सिद्धार्थ खांडेकर
पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात तेथील नॅशनल असेम्ब्लीतील विरोधी पक्षांनी सोमवारी (२८ मार्च) अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. विशेष म्हणजे पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ (पीटीआय) या इम्रान यांच्या पक्षातीलच काही खासदारांनी त्यांच्याविरोधात मतदान करण्याचे ठरवल्यामुळे हे सरकार टिकणार नाही हे जवळपास निश्चित आहे. पराभव हेरूनच इम्रान यांनी रविवार, २७ मार्च रोजी इस्लामाबादेत शक्तिप्रदर्शक मेळावा आयोजित केला होता. पण त्यामुळे अविश्वास ठरावावरील मतदानावर काही परिणाम होईल असे दिसत नाही. कारण विरोधकांची एकजूट अभूतपूर्व आहे.
अविश्वास ठराव कशासाठी?
पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक अलायन्स (पीडीए) ही पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांची आघाडी आहे. यात पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाझ (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी), तसेच इतर लहान पक्षांचा समावेश आहे. ३४२ सदस्यांच्या नॅशनल असेम्ब्लीत १७२ सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास पीटीआयचे सरकार कोसळेल. शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळून काही तरी चमत्कार घडवू असे इम्रान म्हणतात. गेल्या अनेक महिन्यांच्या आर्थिक अराजकतेविरोधात हा ठराव विरोधी पक्षियांनी मांडलेला आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये चलनवाढ दोन आकडी बनलेली आहे.
पाकिस्तानला कर्जासाठी वारंवार कधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे, तर कधी चीन किंवा सौदी अरेबियासारख्या मित्रराष्ट्रांकडे हात पसरावे लागत आहे. आर्थिक विकासदरही साडेतीन टक्क्यांच्या पलीकडे जायला तयार नाही. परकीय कर्जांना मर्यादा आहेत आणि ते सव्याज वसूल करण्याचा इरादा सौदी अरेबियाने बोलून दाखवलेला आहे. एफएटीएफ या पॅरिसस्थित वित्तीय दक्षता यंत्रणेने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना शस्त्रे व वित्तपुरवठा सातत्याने केल्याबद्दल करड्या यादीत टाकलेले आहे. या यादीतून पाकिस्तान बाहेर येत नाही तोवर पाकिस्तानची ‘पत’ ढासळलेलीच राहणार.
इम्रान यांची भिस्त कोणावर?
इम्रान यांचा उल्लेख त्यांचे विरोधक ‘निवडून आलेले’ नव्हे, तर (लष्कराने) ‘निवडलेले’ पंतप्रधान असा करतात. ऑगस्ट २०१८ मधील नॅशनल असेम्ब्लीची निवडणूक हा फार्स होता आणि पाकिस्तानात सर्वार्थाने सर्वशक्तिमान लष्करी नेतृत्वाला इम्रान यांना सत्तेवर बसवून पीएमएल आणि पीपीपी या प्रमुख राजकीय पक्षांना धडा शिकवायचा होता, असे काही राजकीय विश्लेषक मानतात. लष्करी नेतृत्वाच्या आधारावर सत्ताधीश बनलेले इम्रान, तो पाठिंबा दोलायमान झाल्यावर अचानक अगतिक दिसू लागले आहेत.
क्रिकेटवेड्या पाकिस्तानला विश्वचषक जिंकून देणारा उमदा कर्णधार अशी त्यांची प्रतिमा. परंतु सत्तेवर आल्यापासूनच त्यांनी अधिकाधिक प्रतिगामी पावले उचलत पाश्चिमात्य देशांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. क्रिकेटच्या मैदानावर पाकिस्तानचे समर्थपणे नेतृत्व करणाऱ्या इम्रान खानना ती परिपक्वता राजकीय जीवनात अजिबात दाखवता आली नाही.
पाकिस्तानी लष्कराची मदत त्यांना आहे की नाही?
या राजकीय पेचप्रसंगात तटस्थ राहून लष्करी नेतृत्वाने – पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी – इम्रान यांच्या अडचणींत भर घातलेली आहे. या तटस्थतेचे एक कारण म्हणजे गेल्या वर्षी इंटर सर्विसेस इंटेलिजन्स अर्थात आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेच्या महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत इम्रान खान यांच्या सरकारने लावलेला विलंब जनरल बाजवा यांना रुचलेला नाही. त्या पदासाठी लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजूम यांच्या नावाची शिफारस लष्कराकडून गेल्यानंतर महिन्याभराच्या विलंबाने त्यावर इम्रान सरकारकडून शिक्कामोर्तब झाले होते.
२०१४ मध्ये पेशावरमध्ये आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये घडवलेल्या हिंसाचाराचे (यात प्रामुख्याने विद्यार्थी मरण पावले) सूत्रधार तेहरीके तालिबान पाकिस्तान या संघटनेशी काही महिन्यांपूर्वी वाटाघाटी आणि करार केला. त्याचे तीव्र पडसाद लष्करात उमटले. त्यामुळे लष्करी नेतृत्व यावेळी इम्रान यांची पाठराखण करण्याची शक्यता नाही.
भारताशी संबंधांचे काय?
इम्रान खान यांचे भारतातील अनेक माजी क्रिकेटपटूंशी घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर भारताशी संबंध सुधारतील अशी आशा काहींना होती. पण त्या शक्यतेच्या पूर्ण विपरीत, इम्रान यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा अधिक विखारीपणे भारतीय नेतृत्वावर, भारतीय धोरणांवर आणि काश्मीरच्या प्रश्नावर भूमिका घेतलेली दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एकेरी उल्लेख करून त्यांनी अनेकदा जाहीर टीका केली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतल्यानंतर इम्रान यांच्या भारतविरोधाला उधाण आले.
परवाही शक्तिप्रदर्शन मेळाव्यात त्यांनी सरकारच्या अस्थैर्याचे खापर ‘परकीय ताकदी’वर फोडले. भारताच्या विरोधात चीनला हाताशी धरून, तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर तुर्कस्तान आणि मलेशियाला हाताशी धरून भारतविरोध तीव्र करण्याचा त्यांचा नेहमी प्रयत्न राहिला. पण चीन वगळता या प्रयत्नांना फार यश मिळाले नाही. उलट यूएई आणि सौदी अरेबिया या इस्लामी देशांनी या काळात भारताशी संबंध अधिक वृद्धिंगत केले.
हेही वाचा : पाकिस्तानच्या ताब्यात ५७७ भारतीय मच्छिमार; पाच वर्षांत नऊ जणांचा मृत्यू, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती
पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्लीतील पक्षीय बलाबल कसे आहे?
२०१८ मधील निवडणुकीत इम्रान यांच्या पक्षाला ३४२पैकी १५५ जागा मिळाल्या. पण आणखी सहा पक्षांतील २४ सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्यात ते यशस्वी झाले. आता विरोधकांनी दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला १६३ सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मतदान अपेक्षित आहे. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी इम्रान यांना १७२ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
