– सुशांत मोरे
राज्यातील सत्तांतरानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. त्यामुळे राज्यात ९४ टक्के भूसंपादन करून कामे वेगाने होऊ लागली आहेत. कामे वेगाने करण्यासाठी राज्य सरकारनेही २५ टक्के भागीदारी केली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत भूसंपादन आणि जमिनीचा ताबा घेण्याचे उद्दिष्ट नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनने ठेवले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात राज्यात बुलेट ट्रेनचे काम सुरू होणार हे स्पष्टच झाले आहे. वाढलेला खर्च, त्याचा प्रवाशांवरही येणारा भार, येत्या काळात आणखी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे नियोजन आणि महत्त्वाचे म्हणजे बुलेट ट्रेन प्रवाशांना परवडणारी असेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बुलेट ट्रेनची गरज का?
रेल्वे, खासगी वाहनांनी मुंबई व गुजरातदरम्यान दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. प्रवास करणाऱ्यांमध्ये मोठा व्यापारी वर्ग असतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमान सेवा, १४० हून अधिक जाणाऱ्या-येणाऱ्या रेल्वेगाड्या, सहा पदरी रस्ते या दोन शहरादरम्यान आहेत. या मार्गावर रेल्वेने सहा ते सात तासांत प्रवास होतो. रस्ते मार्गेही साधारण तेवढाच वेळ लागतो. आता अवघ्या अडीच तासांत अंतर पार करणाऱ्या बुलेट ट्रेनचे स्वप्न केंद्र सरकारने बाळगले आहे.
यूपीए सरकारने २००७-०८ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन या अतिवेगवान वाहतूक सेवेची कल्पना मांडली होती. मात्र हा महागडा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही, अशा निष्कर्षामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. त्यानंतर केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१५ साली बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपान दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी केली.
प्रकल्प का रखडला?
बुलेट ट्रेन प्रकल्प गुजरात, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्रातून जाणार आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात या प्रकल्पाला शेतकरी आणि अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून विरोध होत होता. मात्र गुजरातमध्ये हा विरोध मोडून काढण्यात केंद्र सरकारला यश आले आणि आता ९८ टक्के भूसंपादन राज्यात झाले. महाराष्ट्रात प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही विरोधाची भूमिका घेतली.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीचे भूसंपादनच मोठ्या प्रमाणात रखडले. दोन वर्षे भूसंपादन अत्यंत संथ गतीने झाले. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला एकूण १ हजार ३९६ हेक्टर जमिनीची गरज असून त्यात खासगी १,०२४.८६ हेक्टर, ३७१.१४ हेक्टर सरकारी जमिनीचा समावेश आहे.
प्रकल्पातील जमिन संपादनासाठी ३१ डिसेंबर २०१८ मुदत होती. परंतु संपादन मुदतीत पूर्ण होऊ न शकल्याने ३१ मार्च २०१९ ही नवीन मुदत निश्चित करण्यात आली. परंतु हे उद्दिष्टही वेळेत पूर्ण करता आले नाही. परिणामी प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. आता सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला मदत करण्याबाबत संबंधित विभागांना सूचना दिल्या. त्याचबरोबर भूसंपादनही वेगाने करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील भूसंपादन ९४ टक्के झाले आहे. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्वप्न होते.
प्रकल्प खर्चाच्या वाढीचा प्रवाशांवरच भार?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भाडे हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. सध्या मुंबई ते अहमदाबाद विमान प्रवासासाठी १,८०० ते दोन हजार रुपये लागतात. बुलेट ट्रेनच्या प्रवासासाठी दुरांतो एक्स्प्रेसच्या प्रथम वर्गापेक्षा दीडपट भाडे आकारणी करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने त्याचा भार आपोआप प्रवाशांवरही पडू शकतो. पंधरा वर्षांपूर्वी ६३ हजार कोटी रुपये असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आता एक लाख ८ हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे तिकीट दरातून त्याची वसुलीही होईल, हे नक्कीच.
त्यानुसार मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवासासाठी किमान तीन हजार रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. प्रचंड खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च १ लाख ०८ हजार कोटी रुपये असून ८८ हजार कोटी जपानकडून, १० हजार कोटी केंद्र सरकार, प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडून दिले जाणार आहेत.
बुलेट ट्रेनमधील पहिला टप्पा कधी?
मुंबई ते अहमदाबाद प्रकल्पातील अहमदाबाद ते वापी ३५० किलोमीटरचा मार्ग २०२७ किंवा २०२८ मध्ये पूर्ण होऊन तो सेवेत येईल. त्याआधी या टप्प्यातील सुरत ते बिलिमोरा मार्ग २०२६ पर्यंत सेवेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील भूसंपादन आणि अन्य कामे हाती घेतल्यानंतरच संपूर्ण प्रकल्पाची अंतिम मुदत निश्चित होईल. सध्या सुरतमध्ये बुलेट ट्रेनचे स्थानक, उन्नत मार्गिकेसाठी गर्डर बसविण्याचा कामांना वेग दिला जात असून विविध कामांमुळे एक लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. याशिवाय प्रकल्पात येणाऱ्या सात नद्यांवर पूलही बांधण्यात येणार आहेत. एकूण ५०८ किमी लांबीच्या कॉरिडॉरमध्ये मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, बडोदे, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती येथे बुलेट ट्रेनची स्थानके असतील.
राज्यात आणखी दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्प?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब झालेला असतानाच मुंबई ते नागपूर व्हाया नाशिक (७४० किमी) आणि मुंबई-हैद्राबाद व्हाया पुणे हे दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पही राज्यातून जातील. मुंबई- नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी आहे. ही बुलेट ट्रेन मुंबई ते नागपूर दरम्यान खापरी डेपो, वर्धा, पुलगाव, कारंजालाड,मालेगाव जहांगीर, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिर्डी, नाशिक, इगतपुरी, शहापूर या शहरांतून जाईल.
हा प्रवास ३ तास ५० मिनिटांचा असेल. तर मुंबई-हैद्राबाद कामशेत, पुणे,बारामती, पंढरपूर, सोलापूर, गुलबर्गा, हैद्राबादशी जोडले जाणार आहे. हा मार्ग ६५० किलोमीटरचा आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालावर काम सुरू असून तो या वर्षीच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. याशिवाय दिल्ली ते अहमदाबाद, दिल्ली ते अमृतसर, चैन्नई ते म्हैसूर, वाराणसी ते हावडा, दिल्ली ते वाराणसी असे नवे मार्गही बुलेट ट्रेनसाठी निवडले आहेत. या प्रकल्पांना अद्याप मंजुरी नाही. त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होत आहेत.
भुयारी मार्ग आणि स्थानक बांधणीचे आव्हान?
बहुचर्चित अशा बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीचे स्थानक वांद्रे-कुर्ला संकुल असेल. भुयारी स्थानकाच्या निर्मितीची गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नुसतीच चर्चा होताना दिसते. अद्यापही या स्थानकाचे काम निविदेतच अडकले आहे. स्थानकासाठी नियोजित जागेजवळ करोना केंद्र आणि पेट्रोल पंप असल्यामुळे जागे. त्यामुळे निविदा वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. आता ऑक्टोबरला या कामासाठी निविदा उघडण्यात येणार आहे. या स्थानकासाठी जागेचे हस्तांतरणही येत्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. वांद्रे कुर्ला संकुल येथे भूमिगत स्थानक ४.९० हेक्टर जागेत बांधण्यात येणार असून त्यासाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ठाणे जिल्ह्यातून गती; सत्तांतरामुळे उर्वरित कामेही मार्गी लागणार?
बुलेट ट्रेनसाठी सहा फलाट, शिवाय प्रवासी सुविधांसह आकर्षक असे भूमिगत स्थानक उभारण्याचा प्रयत्न आहे. कुर्ला संकुल ते कल्याण शिळफाटा असा सर्वाधिक २१ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्गदेखील होणार आहे. वांद्रे कुर्ला संकुल येथून ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे, शिळफाट्याच्या दिशेने भुयारी मार्ग असेल. या कामासाठी परदेशातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. देशातील नव्हे तर जगातील हा पहिला बोगदा असेल, जेथे दोन मार्गिका असतील. हे काम खूप आव्हानात्मक असून त्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या कामाला जानेवारी २०२० पासून सुरुवात केली जाणार होती. परंतु त्यालाही विलंब झाला असून सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्यातील सत्तांतरानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. त्यामुळे राज्यात ९४ टक्के भूसंपादन करून कामे वेगाने होऊ लागली आहेत. कामे वेगाने करण्यासाठी राज्य सरकारनेही २५ टक्के भागीदारी केली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत भूसंपादन आणि जमिनीचा ताबा घेण्याचे उद्दिष्ट नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनने ठेवले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात राज्यात बुलेट ट्रेनचे काम सुरू होणार हे स्पष्टच झाले आहे. वाढलेला खर्च, त्याचा प्रवाशांवरही येणारा भार, येत्या काळात आणखी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे नियोजन आणि महत्त्वाचे म्हणजे बुलेट ट्रेन प्रवाशांना परवडणारी असेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बुलेट ट्रेनची गरज का?
रेल्वे, खासगी वाहनांनी मुंबई व गुजरातदरम्यान दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. प्रवास करणाऱ्यांमध्ये मोठा व्यापारी वर्ग असतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमान सेवा, १४० हून अधिक जाणाऱ्या-येणाऱ्या रेल्वेगाड्या, सहा पदरी रस्ते या दोन शहरादरम्यान आहेत. या मार्गावर रेल्वेने सहा ते सात तासांत प्रवास होतो. रस्ते मार्गेही साधारण तेवढाच वेळ लागतो. आता अवघ्या अडीच तासांत अंतर पार करणाऱ्या बुलेट ट्रेनचे स्वप्न केंद्र सरकारने बाळगले आहे.
यूपीए सरकारने २००७-०८ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन या अतिवेगवान वाहतूक सेवेची कल्पना मांडली होती. मात्र हा महागडा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही, अशा निष्कर्षामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. त्यानंतर केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१५ साली बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपान दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी केली.
प्रकल्प का रखडला?
बुलेट ट्रेन प्रकल्प गुजरात, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्रातून जाणार आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात या प्रकल्पाला शेतकरी आणि अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून विरोध होत होता. मात्र गुजरातमध्ये हा विरोध मोडून काढण्यात केंद्र सरकारला यश आले आणि आता ९८ टक्के भूसंपादन राज्यात झाले. महाराष्ट्रात प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही विरोधाची भूमिका घेतली.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीचे भूसंपादनच मोठ्या प्रमाणात रखडले. दोन वर्षे भूसंपादन अत्यंत संथ गतीने झाले. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनला एकूण १ हजार ३९६ हेक्टर जमिनीची गरज असून त्यात खासगी १,०२४.८६ हेक्टर, ३७१.१४ हेक्टर सरकारी जमिनीचा समावेश आहे.
प्रकल्पातील जमिन संपादनासाठी ३१ डिसेंबर २०१८ मुदत होती. परंतु संपादन मुदतीत पूर्ण होऊ न शकल्याने ३१ मार्च २०१९ ही नवीन मुदत निश्चित करण्यात आली. परंतु हे उद्दिष्टही वेळेत पूर्ण करता आले नाही. परिणामी प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. आता सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला मदत करण्याबाबत संबंधित विभागांना सूचना दिल्या. त्याचबरोबर भूसंपादनही वेगाने करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील भूसंपादन ९४ टक्के झाले आहे. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्वप्न होते.
प्रकल्प खर्चाच्या वाढीचा प्रवाशांवरच भार?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भाडे हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. सध्या मुंबई ते अहमदाबाद विमान प्रवासासाठी १,८०० ते दोन हजार रुपये लागतात. बुलेट ट्रेनच्या प्रवासासाठी दुरांतो एक्स्प्रेसच्या प्रथम वर्गापेक्षा दीडपट भाडे आकारणी करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने त्याचा भार आपोआप प्रवाशांवरही पडू शकतो. पंधरा वर्षांपूर्वी ६३ हजार कोटी रुपये असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आता एक लाख ८ हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे तिकीट दरातून त्याची वसुलीही होईल, हे नक्कीच.
त्यानुसार मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवासासाठी किमान तीन हजार रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. प्रचंड खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च १ लाख ०८ हजार कोटी रुपये असून ८८ हजार कोटी जपानकडून, १० हजार कोटी केंद्र सरकार, प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडून दिले जाणार आहेत.
बुलेट ट्रेनमधील पहिला टप्पा कधी?
मुंबई ते अहमदाबाद प्रकल्पातील अहमदाबाद ते वापी ३५० किलोमीटरचा मार्ग २०२७ किंवा २०२८ मध्ये पूर्ण होऊन तो सेवेत येईल. त्याआधी या टप्प्यातील सुरत ते बिलिमोरा मार्ग २०२६ पर्यंत सेवेत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील भूसंपादन आणि अन्य कामे हाती घेतल्यानंतरच संपूर्ण प्रकल्पाची अंतिम मुदत निश्चित होईल. सध्या सुरतमध्ये बुलेट ट्रेनचे स्थानक, उन्नत मार्गिकेसाठी गर्डर बसविण्याचा कामांना वेग दिला जात असून विविध कामांमुळे एक लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. याशिवाय प्रकल्पात येणाऱ्या सात नद्यांवर पूलही बांधण्यात येणार आहेत. एकूण ५०८ किमी लांबीच्या कॉरिडॉरमध्ये मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, बडोदे, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती येथे बुलेट ट्रेनची स्थानके असतील.
राज्यात आणखी दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्प?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब झालेला असतानाच मुंबई ते नागपूर व्हाया नाशिक (७४० किमी) आणि मुंबई-हैद्राबाद व्हाया पुणे हे दोन बुलेट ट्रेन प्रकल्पही राज्यातून जातील. मुंबई- नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी आहे. ही बुलेट ट्रेन मुंबई ते नागपूर दरम्यान खापरी डेपो, वर्धा, पुलगाव, कारंजालाड,मालेगाव जहांगीर, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिर्डी, नाशिक, इगतपुरी, शहापूर या शहरांतून जाईल.
हा प्रवास ३ तास ५० मिनिटांचा असेल. तर मुंबई-हैद्राबाद कामशेत, पुणे,बारामती, पंढरपूर, सोलापूर, गुलबर्गा, हैद्राबादशी जोडले जाणार आहे. हा मार्ग ६५० किलोमीटरचा आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालावर काम सुरू असून तो या वर्षीच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. याशिवाय दिल्ली ते अहमदाबाद, दिल्ली ते अमृतसर, चैन्नई ते म्हैसूर, वाराणसी ते हावडा, दिल्ली ते वाराणसी असे नवे मार्गही बुलेट ट्रेनसाठी निवडले आहेत. या प्रकल्पांना अद्याप मंजुरी नाही. त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होत आहेत.
भुयारी मार्ग आणि स्थानक बांधणीचे आव्हान?
बहुचर्चित अशा बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीचे स्थानक वांद्रे-कुर्ला संकुल असेल. भुयारी स्थानकाच्या निर्मितीची गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नुसतीच चर्चा होताना दिसते. अद्यापही या स्थानकाचे काम निविदेतच अडकले आहे. स्थानकासाठी नियोजित जागेजवळ करोना केंद्र आणि पेट्रोल पंप असल्यामुळे जागे. त्यामुळे निविदा वारंवार पुढे ढकलण्यात आली. आता ऑक्टोबरला या कामासाठी निविदा उघडण्यात येणार आहे. या स्थानकासाठी जागेचे हस्तांतरणही येत्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. वांद्रे कुर्ला संकुल येथे भूमिगत स्थानक ४.९० हेक्टर जागेत बांधण्यात येणार असून त्यासाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ठाणे जिल्ह्यातून गती; सत्तांतरामुळे उर्वरित कामेही मार्गी लागणार?
बुलेट ट्रेनसाठी सहा फलाट, शिवाय प्रवासी सुविधांसह आकर्षक असे भूमिगत स्थानक उभारण्याचा प्रयत्न आहे. कुर्ला संकुल ते कल्याण शिळफाटा असा सर्वाधिक २१ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्गदेखील होणार आहे. वांद्रे कुर्ला संकुल येथून ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे, शिळफाट्याच्या दिशेने भुयारी मार्ग असेल. या कामासाठी परदेशातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. देशातील नव्हे तर जगातील हा पहिला बोगदा असेल, जेथे दोन मार्गिका असतील. हे काम खूप आव्हानात्मक असून त्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या कामाला जानेवारी २०२० पासून सुरुवात केली जाणार होती. परंतु त्यालाही विलंब झाला असून सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
