भाजपा नेते व माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे शब्द हटवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. त्यावर २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी या घटनादुरुस्तीलाच आव्हान दिलंय. तसेच हे दोन्ही शब्द संविधानात समाविष्ट करणं अपेक्षित नव्हतं, असा दावा केला आहे. असा समावेश करणं संसदेच्या अधिकारांच्या बाहेर आहे, असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे दोन शब्द नेमकं कधी समाविष्ट करण्यात आले आणि याबाबतचा नेमका इतिहास काय याचा हा आढावा…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन्ही शब्द १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या दरम्यान ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

प्रास्ताविकेवरून झालेले वाद-विवाद

२०२० मध्ये भाजपा खासदार राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत एक प्रस्ताव सादर केला होता आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून समाजवाद शब्द हटवण्याची मागणी केली. यावेळी ते म्हणाले होते, “तुम्ही एका पीढिला विशिष्ट प्रकारच्या विचारसरणीला बांधून ठेऊ शकत नाही. सात दशकं देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाला समाजवादापासून कल्याणकारी राज्य आणि नंतर नवउदारमतवादाकडे नेलं. १९९० मध्ये तर उदारतामतवादाची नवी धोरणं स्विकारण्यात आली आणि आपलं आधीचं समाजवादाचं धोरणं बदललं.”

दरम्यान, याआधी २०१५ मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं एक छायाचित्र वापरलं होतं. त्यात समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन्ही शब्द नव्हते. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकरप्रसाद म्हणाले होते, “नेहरुंना धर्मनिरपेक्षतेची काहीच समज नव्हती का? हे शब्द आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या शब्दांवर वाद असेल तर त्यात धोका काय आहे? आम्ही देशासमोर मूळ प्रास्ताविक ठेवलं आहे.”

२००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवाद शब्द हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, “तुम्ही कम्युनिस्टांनी व्याख्या केल्याप्रमाणे समाजवादाचा संकुचित अर्थ का घेता? समाजवादाचा व्यापक अर्थ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच्या उपाययोजना आहे. हा लोकशाहीचाच एक पैलू आहे. याचा कोणताही एकच अर्थ नाही. वेगवेगळ्या वेळी याचा वेगवेगळा अर्थ निघतो.” ही सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केली होती.

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता शब्दावर घटनानिर्मिती दरम्यानची चर्चा

घटना समितीच्या बैठकीत के. टी. शाह आणि ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “राज्याचं धोरण काय असावं, समाजाचं सामाजिक आणि आर्थिक वर्तन कसं असावं हे सर्व वेळ आणि परिस्थितीप्रमाणे लोकांनी ठरवायला हवं. ते संविधानात मांडता येणार नाही. कारण त्यामुळे लोकशाही उद्ध्वस्त होईल.”

हेही वाचा : व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ

सुब्रमण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत डॉ. आंबेडकरांच्या याच युक्तिवादाचा वापर केला आहे. तसेच आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे जे या दुरुस्तीत सुचवायचं आहे ते आधीच या घटनेत आहेत, असंही सांगण्यात आलं.

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन्ही शब्द १९७६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या दरम्यान ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

प्रास्ताविकेवरून झालेले वाद-विवाद

२०२० मध्ये भाजपा खासदार राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत एक प्रस्ताव सादर केला होता आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून समाजवाद शब्द हटवण्याची मागणी केली. यावेळी ते म्हणाले होते, “तुम्ही एका पीढिला विशिष्ट प्रकारच्या विचारसरणीला बांधून ठेऊ शकत नाही. सात दशकं देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसनेच देशाला समाजवादापासून कल्याणकारी राज्य आणि नंतर नवउदारमतवादाकडे नेलं. १९९० मध्ये तर उदारतामतवादाची नवी धोरणं स्विकारण्यात आली आणि आपलं आधीचं समाजवादाचं धोरणं बदललं.”

दरम्यान, याआधी २०१५ मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं एक छायाचित्र वापरलं होतं. त्यात समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन्ही शब्द नव्हते. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकरप्रसाद म्हणाले होते, “नेहरुंना धर्मनिरपेक्षतेची काहीच समज नव्हती का? हे शब्द आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या शब्दांवर वाद असेल तर त्यात धोका काय आहे? आम्ही देशासमोर मूळ प्रास्ताविक ठेवलं आहे.”

२००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवाद शब्द हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, “तुम्ही कम्युनिस्टांनी व्याख्या केल्याप्रमाणे समाजवादाचा संकुचित अर्थ का घेता? समाजवादाचा व्यापक अर्थ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच्या उपाययोजना आहे. हा लोकशाहीचाच एक पैलू आहे. याचा कोणताही एकच अर्थ नाही. वेगवेगळ्या वेळी याचा वेगवेगळा अर्थ निघतो.” ही सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केली होती.

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता शब्दावर घटनानिर्मिती दरम्यानची चर्चा

घटना समितीच्या बैठकीत के. टी. शाह आणि ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “राज्याचं धोरण काय असावं, समाजाचं सामाजिक आणि आर्थिक वर्तन कसं असावं हे सर्व वेळ आणि परिस्थितीप्रमाणे लोकांनी ठरवायला हवं. ते संविधानात मांडता येणार नाही. कारण त्यामुळे लोकशाही उद्ध्वस्त होईल.”

हेही वाचा : व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ

सुब्रमण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत डॉ. आंबेडकरांच्या याच युक्तिवादाचा वापर केला आहे. तसेच आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे जे या दुरुस्तीत सुचवायचं आहे ते आधीच या घटनेत आहेत, असंही सांगण्यात आलं.