सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ जुलै) भारतात जामिनाबाबत अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, कनिष्ठ न्यायालयांपासून वरिष्ठ न्यायालयांपर्यंत जामिनाबाबत घेतलेले निर्णय यावर गंभीर भाष्य केलंय. तसेच जामिनाबाबत वसाहतवादी काळातील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं मत नोंदवलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला युरोपमधील जामीन कायद्याप्रमाणे विशेष कायदा करण्याबाबत सूचवलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय?
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व एम. एम. सुंदरेशा या दोन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जामिनाबाबतच्या सुधारणेवर जुलै २०२१ मध्ये दिलेल्या एका निकालावर काही स्पष्टता आणणारी मतं नोंदवली आहेत. सत्येंद्र कुमार विरुद्ध सीबीआय प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयाने पान क्रमांक ८५ वर गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या अनेक महत्त्वाच्या तत्त्वांचा पुनरुच्चार केल्याचं निरिक्षण नोंदवलं.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील तुरुंगांची स्थिती, या तुरुंगांमध्ये असलेले २/३ ‘अंडर ट्रायल’ कैदी आणि ब्रिटिश काळातील अटकेची तरतूद या सर्वच मुद्द्यांवर भाष्य केलं. तसेच अनेक न्यायाधीशांकडून व न्यायालयांकडून जामीन देण्याच्या संकेताचं उल्लंघन होत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलं.
हेही वाचा : सुनावणी लांबणीवर?; राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, “तुरुंगात असलेल्या बहुसंख्य कैद्यांना अटक करण्याची गरजही नसू शकते. त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र गुन्ह्यांची नोंद आहे. या गुन्ह्यांमध्ये ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी तुरुंगवासाची शिक्षा होते. या कैद्यांमध्ये केवळ गरीब आणि अशिक्षितांचा समावेश नाही, तर महिलाचाही समावेश आहे. अशा प्रकारे त्यांच्यापैकी अनेकांना गुन्हा करण्याचा वारसा मिळतो.”
“अर्नेश कुमार प्रकरणाच्या निकालात कलम ४१ अ बाबत न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या नियमांचं पालन होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कुणालाही अटक करताना पोलिसांकडे ठोस कारण असावं हे स्पष्ट केलं आहे. तसेच ते अटकेचं कारणं पटण्यासाठी योग्य आधारही असावा. हे कलम भारतीय संविधानातील व्यक्तीस्वातंत्र्य या मुल्याचं संरक्षण करते. त्यामुळे जामिनाबाबत निर्णय घेताना न्यायालयांनी कलम ४१ अ मधील तरतुदीनुसार निर्णय घ्यावा,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
ब्रिटनचा जामीन कायदा काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात जामिनाबाबत विशेष कायद्याबाबत सरकारला विचार करण्यास सांगितलं आहे. तसेच भारतात असा कायदा करताना ब्रिटनच्या जामीन कायद्याच्या स्तरावर करण्याची सूचनाही केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारांकडेही याबाबत विचारणा केली.
ब्रिटनच्या कायद्याप्रमाणे भारतातही जामीन मंजूर करण्याचे निकष स्पष्ट आणि व्यक्तीनिरपेक्ष असावेत याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं. तसेच कोणत्या परिस्थितीत जामीन मिळेल आणि कोणत्या परिस्थितीत जामीन नसेल याचे स्पष्ट नियम असण्याची गरज न्यायालयाने विषद केली. न्यायाधीश व न्यायालयांनुसार जामीन मंजुरीचे निकष बदलायला नको याचीही खबरदारी घेण्यास सांगितले.
