सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com
करोना विषाणूजन्य साथ हे जगावर कोसळलेले आरोग्यविषयक संकटच नव्हे, तर या महामारीने गरीब-श्रीमंतांतील विषमतेची दरीही रुंदावत नेली आहे. दरवर्षी दावोस, स्वित्र्झलड येथे भरणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या (डब्ल्यूईएफ) आधी तेथे जमणाऱ्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि राजकीय उच्चभ्रूंचे लक्ष वेधून घेणारा अहवाल ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेकडून प्रसिद्ध केला जात असतो. ताजा ओमायक्रॉनचा उद्रेक पाहता सोमवारपासून सुरू झालेली ही जागतिक आर्थिक परिषद सलग दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन धाटणीने पार पडणार असली, तरी ऑक्सफॅमने नित्यक्रम न सोडता परिषदेच्या पूर्वसंध्येला विषमतेचे कूळ व मूळ सांगणारा ‘विषमतेचा संहार’ नामक अहवाल चर्चेच्या पटलावर आणला आहे.
ऑक्सफॅमच्या अहवालाचा जगाला इशारा काय?
-ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, करोना साथीच्या दरम्यान जगातील १० सर्वाधिक धनाढय़ांची संपत्ती दुप्पट झाली. मात्र, त्यामुळे वाढलेल्या असमानतेने दररोज किमान २१,३०० लोकांचा जीव घेतला गेला. अहवालाने दिलेला सुस्पष्ट इशारा हाच की, सध्याची अत्यंत विषम जागतिक विभागणी ही जगातील सर्वात गरीब लोक आणि राष्ट्रांविरुद्ध सुरू असलेला एक प्रकारचा ‘आर्थिक हिंसाचार’च आहे. संरचनात्मक आणि आर्थिक धोरणांचा कल आणि राजकीय अक्षही जे आधीच श्रीमंत आणि सर्वशक्तिमान त्यांच्या बाजूने कलत गेला आहे, ज्याचा जाच जगभरातील बहुसंख्य सामान्य लोकांना सोसावा लागत आहे. कोविड-१९ प्रतिबंधक लशींचे जगभरात वाटप आणि विभाजन याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.
भारतातील विषमतेचा टक्का किती?
– देशात दुसऱ्या लाटेचे थैमान सुरू होते. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांची उडालेली दैना ही स्मशानभूमी आणि दफनभूमीवरील ताण वाढवणारी ठरत असल्याचे भीषण चित्र होते. त्याच काळात भारतातील अब्जाधीशांची संख्या ४० ने वाढून १४२ वर पोहोचल्याचे जागतिक अहवालाला पूरक ‘ऑक्सफॅम इंडिया’चा अहवाल नमूद करतो. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वित्र्झलड या राष्ट्रांमधील एकत्रित अब्जाधीशांच्या संख्येपेक्षा जास्त अब्जाधीश भारतात आहेत. तर दुसरीकडे देशातील ८४ टक्के कुटुंबे अशी ज्यांना त्यांच्या आधीच तुटपुंजी असलेल्या मिळकतीला आणखी कात्री लागल्याचे पाहावे लागेल. सर्वात श्रीमंत ९८ भारतीयांची एकत्रित संपत्ती ही तळच्या ५५ कोटी २० लाख भारतीयांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा जास्त भरणारी आहे. गरिबांना करोना, बेरोजगारी, महागाईने मारले तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत गेले, असे भारताचे ‘दारुण विषम’ वास्तव हा अहवाल पुढे आणतो. ऑक्सफॅमच्या अंदाजानुसार, जगातील एक चतुर्थाश कुपोषित लोक या देशात राहतात.
गरीब-श्रीमंत दरी वाढण्याची कारणे काय?
– ही कारणे जाणण्यासाठी ‘ऑक्सफॅम’ अहवालाच्या बाहेरही पाहावे लागेल. महामारीच्या काळात जागतिक स्तरावर संपत्ती वाढली. कारण भांडवली बाजारात समभागांच्या किमतींपासून ते क्रिप्टो आणि कमोडिटीजपर्यंत सर्व गोष्टींचे मूल्य वाढले. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, जगातील ५०० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी गेल्या वर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीमध्ये १ लाख कोटी डॉलरपेक्षा (देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात या तीन पुढारलेल्या राज्यांच्या एकत्रित ‘जीडीपी’ इतकी) अधिकची भर घातली. भारतात जेथे शहरी बेरोजगारी गेल्या वर्षभरात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढली, तेथेच याच काळात अब्जाधीशांची अभूतपूर्व संख्येने भरही पडली आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन (जर इमानेइतबारे दिले तर!) प्रति दिन १७८ रुपयांवर सीमित राहिले आहे.
संपत्ती कर रद्द करणे, कंपनी करात मोठय़ा प्रमाणात कपात आणि त्याउलट गरीब-श्रीमंत हा भेद न जुमानणाऱ्या अप्रत्यक्ष कराच्या (वस्तू व सेवा कर – जीएसटी) आकारणीत वाढ करणे, अशा धोरणांचा हा परिपाक आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमळे देशाच्या संघराज्यीय घडणीतील आर्थिक असमानतेला खतपाणी घातले गेले, राज्यांचे उत्पन्न स्रोत आटले, स्थानिक प्रशासनची केंद्राच्या निधीवरील मदार वाढवलीच गेली. जी विशेषत: करोना संकटाच्या संदर्भात त्या त्या राज्यांतील जनतेच्या संदर्भात नुकसानकारकच ठरली.
जगभरच्या सत्ताधीशांची संवेदनशीलता कितपत?
– करोनापश्चात जगाची शाश्वत आणि समन्यायी पुनर्घडण हा मुद्दा दावोस जागतिक परिषदेच्या अजेंडय़ावरही आहे. जगातील दहा सर्वात मोठय़ा तंत्रज्ञानाधारित कंपन्या पाच वर्षांपूर्वी होत्या, त्यापेक्षा दुप्पट मोठय़ा बनल्या आहेत आणि कैकप्रसंगी त्या कायद्याच्या वर असल्यासारखे त्यांचे वर्तन असते. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘जी २०’ राष्ट्रगटाने ‘जागतिक करा’साठी पुढाकार घेतला आणि या संबंधीच्या करारावर १३५ राष्ट्रांनी स्वाक्षरीही केली आहे. डिजिटल युगाला साजेसा हा करार त्या त्या देशांना मोठय़ा आणि रग्गड नफा कमावणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर त्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणांनुसार नव्हे तर त्यांच्या वस्तू आणि सेवा जेथे विकल्या जातात त्या आधारे कर आकारण्याची परवानगी देईल. त्यातून करचोरीचे आश्रयस्थान बनलेल्या बहामास, पनामा, मॉरिशस सारख्या ठिकाणांचे आकर्षणही आपोआपच कमी होईल.
भारतात अपेक्षित कर सुधारणा? –
देशातील सर्वात श्रीमंत अव्वल १०० अब्जाधीशांवर ४ टक्के दराने संपत्ती कर आकारला गेल्यास, त्यातून शाळांमधील माध्यान्ह भोजन योजना १७ वर्षांपर्यंत चालविली जाऊ शकेल, असे ऑक्सफॅम इंडियाचा अहवालानेच सूचित केले आहे. संपत्ती कराचे प्रमाण १ टक्का जरी राखले तरी संपूर्ण देशातील शालेय शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद केली जाऊ शकेल अथवा ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेला सात वर्षांहून अधिक काळ पैशाची ददात भासणार नाही.
करोना विषाणूजन्य साथ हे जगावर कोसळलेले आरोग्यविषयक संकटच नव्हे, तर या महामारीने गरीब-श्रीमंतांतील विषमतेची दरीही रुंदावत नेली आहे. दरवर्षी दावोस, स्वित्र्झलड येथे भरणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या (डब्ल्यूईएफ) आधी तेथे जमणाऱ्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि राजकीय उच्चभ्रूंचे लक्ष वेधून घेणारा अहवाल ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेकडून प्रसिद्ध केला जात असतो. ताजा ओमायक्रॉनचा उद्रेक पाहता सोमवारपासून सुरू झालेली ही जागतिक आर्थिक परिषद सलग दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन धाटणीने पार पडणार असली, तरी ऑक्सफॅमने नित्यक्रम न सोडता परिषदेच्या पूर्वसंध्येला विषमतेचे कूळ व मूळ सांगणारा ‘विषमतेचा संहार’ नामक अहवाल चर्चेच्या पटलावर आणला आहे.
ऑक्सफॅमच्या अहवालाचा जगाला इशारा काय?
-ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, करोना साथीच्या दरम्यान जगातील १० सर्वाधिक धनाढय़ांची संपत्ती दुप्पट झाली. मात्र, त्यामुळे वाढलेल्या असमानतेने दररोज किमान २१,३०० लोकांचा जीव घेतला गेला. अहवालाने दिलेला सुस्पष्ट इशारा हाच की, सध्याची अत्यंत विषम जागतिक विभागणी ही जगातील सर्वात गरीब लोक आणि राष्ट्रांविरुद्ध सुरू असलेला एक प्रकारचा ‘आर्थिक हिंसाचार’च आहे. संरचनात्मक आणि आर्थिक धोरणांचा कल आणि राजकीय अक्षही जे आधीच श्रीमंत आणि सर्वशक्तिमान त्यांच्या बाजूने कलत गेला आहे, ज्याचा जाच जगभरातील बहुसंख्य सामान्य लोकांना सोसावा लागत आहे. कोविड-१९ प्रतिबंधक लशींचे जगभरात वाटप आणि विभाजन याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.
भारतातील विषमतेचा टक्का किती?
– देशात दुसऱ्या लाटेचे थैमान सुरू होते. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांची उडालेली दैना ही स्मशानभूमी आणि दफनभूमीवरील ताण वाढवणारी ठरत असल्याचे भीषण चित्र होते. त्याच काळात भारतातील अब्जाधीशांची संख्या ४० ने वाढून १४२ वर पोहोचल्याचे जागतिक अहवालाला पूरक ‘ऑक्सफॅम इंडिया’चा अहवाल नमूद करतो. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वित्र्झलड या राष्ट्रांमधील एकत्रित अब्जाधीशांच्या संख्येपेक्षा जास्त अब्जाधीश भारतात आहेत. तर दुसरीकडे देशातील ८४ टक्के कुटुंबे अशी ज्यांना त्यांच्या आधीच तुटपुंजी असलेल्या मिळकतीला आणखी कात्री लागल्याचे पाहावे लागेल. सर्वात श्रीमंत ९८ भारतीयांची एकत्रित संपत्ती ही तळच्या ५५ कोटी २० लाख भारतीयांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा जास्त भरणारी आहे. गरिबांना करोना, बेरोजगारी, महागाईने मारले तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत गेले, असे भारताचे ‘दारुण विषम’ वास्तव हा अहवाल पुढे आणतो. ऑक्सफॅमच्या अंदाजानुसार, जगातील एक चतुर्थाश कुपोषित लोक या देशात राहतात.
गरीब-श्रीमंत दरी वाढण्याची कारणे काय?
– ही कारणे जाणण्यासाठी ‘ऑक्सफॅम’ अहवालाच्या बाहेरही पाहावे लागेल. महामारीच्या काळात जागतिक स्तरावर संपत्ती वाढली. कारण भांडवली बाजारात समभागांच्या किमतींपासून ते क्रिप्टो आणि कमोडिटीजपर्यंत सर्व गोष्टींचे मूल्य वाढले. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, जगातील ५०० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी गेल्या वर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीमध्ये १ लाख कोटी डॉलरपेक्षा (देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात या तीन पुढारलेल्या राज्यांच्या एकत्रित ‘जीडीपी’ इतकी) अधिकची भर घातली. भारतात जेथे शहरी बेरोजगारी गेल्या वर्षभरात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढली, तेथेच याच काळात अब्जाधीशांची अभूतपूर्व संख्येने भरही पडली आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन (जर इमानेइतबारे दिले तर!) प्रति दिन १७८ रुपयांवर सीमित राहिले आहे.
संपत्ती कर रद्द करणे, कंपनी करात मोठय़ा प्रमाणात कपात आणि त्याउलट गरीब-श्रीमंत हा भेद न जुमानणाऱ्या अप्रत्यक्ष कराच्या (वस्तू व सेवा कर – जीएसटी) आकारणीत वाढ करणे, अशा धोरणांचा हा परिपाक आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमळे देशाच्या संघराज्यीय घडणीतील आर्थिक असमानतेला खतपाणी घातले गेले, राज्यांचे उत्पन्न स्रोत आटले, स्थानिक प्रशासनची केंद्राच्या निधीवरील मदार वाढवलीच गेली. जी विशेषत: करोना संकटाच्या संदर्भात त्या त्या राज्यांतील जनतेच्या संदर्भात नुकसानकारकच ठरली.
जगभरच्या सत्ताधीशांची संवेदनशीलता कितपत?
– करोनापश्चात जगाची शाश्वत आणि समन्यायी पुनर्घडण हा मुद्दा दावोस जागतिक परिषदेच्या अजेंडय़ावरही आहे. जगातील दहा सर्वात मोठय़ा तंत्रज्ञानाधारित कंपन्या पाच वर्षांपूर्वी होत्या, त्यापेक्षा दुप्पट मोठय़ा बनल्या आहेत आणि कैकप्रसंगी त्या कायद्याच्या वर असल्यासारखे त्यांचे वर्तन असते. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘जी २०’ राष्ट्रगटाने ‘जागतिक करा’साठी पुढाकार घेतला आणि या संबंधीच्या करारावर १३५ राष्ट्रांनी स्वाक्षरीही केली आहे. डिजिटल युगाला साजेसा हा करार त्या त्या देशांना मोठय़ा आणि रग्गड नफा कमावणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर त्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणांनुसार नव्हे तर त्यांच्या वस्तू आणि सेवा जेथे विकल्या जातात त्या आधारे कर आकारण्याची परवानगी देईल. त्यातून करचोरीचे आश्रयस्थान बनलेल्या बहामास, पनामा, मॉरिशस सारख्या ठिकाणांचे आकर्षणही आपोआपच कमी होईल.
भारतात अपेक्षित कर सुधारणा? –
देशातील सर्वात श्रीमंत अव्वल १०० अब्जाधीशांवर ४ टक्के दराने संपत्ती कर आकारला गेल्यास, त्यातून शाळांमधील माध्यान्ह भोजन योजना १७ वर्षांपर्यंत चालविली जाऊ शकेल, असे ऑक्सफॅम इंडियाचा अहवालानेच सूचित केले आहे. संपत्ती कराचे प्रमाण १ टक्का जरी राखले तरी संपूर्ण देशातील शालेय शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद केली जाऊ शकेल अथवा ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेला सात वर्षांहून अधिक काळ पैशाची ददात भासणार नाही.
