संसदेचं अधिवेशन सुरू असतानाच राज्यसभेत मंगळवारी (२६ जुलै) १९ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. निलंबन झालेल्या खासदारांमध्ये तृणमुल काँग्रेसचे सात, डीएमकेचे सहा, टीआरएसचे तीन, सीपीएमचे दोन आणि सीपीआयच्या एका खासदाराचा समावेश आहे. त्यांच्यावर बेशिस्त वर्तनाचा आणि संसदीय नियमांचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेत खासदारांच्या निलंबनाचे काही नियम असतात का, हे नियम काय, निलंबनाचा अधिकार कुणाला, कोणत्या आरोपाखाली किती दिवसांचं निलंबन होतं अशा प्रश्नांचं हे विश्लेषण…
खासदारांचं निलंबन करण्याची कारणं काय असतात?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोणत्याही खासदाराला निलंबित करण्याचे अधिकार त्या त्या प्रमुखाकडे असतात. लोकसभेबाबत हे अधिकार सभापतींना, तर राज्यसभेत हा अधिकार अध्यक्षांना असतो. त्यामुळे लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या कामात अडथळे आणल्यास ते कारवाईचे आदेश देऊ शकतात.
१८ जुलैला विरोधी पक्षातील खासदारांनी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. ते आपली जागा सोडून अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोर येऊन आक्रमक झाले. वारंवार सांगूनही ते आपल्या जागेवर न परतल्याने हरिवंशन यांनी या खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणण्यास सांगितले. यावर संसदीय कामकाज मंत्री मुरलीधरन यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव सदनात मांडला.
कोणत्या नियमांनुसार सभागृह प्रमुख खासदारांना निलंबित करतात?
संसदीय कामाच्या नियम क्रमांक ३७३ नुसार, सभागृह प्रमुखांना एखादा खासदार नियमांचा भंग करतो असं वाटलं तर ते त्या सदस्याला सभागृहातून बाहेर काढू शकतात. अशा स्थितीत संबंधित सदस्य तो पूर्ण दिवस सभागृहाच्या बाहेर राहतो.
अधिक गंभीर वर्तन करणाऱ्या संसद सदस्यांसाठी नियम क्रमांक ३७४ व ३७४ अचा वापर होतो. या नियमाप्रमाणे, सभागृह प्रमुखांना एखाद्या खासदाराचं वर्तन अपमानजनक, सभागृहाच्या कामात अडथळा वाटलं तर त्या स्थितीत ते खासदाराच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणू शकतात. त्यावेळी ते या सदस्याचं ५ दिवस अथवा संपूर्ण अधिवेशन काळासाठी निलंबन करू शकतात. यातील जो कालावधी कमी असतो त्याची निवड केली जाते.
असं असलं तरी संसदेच्या सभागृहात हे निलंबन केव्हाही मागे घेण्याचेही अधिकार असतात.
हेही वाचा : १९ खासदार निलंबित ; महागाई, ‘जीएसटी’वरून विरोधक आक्रमक, राज्यसभेत गोंधळ
आतापर्यंत कधी-कधी खासदारांचं निलंबन?
खासदारांचं निलंबन ही संसदीय कामातील मोठी कारवाई मानली जाते. त्यामुळेच ही कारवाई फार अपवादात्मक स्थितीत केली जाते. मात्र, २०१९ पासून असा निलंबनाच्या कारवाईंमध्ये वाढ झालेली दिसत आहे. २६ जुलै २०२२, २९ नोव्हेंबर २०२१ व २१ सप्टेंबर २०२० आधी खालील वेळा निलंबनाची कारवाई झाली.
१. ५ मार्च २०२० – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेतील सात काँग्रेस खासदारांचं निलंबन
२. नोव्हेंबर २०१९ – सभापती ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसच्या दोन खासदाराचं निलंबन केलं.
३. जानेवारी२०१९ – तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी टीडीपी, एआयएडीएमकेच्या एकूण ४५ खासदारांचं निलंबन केलं होतं.
४. १३ फेब्रुवारी २०१४ – मीरा कुमारी यांनी आंध्रप्रदेशच्या १८ खासदारांचं निलंबन केलं होतं.
५. २ सप्टेंबर २०१४ – नऊ खासदारांचं ५ दिवसांसाठी निलंबन.
६. २३ ऑगस्ट २०१३ – १२ खासदारांचं पाच दिवसांसाठी निलंबन.
७. २४ एप्रिल २०१२ – आठ खासदारांचं चार दिवसांसाठी निलंबन.
८. १५ मार्च १९८९ – ६३ खासदारांचं तीन दिवसांसाठी निलंबन.
