विश्लेषण : उज्जैनमधील १८ व्या शतकातील प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिराचा ७०५ कोटींचा विकास प्रकल्प काय? वाचा…

मंदिराची कथा काय?

उज्जैनचं महाकालेश्वर मंदिर १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक ठिकाण आहे. हे भगवान शंकरांचं सर्वात पवित्र देवस्थान मानलं जातं. हे मंदिर पुरात उज्जैन शहरामध्ये क्षीप्रा नदीच्या किनाऱ्यावर आहे. हिंदू पौराणिक कथांनुसार, हे मंदीर भगवान ब्रह्मांनी निर्माण केलं. महाकाल लिंग स्वयंभू असल्याचं मानलं जातं. महाकालेश्वर मंदिरातील मूर्ती दक्षिणमुखी आहे.

मंदिर पुनर्विकास आराखडा काय आहे?

२०१७ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने महाकाल परिसराचा पुर्विकास करण्याची घोषणा केली. यात मंदिरासह आजूबाजूच्या परिसराचाही समावेश आहे. हा मंदिर परिसर जवळपास अडीच हेक्टरमध्ये पसरलेला आहे. आता पुनर्विकासात हे क्षेत्र ४० हेक्टरपर्यंत वाढणार आहे. यात रुद्रसागर तलावाचाही समावेश आहे. या पुर्विकासासाठी ७०५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

या पुनर्विकास प्रकल्पाला महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना असं नाव देण्यात आलं. या प्रकल्पाचे दोन टप्पे आहेत. यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. याला ३५० कोटी रुपये खर्च आला आहे.

महाकालेश्वर परिसर

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या पहिल्या टप्प्यातील कामाचं उद्घाटन होईल. मुख्यमंत्री चौहान यांनी केलेल्या घोषणेनुसार विकसित करण्यात आलेल्या परिसराला महाकाल लोक असं नाव देण्यात आलं आहे. पहिल्या टप्प्यात महाकाल मंदिर परिसरासह रुद्रसागर तलावाचाही विकास करण्यात आला आहे. तलावाच्या किनाऱ्यावर एका पुलाचं बांधकामही करण्यात आलं. याशिवाय महाकालेश्वर वाटिका, धर्मशाळा, अन्नक्षेत्र, प्रार्थना सभागृह आणि कमळ तलावाचाही समावेश आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात काय असणार?

या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा जून २०२३ मध्ये पूर्ण होईल आणि त्यासाठी आणखी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असं अपेक्षित आहे. या टप्प्यात पर्यटन आणि माहिती केंद्रही विकसित केलं जाणार आहे. याशिवाय, छोटा रुद्रसागर तलाव, महाकाल प्रवेशद्वार, पुरातन मार्ग, हरी फाटक पुलाची रुंदी वाढवणे, रेल्वे भुयारीमार्ग इत्यादी गोष्टींचाही समावेश असेल.

महाकालेश्वर पुनर्विकास प्रकल्पावरून राजकारण

चौहान यांनी आरोप केला की, हे काम त्यांच्या मागील सरकारच्या काळात सुरू झालं होतं. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात सरकार बदल झाला आणि हे काम थांबलं. २०२० मध्ये या कामाची सविस्तर पाहणी आणि आढावा घेण्यात आला होता. २०१७ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत ९५ कोटी रुपये अपेक्षित होती. मात्र, काँग्रेस सरकार २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर हे काम थांबलं.

हेही वाचा : चित्त्यांच्या सरंक्षणासाठी ‘स्निफर डॉग’ करणार तैनात, आयटीबीपीकडून खास प्रशिक्षण सुरू

दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी चौहान यांचे सर्व आरोप फेटाळले. तसेच काँग्रेस सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला सरकारने ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचं सांगितलं. तसेच हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एका समितीचंही गठन केल्याचं नमूद केलं.