विश्लेषण : संसदेचं अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता; कोणते विषय महत्त्वाचे ठरणार? वाचा…

केंद्रातील मोदी सरकार या मान्सून अधिवेशनात ३२ विधेयकं सादर करणार आहे. यात माध्यमांची नोंदणी विधेयक, कोळसा खाण नियंत्रण दुरुस्ती विधेयकांसह अनेक विधेयकाचा समावेश आहे. मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान होईल. या निवडणुकीत भाजपाकडून द्रौपदी मुर्मू, तर विरोधी पक्षांकडून यशवंत सिन्हा राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत.

रविवारी (१७ जुलै) विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी मान्सून अधिवेशनात सरकारला अग्निपथ योजना, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची ढासाळत चाललेली स्थिती यावर घेरणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारने १४ जूनला घोषणा केलेली अग्निपथ योजना तातडीने मागे घेण्याची मागणी केलीय. यावर संसदीय कामगाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या नियम व प्रक्रियेनुसार सर्व विषयांवर चर्चेची तयारी असल्याचं म्हटलंय.

तृणमूल काँग्रेस मोदी सरकारला असंसदीय शब्दांच्या यादीवरून घेरण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभा सचिवांनी संसदेत न वापरता येणाऱ्या शब्दांची एक यादीच जाहीर केलीय. त्याला असंसदीय शब्द असं म्हटलं आहे.

असंसदीय शब्द कोणते?

१८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभा सचिवालयाने एक पुस्तिका जारी करून काही शब्द असंसदीय घोषित केले आहेत. ‘असंसदीय शब्द २०२१’ या पुस्तिकेत शब्द आणि वाक्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये लज्जित, विश्वासघात, नाटक, ढोंगी, जुमलाजीवी, बालबुद्धी, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट, अराजकतावादी, शकुनी, हुकूमशाही, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खलिस्तानी, खून से खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, रक्तपात, रक्तरंजित, लज्जास्पद, अपमानित, फसवणूक, चमचा, चमचागिरी, चेला, बालिशपणा, भित्रा, गुन्हेगार, गाढव, नाटक, लबाडी, गुंडागर्दी, ढोंगी, अकार्यक्षमता, दिशाभूल, खोटे, गद्दार, अपमान, असत्य, अहंकार, भ्रष्ट, खरीद फारोख्त, दलाल, दादागिरी, विश्वासघात, मूर्ख, लैंगिक छळ या शब्दांचा समावेश आहे.

या वादावर केंद्र सरकारने मात्र हा वादाचा विषयच नसल्याचं म्हटलंय. मोठ्या काळापासून दरवर्षी अशाप्रकारे असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर केली जाते, असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा अभ्यास करण्यासाठी मिळालेला कालावधी अत्यंत कमी असल्याचं म्हटलंय. विधेयकांवरील सर्व आक्षेपांवर चर्चा करण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी देखील अपुरा असल्याचं विरोधी पक्षांनी सांगितलं.

हेही वाचा : संसदेच्या आवारात निदर्शनांना मनाई ; नव्या वादाला तोंड, ‘बंदीहुकमा’वर विरोधकांचा आक्षेप

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी १४ दिवसात ३२ विधेयकांवर कशी चर्चा होणार असा सवाल करत आश्चर्य व्यक्त केलंय. तसेच आम्ही अग्निपथ योजना, ईडी, सीबीआय सारख्या संस्थांचा गैरवापर आणि देशाच्या संघराज्य चौकटीवर हल्ला असे १३ मुद्दे उपस्थित केल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय.