विश्लेषण : रोहिंग्या : निर्वासित की बेकायदा स्थलांतरित?

रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्र्यांमधील विसंवादातून सरकारच्या धोरणातील गोंधळ समोर आलाच, पण केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्षात आणखी एक ठिणगी पडली. त्यामुळे देशातील धार्मिक ध्रुवीकरणाला बळ देणारा हा प्रश्न नेमका काय आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

रोहिंग्या कोण आहेत? भारतात किती आहेत?

रोहिंग्या हे मूळचे म्यानमारच्या रखाईन प्रांतातले. मुख्यत्वे ते इस्लाम धर्मीय.१९८२च्या नागरिकत्व कायद्याद्वारे म्यानमारने रोहिंग्यांचा नागरिकत्वाचा दर्जा संपुष्टात आणल्यापासून त्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. म्यानमारने त्यांना देशातून हुसकावून लावण्याची मोहीम दशकभरापासून राबवली. जगात सर्वांत शोषित-अत्याचारित ठरलेल्या रोहिंग्या नागरिकांनी बांगलादेश, भारतासह अन्य देशांचा आश्रय घेतला. गेल्या वर्षी म्यानमारमध्ये लष्करी बंडामुळे नागरी युद्ध भडकले. त्यामुळे तेथून स्थलांतरामध्ये आणखी भर पडली. बांगलादेशात सात-आठ लाख रोहिंग्या असल्याचे मानले जाते. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या असल्याचा मानवाधिकार संघटनांचा दावा आहे. त्यातील सुमारे २० हजार जणांची संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाकडे नोंद आहे.

भारताची भूमिका काय?

रोहिंग्या हे निर्वासित नसून, बेकायदा स्थलांतरित आहेत. त्यांना परत पाठविणार, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. निर्वासितांना आपल्या विशिष्ट वंशामुळे जुलुमास सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असलेल्या देशात परत पाठवता येत नाही, या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वाचा दाखला त्यासाठी देण्यात आला होता. मात्र, रोहिंग्यांना निर्वासितांचा दर्जा न देण्याचा मुद्दा हा मानवाधिकाराशी नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सादर केले. अनेक रोहिंग्या नागरिकांचा दहशतवादाशी संबंध असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या १९५१ मधील निर्वासित करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नसल्याने हा करार देशाला लागू नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. मात्र, या करारावर स्वाक्षरी करो वा न करो, राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे लक्षात घेऊन भारताने निर्वासितांबाबतच्या कराराचे पालन करायला हवे, असा एक मतप्रवाह आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांमधील विसंवाद काय?

दिल्लीतील बक्करवाल येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या सदनिकांमध्ये रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे ट्वीट केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी बुधवारी करताच अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला की काय, अशी चर्चा सुरू होताच काही तासांतच गृह मंत्रालयाने रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्ट करत या चर्चेला पूर्णविराम दिला. रोहिंग्यांना परत पाठवेपर्यंत संक्रमण शिबिरातच ठेवणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर हीच सरकारची अधिकृत भूमिका असल्याचे पुरी यांना जाहीर करावे लागले.

भाजप- आप संघर्षात नवी ठिणगी?

केंद्रातील भाजप आणि दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्षात रोहिंग्याच्या मुद्द्यावरून नवा वाद रंगला आहे. दिल्लीत रोहिंग्यांना कायमस्वरूपी निवारा देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला. तर, आम आदमी पक्ष रोहिंग्यांच्या संक्रमण शिबिराला स्थानबद्ध केंद्र जाहीर करण्यात चालढकल करीत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. रोहिंग्यांच्या वस्तीला स्थानबद्ध केंद्राचा दर्जा दिल्यास रोहिंग्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल, असे गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कायद्यानुसार बेकायदा स्थलांतरित परदेशी नागरिकांना स्थानबद्ध केंद्रात ठेवणे आवश्यक असताना तसे करण्यात दिल्ली सरकार अपयशी ठरल्याचे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीतील बक्करवाल येथील सदनिकांमध्ये रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत दिल्ली सरकारचा गृह विभाग आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या परदेशी नागरिक विभागीय नोंदणी कार्यालय यांच्यात चर्चा सुरू होती. मदनपूर खादर येथील रोहिंग्या वस्ती अनेकदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आम आदमी पक्षाचे दिल्ली सरकार सकारात्मक होते. त्यामुळे आता उभय पक्षांदरम्यान या मुद्द्यावरून सुरू असलेला संघर्ष निव्वळ राजकीय स्वरूपाचा असल्याचे दिसते.

रोहिंग्यांबाबत केंद्राचे पुढील पाऊल काय?

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला. त्यानुसार, पाकिस्तान, बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांतील बिगर-मुस्लीम, संबंधित देशांत धार्मिक अल्पसंख्याक बेकायदा स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, बहुसंख्येने मुसलमान असलेल्या रोहिंग्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठविण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. रोहिंग्यांना हद्दपार करणार, अशा घोषणा भाजपचे शीर्षस्थ नेते सर्रास करतात.

हेही वाचा : विश्लेषण : केरळ सरकारची ई-टॅक्सी सेवा कशी आहे? महाराष्ट्रात हे शक्य होईल का?

बांगलादेशातील रोहिंग्यांनाही म्यानमारमध्ये परत पाठवायलाच हवे, असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाला दोनच दिवसांपूर्वी सांगितले. त्यामुळे बांगलादेश असो वा भारत, रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याची भूमिका सारखीच आहे. मात्र, निर्वासितांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कसोटीवर हा प्रश्न हाताळण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.