भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (IAS) मंजूर जागांपैकी जवळपास २२ टक्के जागा रिक्त आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने संसदेत माहिती दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशात किती IAS अधिकारी लागणार हे कसं ठरवतात आणि तरीही भारतात इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त का आहेत? याचा आढावा घेणारं हे खास विश्लेषण…
केंद्र सरकारने संसदेत नेमकी काय माहिती दिली?
पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी लोकसभेत माहिती देताना सांगितलं, “१ जानेवारी २०१ रोजी देशात एकूण ६ हजार ७४६ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (IAS)” जागांना मंजूरी आहे. त्यापैकी ५ हजार २३१ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे, तर १ हजार ५१५ (२२.४५ टक्के) जागा रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी ३ हजार ७८७ अधिकारी लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात आलेत, तर १ हजार ४४४ अधिकारी राज्य सेवेतून बढती घेऊन आले आहेत.
गुरुवारी सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने आपला ११२ वा अहवाल संसदेसमोर ठेवला. यात त्यांनी अधिकाऱ्यांचा मोठा तुटवडा असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच उत्तर प्रदेश केडरमध्ये १०४, तर बिहार केडरमध्ये ९४ अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचं म्हटलं.
अधिकाऱ्यांचा तुटवडा हा आत्ताचा प्रश्न आहे का?
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांचा तुटवडा हा काही आत्ता नव्याने तयार झालेला प्रश्न नाही. अगदी १९५१ मध्ये १२३२ अधिकाऱ्यांच्या जागा मंजूर असताना ९५७ अधिकारी नियुक्त होते. त्यातील ३३६ इंडियन सिव्हिल सर्विसमधील (ICS) होते. म्हणजेच तेव्हा देखील २७५ (२२.३२ टक्के) जागा रिक्त होत्या. तेव्हापासून हा तुटवडा कायमच जाणवत आला. केवळ २००१ मध्ये हा तुटवडा कमी होऊन ०.७९ टक्के होता. दुसरीकडे २०१२ मध्ये हा तुटवडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे २८.८७ टक्के इतका होता.
हेही वाचा : UPSC Results : यूपीएससीचे निकाल जाहीर; शुभम कुमार देशात पहिला, महाराष्ट्राची मृणाली जोशी ३६वी!
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात हा तुटवडा १९ टक्के होता, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या मागील ७ वर्षांच्या काळात हा तुटवडा २२.५८ टक्के इतका आहे.
IAS अधिकाऱ्यांची संख्या कशी ठरते?
भारतात किती आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज आहे हे केडर रिव्ह्युव्ह कमिटी (CRC) ठरवते. ही समिती नियमितपणे प्रत्येक राज्यांचा सातत्याने आढावा घेते. त्यामुळे अपेक्षित आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कायम बदलत असते.
केंद्र सरकारने संसदेत नेमकी काय माहिती दिली?
पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी लोकसभेत माहिती देताना सांगितलं, “१ जानेवारी २०१ रोजी देशात एकूण ६ हजार ७४६ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (IAS)” जागांना मंजूरी आहे. त्यापैकी ५ हजार २३१ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे, तर १ हजार ५१५ (२२.४५ टक्के) जागा रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी ३ हजार ७८७ अधिकारी लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात आलेत, तर १ हजार ४४४ अधिकारी राज्य सेवेतून बढती घेऊन आले आहेत.
गुरुवारी सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने आपला ११२ वा अहवाल संसदेसमोर ठेवला. यात त्यांनी अधिकाऱ्यांचा मोठा तुटवडा असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच उत्तर प्रदेश केडरमध्ये १०४, तर बिहार केडरमध्ये ९४ अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचं म्हटलं.
अधिकाऱ्यांचा तुटवडा हा आत्ताचा प्रश्न आहे का?
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांचा तुटवडा हा काही आत्ता नव्याने तयार झालेला प्रश्न नाही. अगदी १९५१ मध्ये १२३२ अधिकाऱ्यांच्या जागा मंजूर असताना ९५७ अधिकारी नियुक्त होते. त्यातील ३३६ इंडियन सिव्हिल सर्विसमधील (ICS) होते. म्हणजेच तेव्हा देखील २७५ (२२.३२ टक्के) जागा रिक्त होत्या. तेव्हापासून हा तुटवडा कायमच जाणवत आला. केवळ २००१ मध्ये हा तुटवडा कमी होऊन ०.७९ टक्के होता. दुसरीकडे २०१२ मध्ये हा तुटवडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे २८.८७ टक्के इतका होता.
हेही वाचा : UPSC Results : यूपीएससीचे निकाल जाहीर; शुभम कुमार देशात पहिला, महाराष्ट्राची मृणाली जोशी ३६वी!
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात हा तुटवडा १९ टक्के होता, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या मागील ७ वर्षांच्या काळात हा तुटवडा २२.५८ टक्के इतका आहे.
IAS अधिकाऱ्यांची संख्या कशी ठरते?
भारतात किती आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज आहे हे केडर रिव्ह्युव्ह कमिटी (CRC) ठरवते. ही समिती नियमितपणे प्रत्येक राज्यांचा सातत्याने आढावा घेते. त्यामुळे अपेक्षित आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या कायम बदलत असते.
