महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपाच्या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. याला भाजपाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १ वर्षांचं निलंबन आमदारांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यामुळे विधीमंडळाला कारवाई करताना एखाद्या आमदाराला जास्तीत जास्त किती काळ निलंबित करता येतं हा प्रश्न उपस्थित झालाय. याच प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात खल सुरू असून संविधानातील तरतुदींपासून सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विविध कायद्यांचा आधार घेत यावर युक्तीवाद सुरू आहे. यानुसार एखाद्या आमदाराला निलंबित करण्याचा सर्वाधिक कालावधी काय असू शकतो याचा हा आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या २ दिवसीय मान्सून अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी महाविकासआघाडीचे कॅबिनेट मंत्री छगन भूजबळ यांनी केद्राने ओबीसीचा डेटा जाहीर करावा अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओबीसींना जागा राखीव ठेवता येतील, अशी भूमिका भूजबळ यांनी मांडली. मात्र, याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला.

आणखी वाचा

अनेक भाजपा आमदारांनी सभागृहातील वेलमध्ये येऊन आंदोलन केलं. तसेच माईक हिसकाऊन घेतला. यावेळी सभागृहाचं कामकाज पाहणाऱ्या भास्कर जाधव यांनी १० मिनिटांसाठी सभा तहकूब केली. यावर भाजपा आमदार जाधव यांच्या चेंबरमध्ये घुसले आणि त्यांनी शिवीगाळ करत धमकी दिल्याचा आरोप झाला.

या प्रकारानंतर महाराष्ट्राचे संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांवर गैरवर्तनाचा आरोप करत त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव संमत करत या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं.

निलंबित आमदारांमध्ये कोणाचा सहभाग?

भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्य पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अलवानी, हरिश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया यांचा समावेश आहे.

आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

न्यायालयाने म्हटलं, “आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही.”

“विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त समजावी”

हे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावं.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या २ दिवसीय मान्सून अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी महाविकासआघाडीचे कॅबिनेट मंत्री छगन भूजबळ यांनी केद्राने ओबीसीचा डेटा जाहीर करावा अशी मागणी करणारा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओबीसींना जागा राखीव ठेवता येतील, अशी भूमिका भूजबळ यांनी मांडली. मात्र, याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला.

आणखी वाचा

अनेक भाजपा आमदारांनी सभागृहातील वेलमध्ये येऊन आंदोलन केलं. तसेच माईक हिसकाऊन घेतला. यावेळी सभागृहाचं कामकाज पाहणाऱ्या भास्कर जाधव यांनी १० मिनिटांसाठी सभा तहकूब केली. यावर भाजपा आमदार जाधव यांच्या चेंबरमध्ये घुसले आणि त्यांनी शिवीगाळ करत धमकी दिल्याचा आरोप झाला.

या प्रकारानंतर महाराष्ट्राचे संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांवर गैरवर्तनाचा आरोप करत त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव संमत करत या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं.

निलंबित आमदारांमध्ये कोणाचा सहभाग?

भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्य पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अलवानी, हरिश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया यांचा समावेश आहे.

आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

न्यायालयाने म्हटलं, “आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही.”

“विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त समजावी”

हे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावं.