करोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लावण्यात आल्याने त्याचा सर्वाधिक परिणाम व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्यांवर आधारित पर्यटनाला बसला. २०२० व २०२१ अशी सलग दोन वर्षे टाळेबंदी लावण्यात आली. त्यातून बाहेर पडल्यानंतर आता करोनाच्या तिसऱ्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी नसली तरीही जंगल पर्यटनाला राज्य सरकारने ‘ब्रेक’ लावल्याने या पर्यटनावर आधारित हजारो कुटुंबांवर बेरोजगारी आणि उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. शेजारच्या मध्य प्रदेशसह कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांत करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून जंगल पर्यटन सुरू ठेवले जात असताना, महाराष्ट्र सरकारने पर्यटनबंदीचा निर्णय घेतल्याने या हजारो कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा झाला आहे.
स्थानिकांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय?
अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्पाची निर्मिती करताना वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जंगलातून गावकऱ्यांचे इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले. या स्थलांतरादरम्यान गावकऱ्यांना जमिनी आणि पैसा मोबदला म्हणून देण्यात आला. त्याच वेळी त्यांना रोजगाराचेही आश्वासन देण्यात आले. थोड्याफार प्रमाणात गावकऱ्यांना रोजगार मिळाला. आता हेच पर्यटन बंद करून गावकऱ्यांच्या रोजगारावर गदा आल्याने राज्य शासनाने स्थानिकांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या वन्यजीवांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी गावकऱ्यांनी वडिलोपार्जित जागा सोडली, त्यांनाच आता वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची भावना गावकऱ्यांच्या मनात आहे.
हजारो कुटुंबे प्रभावित…
ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, बोर, सह्याद्री असे सहा व्याघ्रप्रकल्प राज्यात आहेत. एका व्याघ्रप्रकल्पावर साधारण १०० ते ३०० कुटुंब अवलंबून आहेत. तर सहा व्याघ्रप्रकल्पांवर हजारो कुटुंब अवलंबून आहेत. यात जिप्सी चालकांपासून पर्यटक मार्गदर्शक, होम स्टे वर आधारित कुटुंबे, रिसॉर्टमध्ये काम करणारे कर्मचारी, रिसॉर्टमध्ये जेवणासाठी जिथून भाजीपाला येतो ते भाजीविक्रेते आणि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनेकजणांचा समावेश आहे. सलग दोन वर्षे ऐन पर्यटन हंगामात टाळेबंदीमुळे ही कुटुंबे प्रभावित झाली होती. आता टाळेबंदी नसली तरीही जंगल पर्यटन बंद करण्यात आल्यामुळे या कुटुंबांना उपासमारीचा फटका सहन करावा लागत आहे.
करोनाचे नियम पाळून पर्यटन का नाही?
शहरांमध्ये हॉटेल आणि इतर व्यवसायांना करोनाचे नियम पाळून परवानगी देण्यात आली आहे. व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य पर्यटनात पर्यटकांचा वन्यप्राण्याशी थेट संबंध येत नाही. मग येथेही करोनाचे नियम पाळून पर्यटनाला सहज परवानगी दिली जाऊ शकते. आरटीपीसीआरचा अहवाल आणि लसीकरण प्रमाणपत्रासह पर्यटकांना पर्यटनासाठी प्रवेश दिला जाऊ शकतो. जिप्सीत सहा पर्यटकांऐवजी चार पर्यटकांची अट घातली जाऊ शकते. मात्र, सरसकटपणे पर्यटन बंदी करून राज्य शासनाने इतर व्यवसाय आणि जंगल पर्यटन व्यवसायात दुजाभाव केल्याची भावना आहे.
लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी…
ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकांची संख्या अधिक आहे. प्रवेश फी आणि इतर शुल्कातून सुमारे दहा ते बारा कोटी रुपयांचे उत्पन्न या व्याघ्रप्रकल्पाला होते. वर्षभरात या व्याघ्रप्रकल्पात साधारण दोन लाख तर महिन्याला सुमारे १५ हजार पर्यटक येतात. या पर्यटनावरच आजूबाजूच्या गावातील हजारो लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. तर पेंच व्याघ्रप्रकल्पातही सहा गावातील ६० कुटुंबे प्रत्यक्ष तर अप्रत्यक्षरित्या आणखी काही कुटुंबे अवलंबून आहेत. मेळघाट व इतर व्याघ्रप्रकल्पातही हीच स्थिती आहे.
हेही वाचा : आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस: जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि यंदाची थीम
पर्यटनमंत्र्यांना पत्र, पण प्रतिसाद नाही
व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्यातील पर्यटन सुरू करण्याबाबत खासदार बाळू धानोरकर यांच्यासह शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र लिहिले. जिप्सीचालक, पर्यटक मार्गदर्शकांसह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जंगल पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची उपासमार टाळण्यासाठी करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून पर्यटन सुरू करण्याबाबत ‘क्लॉ-कन्झर्वेशन लेन्सेस अँड वाईल्डलाइफ’ चे संस्थापक व वन्यजीव छायाचित्रकार सरोश लोधी यांनीही पर्यटनमंत्र्यांना पत्र लिहिले. मात्र, अजूनही या पत्रांना अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
rakhi.chavhan@expressindia.com
