|| सिद्धार्थ खांडेकर
बराच गाजावाजा करत पाकिस्तानचे पहिलेवहिले सुरक्षा धोरण पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. या धोरण मसुद्याची ५० पाने जनतेसमोर खुली करण्यात आली आहेत. आणखी १०० पाने मात्र गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत. या मसुद्याला गतवर्षाच्या अखेरीस पाकिस्तानी सुरक्षा परिषद आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. या मसुद्याचे वर्णन इम्रान खान यांनी पाकिस्तानचे ‘पहिलेवहिले नागरिक केंद्रीय सुरक्षा धोरण’ असे केले आहे. सामरिक सुरक्षेइतकेच महत्त्व आर्थिक सुरक्षेला दिल्याचा इम्रान यांचा दावा आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये प्रथमच पाकिस्तानच्या वतीने अशा प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण शब्दबद्ध करण्यात आले आहे.
आताच असे धोरण जाहीर करण्याचे कारण काय?
अशा प्रकारे एकात्मिक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण बनवण्याविषयी पाकिस्तानमध्ये गेली काही वर्षे चर्चा सुरू होती. गेली ७०हून अधिक वर्षे पाकिस्तानची ओळख लष्करी प्रजासत्ताक अशीच राहिली आहे. अजूनही तेथील राजकारण, अर्थकारण आणि युद्धकारणावर लष्कराचा पगडा वादातीत आहे. तरीदेखील बदलत्या काळाशी सुसंगत असे सुरक्षा धोरण बनवण्याची गरज तेथील लोकनियुक्त सरकारांबरोबरच लष्करी शासकांनाही वाटली हे महत्त्वाचे. त्यातूनच एकात्मिक सुरक्षा धोरणाचा उदय झाला. त्याच्या मसुद्यावर सात वर्षे काम सुरू होते असे सांगितले जाते. या धोरणाचा दरवर्षी आढावा घेतला जाईल आणि नवीन सरकारला ते पूर्णत: बदलून टाकण्याचाही हक्क राहील.
हे सुरक्षा धोरण पूर्णपणे वेगळे असल्याचा दावा कितपत खरा?
त्यांच्या मते हे धोरण निव्वळ सामरिक नसून, यात प्रथमच नागरिकांचा विचार करण्यात आला आहे. म्हणजे काय, तर त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी कोणत्याही ठोस योजनांची घोषणा नाही. पण ‘नागरिकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी’ असे किमान म्हणावे तरी लागते, कारण पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गेले काही महिने पार डबघाईला गेलेली आहे. मुळात ती अशक्त होतीच, त्यात करोनाने प्राणांतिक टोले दिले. त्यामुळे कधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, तर कधी चीन व सौदी अरेबिया अशा सावकारी मित्रांकडून उच्चव्याजी मदत घेऊन कारभार हाकावा लागत आहे. कर्जफेड करायची तर किमती वाढवाव्या लागतात, किमती वाढल्या तर नागरिक मोठ्या संख्येने आर्थिक संकटाच्या गर्तेत ढकलले जातात अशी तेथे कहाणी. कर्जफेडीविषयीच्या बैठकाच पुढे ढकलाव्या वगैरे आर्जवे नाणेनिधीकडे करावी लागत आहेत. म्हणूनच आर्थिक सुरक्षेवर मसुद्यात भर देण्यात आला आहे.
भारताचा उल्लेख असेलच, तो कोणकोणत्या संदर्भात?
भारताचा उल्लेख आहे, काश्मीरचा उल्लेख आहे आणि हिंदुत्वाचा उल्लेखही आहे! भारताचा उल्लेख इतर कोणत्याही देशापेक्षा सर्वाधिक म्हणजे १६ वेळा झालेला आहे. जे अर्थातच अपेक्षित. काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्याची गरज पाकिस्तानतर्फे अधोरेखित झाली. परंतु अनुच्छेद ३७०चा उल्लेख नसणे काहीसे धक्कादायक होते. कारण जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ववत दर्जा बहाल केल्याशिवाय भारताशी चर्चाच करणार नाही अशी त्या देशाची जाहीर भूमिका आहे. ती बदलली काय हे समजायला मार्ग नाही. मात्र भारतातील हिंदुत्ववादी शक्तींचा ठळक उल्लेख आहे आणि अशा शक्ती पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवतात असेही म्हटले गेले आहे. पण भारताशी शांतता हवी आणि पुढील १०० वर्षे कोणत्याही प्रकारचे शत्रुत्व नको, अशी अपेक्षा पाकिस्तान व्यक्त करतो.
दहशतवाद या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानची भूमिका काय?
दहशतवादाविषयी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मसुद्यात, भारताची भूमिकाच आपण वाचत नाही ना असा संशय येतो. उदा. ‘शत्रू देश दहशतवादाचा अवलंब आपल्या देशात अस्थैर्य माजवण्यासाठी करत आहेतर’ किंवा ‘समाजात दुफळी माजवण्यासाठी जमातवादाचा वापर सुरू आहे,’ असे उल्लेख ‘अंतर्गत सुरक्षा’ या प्रकरणात आहेत! अशा गटांविरुद्ध पोलीस यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज विशद करण्यात आली आहे. ‘पाकिस्तानी भूमीचा वापर दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी केला जाणार नाही’ असे म्हटले आहे; पण या मुद्द्यावर पाकिस्तानात आढळणाऱ्या विरोधाभासाकडे भारताकडून बोट दाखवले जाऊ शकतेच. तहरीके लबैक पाकिस्तान किंवा तहरीके तालिबान पाकिस्तान या गटांशी अफगाण मुद्द्यावर हातमिळवणी करणे किंवा लष्कर-ए तैयबा वा जैशे मोहम्मदच्या म्होरक्यांना राजाश्रय देणे पाकिस्तानकडून सुरूच आहे.
चीन, अमेरिका या ‘मित्रराष्ट्रां’विषयी पाकिस्तानचे धोरण काय आहे?
चीन, अफगाणिस्तान आणि अगदी इराणचा उल्लेख मित्रराष्ट्र म्हणून करण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेविषयी फार ममत्व दाखवण्यात आलेले नाही हे उल्लेखनीय ठरते. राष्ट्रगटांच्या राजकारणाचा (उदा. क्वाड) निषेध चीनच्या सुरात सूर मिळवून करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया, मलेशिया या मित्रराष्ट्रांचा उल्लेख तर अधिकच त्रोटक आढळून येतो.
या धोरणातून पाकिस्तानचे राजकारण, अर्थकारण आणि संभाव्य युद्धकारण नवीन वळणावर खरोखरच जाईल का?
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी गेल्या वर्षी, ‘भारताशी सातत्याने शत्रुत्व घेतल्याची मोठी किंमत दोन्ही देशांना मोजावी लागते’ असे म्हटले होते. त्यामुळे त्या धोरणापेक्षा वेगळा विचार तेथील लष्करी नेतृत्व वर्तुळात सुरू झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेसारखा मोठा देश आता पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणींकडे लक्ष देत नाही हा खरा मुद्दा आहे. अफगाणिस्तान आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालत राहण्याची आर्थिक किंमत मोठी आहे. चीनच्या देखरेखीखाली सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प धिमे आणि खर्चीक आहेत, जे पाकिस्तानची तातडीची गरज असेही भागवू शकत नाहीत. त्यामुळे दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश ही प्रतिमा बदलण्यासाठी असा काहीतरी मसुदा बनवण्याची गरज पाकिस्तानला भासते इतकेच या टप्प्यावर सांगता येऊ शकेल. जनतेसमोर धोरण मसुद्याची ५० पानेच आली असून, उर्वरित १०० पाने गोपनीय आहेत याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही!
siddharth.khandekar@expressindia.com
