सचिन रोहेकर / गौरव मुठे
सरलेल्या वर्षात सर्वाधिक चर्चा आभासी चलनावर घडताना दिसून आली. अर्थसंकल्प २०२२-२३चेही सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य तेच. आभासी चलनाचे भारतातील वाढते व्यवहार काहींच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला होता. कोणत्याही सरकारचे अथवा नियामक संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याने बिटकॉइन आणि त्यासारख्या इतर आभासी चलनांमध्ये वेगाने चढ-उतार होत असतात. जागतिक पातळीवरदेखील आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत कोणत्याही देशांमध्ये एकवाक्यता नाही. काही देशांनी आभासी चलनाचा स्वीकार केलेला आहे. तर चीनसारख्या देशाने सरसकट बंदीदेखील घातली आहे.
पंतप्रधानांची भूमिका
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभासी चलनाच्या व्यवहारासंबंधाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विचारविमर्श केला आहे. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे, असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते. नंतर किमान दोन आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद परिषदांमधूनही त्यांनी ही भूमिका वारंवार मांडली. या अंगाने पूर्वतयारी म्हणून आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. पण हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी आहे की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहारांना त्यातून परवानगी दिली जाणार, हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. शिवाय रिझर्व्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला ते चालना देणारे असेल हे मात्र त्यातून दिसून आले होते.
अर्थसंकल्पाद्वारे शिक्कामोर्तब?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना मात्र आभासी चलनांवर कोणतीही बंदी न आणता त्यावर कर आकारून एक प्रकारे आभासी चलनांना अधिकृत मान्यताच देऊन टाकली. सीतारामन यांनी व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाद्वारे प्राप्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल असे अर्थसंकल्पाच्या भाषणात जाहीर केले आहे. म्हणजेच एकूणच आभासी चलन आता कराच्या कक्षेत आले असून त्यावर किती कर भरावा लागेल हे स्पष्ट झाल्याचे दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्राप्त उत्पन्नवार ३० टक्के अशी उच्च कर आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांनी यापासून दोन हात लांब राहावे, असाही इशारा यातून अभिप्रेत आहे.
डिजिटल रुपी
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेतर्फे प्रस्तावित अधिकृत डिजिटल चलनाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ब्लॉकचेन किंवा इतर तंत्रज्ञान वापरून डिजिटल रुपी आणणार आहे, ही ती घोषणा. केंद्र सरकारने थोडक्यात आभासी चलन व्यवहारांवर कर रूपातून नाममात्र अंकुश किंवा अप्रत्यक्ष मान्यता दिली असली तरी, त्यासाठी वापरात येणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला आणि त्यासंबंधी तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून सादर केल्या जाणाऱ्या डिजिटल चलनाच्या माध्यमातून अधिक स्वस्त आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा : कोल्हापुरात बिटकॉईनमधून १८० टक्के परताव्याची जाहिरात, ५८ लाखांनंतर पुन्हा २० लाखांच्या फसवणुकीचा प्रकार उघड
नवीन कर काय असेल?
केंद्र सरकारने डिजिटल सोने, सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) किंवा इतर कोणत्याही पारंपारिक डिजिटल मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या नफ्याचा उल्लेख केलेला नाही. एकूणच आभासी चलनांवर विशेष कर आकारणे याच दृष्टिकोनातून या नवीन कराची घोषणा करण्यात आली आहे. याचबरोबर आभासी चलनांसंबंधित व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आता नफा किंवा तोटा नोंदवणे आवश्यक आहे. शिवाय त्यातून नुकसान झाल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची वजावट कोणत्याही स्रोतातून घेता येणार नाही. म्हणजेच सर्व गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या नफ्यातील काही टक्के रक्कम सरकारला कराच्या रूपात द्यावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने निश्चित ३० टक्के उच्चदर निश्चित केला केला आहे.
