उमाकांत देशपांडे
राज्यात होत असलेल्या राजकीय उलथापालथीमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी व भूमिका असलेले विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात दोन अपक्ष आमदारांनी अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारविरोधातही अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो. यासंदर्भातील नियमावलीत तरतुदी काय आहेत आणि ठरावावर काय होऊ शकते, याविषयी ऊहापोह.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव कोणाकडून व का?
भाजपबरोबर असलेले अपक्ष आमदार महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल या दोघांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दोन दिवसांपूर्वी दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्याने त्यांचे सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे आहेत. आमदार अपात्रतेबाबत उपाध्यक्ष निर्णय घेणार असल्याने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्याचे राजकीय व कायदेशीर पाऊल भाजपच्या आशिर्वादाने उचलण्यात आल्याची चर्चा आहे.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाबाबत काय नियमावली आहे?
हे महत्त्वाचे ठराव विरोधी पक्षनेत्यांकडून किमान ३० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मांडले जाण्याची प्रथा आहे. मात्र दोन-चार सदस्यांनी तो देऊ नये, असा प्रतिबंध नाही. विधानसभा कामकाजात जर हा ठराव मांडला गेला आणि त्यावर किमान २९ सदस्यांनी सभागृहात उभे राहून किंवा हात वर करून पाठिंबा दिला, तर त्यावर चर्चा घेऊन निर्णय करावा लागतो. विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या २८८ असल्याने किमान १० टक्के गणसंख्येची अट असते. या ठरावाबाबतही पाठिंब्यासाठी तीच अट आहे. अविश्वास ठरावावर चर्चेसाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
या ठरावावर भाजप किंवा एकनाथ शिंदे गटाची भूमिका काय असू शकते?
सध्या सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीशी आपला संबंध नाही, हा शिवसेनेतील अंतर्गत वाद आहे, असे चित्र उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याने भाजप आमदारांनी या ठरावाची नोटीस दिलेली नाही. शिंदे गटानेही असा ठराव दिल्यास अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना कारण मिळणार असल्याने अपक्षांमार्फत ही नोटीस देण्याची राजकीय खेळी करण्यात आली आहे. हा ठराव फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी विधानसभा अधिवेशनात त्याचा उल्लेख सभागृहात करून चर्चेची मागणी होऊ शकते. त्यावेळी भाजप व शिंदे गट उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मत व्यक्त करू शकतील.
अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीचा आणखी काय परिणाम होऊ शकतो?
शिवसेना बंडखोर शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांशहून अधिक आणि अपक्ष आमदारही अविश्वास ठरावावर मतदान होईपर्यंत कायम राहिले, तर भाजपच्या पाठिंब्याने तो मंजूर होऊ शकतो. एकदा उपाध्यक्षांना हटविले की हंगामी अध्यक्ष नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांना असल्याने सरकार पाडण्यातील महत्त्वाची लढाई जिंकल्यासारखीच आहे. त्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारच्या उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर तो सरकारचाच पराभव असून राजीनामा देण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. हीच भाजप व शिंदे गटाची राजकीय खेळी आहे.
आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर या नोटिशीचा काय कायदेशीर परिणाम होईल?
शिवसेनेने १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या असून त्यावर बाजू मांडण्याबाबत संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावर उपाध्यक्ष पुढील आठवड्यात सुनावण्या घेणार आहे. या नोटिसा किंवा अपात्र ठरविल्यास हे आमदार उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. तेव्हा ज्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आहे, त्यांनी त्यावर निर्णय करण्याआधी आपल्याला अपात्र ठरविले, त्यामुळे अपात्रता बेकायदा आहे, असा मुद्दा या आमदारांकडून न्यायालयात उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्या दृष्टीने या नोटिशीचे महत्त्व आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव कोणाकडून व का?
भाजपबरोबर असलेले अपक्ष आमदार महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल या दोघांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दोन दिवसांपूर्वी दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्याने त्यांचे सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे आहेत. आमदार अपात्रतेबाबत उपाध्यक्ष निर्णय घेणार असल्याने त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्याचे राजकीय व कायदेशीर पाऊल भाजपच्या आशिर्वादाने उचलण्यात आल्याची चर्चा आहे.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाबाबत काय नियमावली आहे?
हे महत्त्वाचे ठराव विरोधी पक्षनेत्यांकडून किमान ३० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मांडले जाण्याची प्रथा आहे. मात्र दोन-चार सदस्यांनी तो देऊ नये, असा प्रतिबंध नाही. विधानसभा कामकाजात जर हा ठराव मांडला गेला आणि त्यावर किमान २९ सदस्यांनी सभागृहात उभे राहून किंवा हात वर करून पाठिंबा दिला, तर त्यावर चर्चा घेऊन निर्णय करावा लागतो. विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या २८८ असल्याने किमान १० टक्के गणसंख्येची अट असते. या ठरावाबाबतही पाठिंब्यासाठी तीच अट आहे. अविश्वास ठरावावर चर्चेसाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
या ठरावावर भाजप किंवा एकनाथ शिंदे गटाची भूमिका काय असू शकते?
सध्या सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीशी आपला संबंध नाही, हा शिवसेनेतील अंतर्गत वाद आहे, असे चित्र उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याने भाजप आमदारांनी या ठरावाची नोटीस दिलेली नाही. शिंदे गटानेही असा ठराव दिल्यास अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना कारण मिळणार असल्याने अपक्षांमार्फत ही नोटीस देण्याची राजकीय खेळी करण्यात आली आहे. हा ठराव फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी विधानसभा अधिवेशनात त्याचा उल्लेख सभागृहात करून चर्चेची मागणी होऊ शकते. त्यावेळी भाजप व शिंदे गट उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मत व्यक्त करू शकतील.
अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीचा आणखी काय परिणाम होऊ शकतो?
शिवसेना बंडखोर शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांशहून अधिक आणि अपक्ष आमदारही अविश्वास ठरावावर मतदान होईपर्यंत कायम राहिले, तर भाजपच्या पाठिंब्याने तो मंजूर होऊ शकतो. एकदा उपाध्यक्षांना हटविले की हंगामी अध्यक्ष नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांना असल्याने सरकार पाडण्यातील महत्त्वाची लढाई जिंकल्यासारखीच आहे. त्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारच्या उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर तो सरकारचाच पराभव असून राजीनामा देण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. हीच भाजप व शिंदे गटाची राजकीय खेळी आहे.
आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर या नोटिशीचा काय कायदेशीर परिणाम होईल?
शिवसेनेने १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या असून त्यावर बाजू मांडण्याबाबत संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावर उपाध्यक्ष पुढील आठवड्यात सुनावण्या घेणार आहे. या नोटिसा किंवा अपात्र ठरविल्यास हे आमदार उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. तेव्हा ज्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आहे, त्यांनी त्यावर निर्णय करण्याआधी आपल्याला अपात्र ठरविले, त्यामुळे अपात्रता बेकायदा आहे, असा मुद्दा या आमदारांकडून न्यायालयात उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्या दृष्टीने या नोटिशीचे महत्त्व आहे.
