) अशा कोणत्याही प्रश्नाचा निर्णय निबंधकाने केला पाहिजे व त्याचा निर्णय अंतिम असेल, परंतु कोणत्याही व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यावाचून तुला प्रतिकूल असेल असा कोणताही निर्णय दिला जाणार नाही. या प्रकरणात दरेकर यांना म्हणणे मांडण्यासाठी १६ दिवसांची मुदत देण्यात आली. पण त्यांनी आणखी वेळ मागितला. त्यास सहनिबंधकांनी नकार दिला व त्यांना अपात्र घोषित केले.
सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकात काय नमूद केले आहे?
सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंग मेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंग मेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील.
मजूर सहकारी संस्थांच्या उपविधित काय तरतूद आहे?
मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधितील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊ प्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तीलाच देण्यात यावे व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे. ‘मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल’.
पुढे काय होऊ शकते?
सहकार कायदा १९६० कलम ७८ अ मध्ये मजूर किंवा सदस्य अपात्रतेचा मुद्दा सुस्पष्ट आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार अपात्र सदस्य जो बँकिंग क्षेत्रातील आहे ( येथे मुंबई बँक) तो एक वर्षाकरिता कोणत्याही व्यवस्थेतून सदस्य राहू शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद दिलेली आहे.
या ७८ अ कलमाचा विचार करता प्रवीण दरेकर हे मजूर म्हणून अपात्र झाल्यानंतर अन्य कोणत्याही प्रवर्गातून मुंबई बँकेवर सदस्य / संचालक/ अध्यक्ष होण्यास पात्र ठरत नाहीत. याबाबत निबंधक निर्णय घेऊ शकतात असे कायद्यात स्पष्ट केलेले आहे. बँकिंग क्षेत्रासाठी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे ‘मजूर’ म्हणून प्रवीण दरेकर अपात्र ठरल्यानंतर ‘नागरी बँक’ प्रवर्गातून जरी ते बिनविरोध निवडून आलेले असले तरी ही निवड ते अपात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षासाठी प्रवर्गासाठी अवैध ठरते.
हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण : महाराष्ट्रात ओमायक्रॉनचा प्रवास आता समूह संसर्गाकडे?
७८ ब कलमात असे म्हटले आहे की, सदस्याला ज्या दिनांकास काढून टाकण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून समितीच्या पुढच्या एका कालावधीची मुदत समाप्त होईपर्यंत कोणत्याही संस्थेचा, समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास, पुन्हा स्वीकृत केला जाण्यास किंवा पुन्हा नामनिर्देशित केला जाण्यास पात्र असणार नाही. त्यामुळे आता सहनिबंधकांनी कायद्यातील या तरतुदीनुसार दरेकर यांच्यावर पुढील कारवाई करायला हवी.
