सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलैला बाल न्याय मंडळाला (Juvenile Justice Boards – JJB) १६ वर्षाच्या मुलाला प्रौढ गुन्हेगार ठरवावं की नाही याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्या, असे निर्देश केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि राज्य बाल हक्क आयोगाला (SCPCR) दिले आहेत. गुरगाव हत्या प्रकरणाच्या याचिकांवरील सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बाल संरक्षण कायद्यानुसार, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलाने गंभीर गुन्हा केला तर बाल न्याय मंडळाला या आरोपीवरील खटला प्रौढ म्हणून चालवायचा की नाही यावर निर्णयाचा अधिकार आहे. यासाठी बाल न्याय मंडळाला या आरोपीची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक वाढ याबाबत अभ्यास करून हा निर्णय घेण्याची तरतुद आहे. मात्र, कायद्यात हे कसं ठरवायचं याचे स्पष्ट नियम, सूचना नाहीत. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवलं आहे. तसेच याबाबत बाल न्याय मंडळाला निर्णय घेण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करा असे निर्देश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
सप्टेंबर २०१७ मध्ये गुरगावमधील एका शाळेत प्रसाधनगृहात दुसरीच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळला. या हत्येने देशभरात खळबळ माजली. हरियाणा पोलिसांनी या प्रकरणी शाळेच्या बसच्या कंडक्टरला अटक केली. पोलिसांनी आरोपी कंडक्टरने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचाही दावा केला. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर या हत्या प्रकरणात इयत्ता ११ वीच्या विद्यार्थ्याला अटक झाली.
डिसेंबर २०१७ मध्ये बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Boards – JJB) आरोपी विद्यार्थ्यावर प्रौढ गुन्हेगार म्हणून खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने जेजेबीला आपल्या या निर्णयाचं पुनर्मुल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पीडित मुलाचे वडील आणि सीबीआय दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यावर स्थगिती दिली. त्यानंतर १३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पीडित मुलाच्या वडिलांची आणि सीबीआयची याचिका फेटाळली. आरोपी मुलाला सुधारगृहात ठेवण्यात आलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळताना काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “मुलगा प्रौढ आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी त्याची शारीरिक वाढ, त्याची आकलन क्षमता आणि त्याची भावनिक व सामाजिक स्थिती याचा विचार करावा लागतो.” मुलाकडे गुन्हा करण्याची मानसिक क्षमता आहे, तर त्याला त्या गुन्ह्यानंतरच्या परिणामांचीही समज असते हे याचिकाकर्त्यांचं गृहितक सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं.
हेही वाचा : विश्लेषण : जामिनाबाबतचा कायदा काय? सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अर्थ काय?
कायद्याच्या कलम १५ मधील ‘परिमाण’ या शब्दात केवळ तात्काळ होणारे परिणाम समाविष्ट नाही. यात पीडित व्यक्तीसोबतच त्याच्या कुटुंबावर होणारा दीर्घकालीन परिणामही अभिप्रेत आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. मुलांना दीर्घकालीन परिणामांची समज नसते. ते तर्कापेक्षा भावनाप्रधान व्यवहार करतात, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
बाल संरक्षण कायद्यानुसार, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलाने गंभीर गुन्हा केला तर बाल न्याय मंडळाला या आरोपीवरील खटला प्रौढ म्हणून चालवायचा की नाही यावर निर्णयाचा अधिकार आहे. यासाठी बाल न्याय मंडळाला या आरोपीची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक वाढ याबाबत अभ्यास करून हा निर्णय घेण्याची तरतुद आहे. मात्र, कायद्यात हे कसं ठरवायचं याचे स्पष्ट नियम, सूचना नाहीत. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवलं आहे. तसेच याबाबत बाल न्याय मंडळाला निर्णय घेण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करा असे निर्देश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
सप्टेंबर २०१७ मध्ये गुरगावमधील एका शाळेत प्रसाधनगृहात दुसरीच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळला. या हत्येने देशभरात खळबळ माजली. हरियाणा पोलिसांनी या प्रकरणी शाळेच्या बसच्या कंडक्टरला अटक केली. पोलिसांनी आरोपी कंडक्टरने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचाही दावा केला. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर या हत्या प्रकरणात इयत्ता ११ वीच्या विद्यार्थ्याला अटक झाली.
डिसेंबर २०१७ मध्ये बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Boards – JJB) आरोपी विद्यार्थ्यावर प्रौढ गुन्हेगार म्हणून खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने जेजेबीला आपल्या या निर्णयाचं पुनर्मुल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पीडित मुलाचे वडील आणि सीबीआय दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यावर स्थगिती दिली. त्यानंतर १३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पीडित मुलाच्या वडिलांची आणि सीबीआयची याचिका फेटाळली. आरोपी मुलाला सुधारगृहात ठेवण्यात आलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळताना काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “मुलगा प्रौढ आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी त्याची शारीरिक वाढ, त्याची आकलन क्षमता आणि त्याची भावनिक व सामाजिक स्थिती याचा विचार करावा लागतो.” मुलाकडे गुन्हा करण्याची मानसिक क्षमता आहे, तर त्याला त्या गुन्ह्यानंतरच्या परिणामांचीही समज असते हे याचिकाकर्त्यांचं गृहितक सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं.
हेही वाचा : विश्लेषण : जामिनाबाबतचा कायदा काय? सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अर्थ काय?
कायद्याच्या कलम १५ मधील ‘परिमाण’ या शब्दात केवळ तात्काळ होणारे परिणाम समाविष्ट नाही. यात पीडित व्यक्तीसोबतच त्याच्या कुटुंबावर होणारा दीर्घकालीन परिणामही अभिप्रेत आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. मुलांना दीर्घकालीन परिणामांची समज नसते. ते तर्कापेक्षा भावनाप्रधान व्यवहार करतात, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
