सिद्धार्थ खांडेकर
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एखाद्या युरोपिय देशाने दुसऱ्या युरोपिय देशावर सर्वांत मोठा हल्ला असे रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचे वर्णन करावे लागेल. रशियन फौजा डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या युक्रेनच्या रशियनबहुल प्रांतातून मुसंडी मारतील आणि यासाठी या दोन्ही प्रांतांना ‘मुक्त’ करण्याचा बहाणा केला जाईल, हा पाश्चिमात्य नेते आणि विश्लेषकांचा अंदाज व्लादिमीर पुतीन यांनी गुरुवार, २४ फेब्रुवारीच्या पहाटे खोटा ठरवला.
जमीन, हवाई आणि सागरी अशा सर्व मार्गांनी रशियाकडून युक्रेनवर हल्ले सुरू झाले आहेत. यात युक्रेनची राजधानी किएव्हसह अनेक शहरांना रशियाने लक्ष्य केले. युक्रेनचे ‘निर्लष्करीकरण आणि निर्नाझीकरण’ करण्याचा इरादा पुतीन यांनी बोलून दाखवला. त्यांना रोखण्याची ताकद युक्रेन आणि त्या देशाच्या अमेरिकादि नाटो सहकाऱ्यांमध्ये आहे का? या युद्धाची अखेर कशा प्रकारे होणार? अमेरिका आणि नाटोतील इतर देश लष्करी प्रतिकार करणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न –
रशियाच्या तुलनेत युक्रेन लष्करी दृष्ट्या किती समर्थ?
दोन्बास (डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतांचा समावेश असलेला भाग) टापूतून लाखभर रशियन सैनिक युक्रेनमध्ये घुसले आहेत. त्याचबरोबर युक्रेनच्या उत्तरेकडे असलेल्या बेलारूसमध्ये युद्धसरावासाठी गेलेले काही रशियन सैनिक त्या देशातून युक्रेनमध्ये शिरल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांच्या लष्करी सामर्थ्याची तुलना हास्यास्पद ठरेल. कारण जवळपास साडेनऊ लाखांपेक्षा अधिक एकत्रित सैन्य असलेल्या रशियासमोर युक्रेनचे जेमतेम साडेतीन लाख सैनिक आहेत. रशियाच्या २८४० रणगाड्यांच्या दोन तृतियांश युक्रेनकडे आहेत. लष्करी हल्ल्याबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक युद्धात रशिया मातबर असून, युक्रेनच्या बँकिंग यंत्रणेपासून लष्करी नियंत्रण यंत्रणेपर्यंत सारे काही निकामी करण्याचा प्रयत्न रशियाकडून सुरू आहे.
युक्रेनला कोणाकोणाची मदत मिळत आहे?
दोन्बासमध्ये गेली सहा-सात वर्षे युक्रेनियन फौजा रशियन बंडखोरांशी लढत आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत आधुनिक प्रशिक्षणही घेतलेले आहे. अमेरिकेकडून त्यांना जॅव्हेलिन नामक क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा झालेला आहे. रणगाडाविरोधी ही क्षेपणास्त्रे युक्रेनला वापरता येतील. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी जवळपास अडीच अब्ज डॉलरची मदत गेल्या सात वर्षांत अमेरिकेने युक्रेनला केलेली आहे. रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे पुरवण्याचे आश्वासन ब्रिटननेही दिले आहे. याशिवाय तुर्कस्तान, लॅटव्हिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक प्रजासत्ताक यांनीही शस्त्रास्त्रे पाठवण्याचे कबूल केले आहे.
संपूर्ण युक्रेनला नेस्तनाबूत करणे अवघड?
युक्रेनचे सरकार आणि तेथील जनता क्रिमिया नामुष्कीनंतर अधिक कणखर बनली आहे. या देशाकडे जवळपास ९ लाखांचे राखीव सैन्य असल्याचे बोलले जाते. लष्करी प्रशिक्षण आणि शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता याबाबत युक्रेन सरकारचे धोरण नेहमी रशियाकेंद्री राहिले. त्यामुळे जॉर्जिया, चेचन्या, मोल्डोव्हाप्रमाणे युक्रेन रशियाला अल्पावधीत अजिबात शरण येणार नाही. हा देश तुलनेने मोठा असल्यामुळे आणि अफगाणिस्तानातील आक्रमणापासून रशियन फौजांच्या कार्यक्षमतेविषयी रास्त शंका उपस्थित झाल्यामुळे हे युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
अमेरिका आणि नाटोचा प्रतिसाद काय राहील?
गतशतकाच्या अखेरच्या दशकात इराकने कुवेतवर केलेले आक्रमण सोडल्यास एका देशाने दुसऱ्या देशावर आक्रमण केल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात आढळत नाही. अमेरिकेचा युक्रेनमध्ये तूर्त फौजा पाठवण्याचा कोणताही इरादा नाही. नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो या संघटनेतील इतर देशांनीही थेट फौजा पाठवण्याचे अद्याप ठरवलेले नाही. कदाचित दोन्बास भागातून रशियन फौजा युक्रेनच्या इतर भागांत आणि विशेषतः राजधानी कीएव्हच्या दिशेने पुढे सरकल्यास, नाटोला फौजा न पाठवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावासा वाटू शकतो. युक्रेन अद्याप नाटोचा सदस्य नाही, त्यामुळे त्या देशाच्या मदतीला फौजा आणि सामग्रीसकट धावून जाण्याचे संघटनात्मक दायित्व अद्याप नाटोवर नाही. तरीही युक्रेनचा प्रतिकार मोडून रशियाने त्या देशाचा आणखी भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर नाटो स्वस्थ बसणार नाही असे सध्या तरी दिसते.
अण्वस्त्रयुद्धाचा धोका…?
‘सध्याच्या घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची इच्छा बाळगून असणाऱ्यांना एक इशारा… आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्हाला धोका उत्पन्न झाल्यास आमचा प्रतिसाद तात्काळ असा असेल, ज्यामुळे इतिहासात कधीही अनुभवले नव्हते असे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील. आमची कोणत्याही परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी आहे हे ध्यानात ठेवा,’ हा पुतीन यांनी लष्करी कारवाई जाहीर करताना दिलेला इशारा पुरेसा निदर्शक आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियान आक्रमणाला एकत्रित आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे म्हटले आहे. अशा निर्णायक वगैरे प्रत्युत्तराची चाहूल जरी लागली, तरी रशियाकडून अण्वस्त्रांचा पर्याय चाचपला जाऊ शकतो. अमेरिकेचे युरोपातील सर्व नाटो सहकारी देश रशियन क्षेपणास्त्रांच्या पल्ल्यात येतात. पुतीन हे करू शकणार नाहीत वगैरे म्हणत स्वतःचेच समाधान करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. पुतीन काहीही करू शकतात. त्यामुळे त्यांचा सामना कसा करायचा हा खरा पेच आहे. त्यावर क्रिमियाच्या हल्ल्यानंतर खल सुरू झाला असता, तर आज कदाचित ही वेळ आली नसती.
मग तूर्त आर्थिक, व्यापारी निर्बंधच?
तूर्त आर्थिक, व्यापारी निर्बंधांव्यतिरिक्त रशियाला प्रतिबंध करण्याचा इतर मार्ग दिसत नाही. स्विफ्ट या आंतरराष्ट्रीय बँकिंग देयक प्रणालीतून रशियाची हकालपट्टी करणे, रशियाच्या सार्वभौम रोख्यांच्या खरेदीवर बहिष्कार घालणे असे महत्त्वाचे उपाय आहेत. परंतु रशियाचे आर्थिक विलगीकरण सोपे नाही. एकतर खनिज तेलाच्या बाबतीत हा देश स्वयंपूर्ण आहे. शिवाय गहू, इतर खनिजे या देशाकडून आफ्रिका, चीन, दक्षिण अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतात. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर २०१४ मध्येही रशियाची आर्थिक नाकेबंदी केली गेली. त्यातून पुतीन यांच्या आकाक्षांना अजिबात वेसण बसली नाही हे उघड आहे.
व्हिडीओ पाहा : Video: रशिया – युक्रेन युद्धाचा नेमका अर्थ काय?; गिरीश कुबेर यांनी केलेले विश्लेषण
युद्ध कधीपर्यंत चालेल?
पुतीन यांच्या मनात नेमके काय आहे, याचा थांग लावता येत नाही. युक्रेनचे ‘निर्लष्करीकरण आणि निर्नाझीकरण’ करणार म्हणजे काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. पुतीन यांची आकांक्षा केवळ डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील रशियन बंडखोरांना मदत करण्यापुरती सीमित नाही हे मात्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे युक्रेन लढत राहिला, मनुष्यहानी भरपूर होऊ लागली, तरी नजीकच्या भविष्यात पुतीन यांच्याकडून तरी युद्धविराम घोषित होण्याची शक्यता शून्य दिसते.
