केंद्र सरकार राज्यपालांची नियुक्ती करत असल्याने काही वेळा राजकीय सोय लावण्याच्या भूमिकेतून त्याकडे पाहिले जाते. केंद्रातील सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, आपल्या पसंतीची व्यक्ती राज्यपालपदी बसवते. राज्यपालांच्या कृतीमुळे ते वादग्रस्त ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही राज्यपाल वक्तव्याने वादाच्या केंद्रस्थानी राहातात, मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे अशांपैकीच एक
राजकीय कारकीर्द
उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे जाट कुटुंबात जन्मलेले ७५ वर्षीय मलिक १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाकडून प्रथम विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर काँग्रेस पुढे जनता दल ते भाजप असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात त्यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नंतर अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे ते राज्यपाल होते. पुढे गोवा आणि आता मेघालयच्या राज्यपालपदाची धुरा त्यांच्याकडे आहे.
ते ५०० शेतकरी माझ्यासाठी मेलेत का?; मोदींनी संतापून प्रतिप्रश्न विचारल्याचा राज्यपालांचा दावा
वादामुळे चर्चेत
सत्यपाल मलिक यांच्या वक्तव्याने केंद्र सरकार तसेच भाजपची वेळोवेळी कोंडी झाली आहे. बिहारमध्ये त्यांनी नितीशकुमार सरकारला अडचणीत आणले होते. नंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपालपदाची धुरा असताना अतिरेकी त्यांच्या माणसांना ठार करत आहेत, त्यापेक्षा त्यांनी जे देश लुटत आहेत अशा भ्रष्ट व्यक्तींना मारावे असे वक्तव्य केले होते. पुढे यावरून माफी मागावी लागली होती. जम्मू काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना तेथील कायदा व सुवव्यस्थेची स्थिती पाहण्यासाठी आमंत्रित केले होते. मात्र राहुल जेव्हा दौऱ्यावर आले तेव्हा तासाभरात त्यांनी परत पाठवले, तसेच आपल्या कृत्याचे समर्थन मलिक यांनी केले होते. दोन फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यासाठी लाच देण्याचे अमिष दाखवण्यात आले होते. त्याच्याशी संबंधित भाजपचा एक ज्येष्ठ नेता होता असे जाहीर केले होते. त्यावरून खळबळ माजली होती. गोव्याची राज्यपालपदाची धुरा सांभाळताना बागपत दौऱ्यात मार्च २०२० मध्ये त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सर्वसाधारणपणे मद्यपान करतात आणि गोल्फ खेळण्यात धन्यता मानतात अशी शेरेबाजी केली होती. करोना हाताळणीच्या मुद्यावरून गोव्यातील भाजपप्रणित सरकारला खडसावले होते. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने सावध रहावे केंद्राचे परिस्थितीवर लक्ष्य आहे असे बजावले होते. गोव्यातील सरकारवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते.
अमित शाहांना मोदींबद्दल…; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सत्यपाल मलिक यांचे स्पष्टीकरण
शेतकरी आंदोलन
शेतकरी पुत्र अशी पार्श्वभूमी सांगत मलिक यांनी मार्च महिन्यात पहिल्यांदा बागपतमध्ये बोलताना तीन कृषी कायद्यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारला सावधगिरीचा इशारा दिला होता. आंदोलन चिघळेल असा असेही त्यांनी बजावले होते. आता तर थेट शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. पंतप्रधांची संभावना त्यांनी अहंकारी अशी केली आणि नंतर सारवासारव केली. भाजपने यावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण मलिक यांचे काय करायचे असा पक्षापुढे पेच आहे.
“पंतप्रधान मोदी असे हुकुमशहा आहेत, ज्याला फक्त…”, असदुद्दीन ओवैसींचा निशाणा!
पुढे काय?
सत्यपाल मलिक यांना हटविणे भाजला कठीण आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक नजीक आहे. त्यांना हटविल्यास जाट समुदायात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे. त्यातच पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने तगडे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे भाजप सावधगिरी बाळगत आहे. गोव्यातही भाजप सरकारवर आरोप केल्यावर विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले होते. गोव्याच्या राजकारणात शिरकाव करू पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी चौकशीची मागणी करत प्रमोद सावंत सरकार बरखास्तीची मागणी केली होती. आताही त्यांनी थेट भाजप नेतृत्वावर तोफ डागली आहे. पण उत्तर प्रदेशात परिणामांची पक्षाला चिंता आहे. मलिक यांची राज्यपालपदाची मुदत नऊ महिन्यांनी संपते. मलिक यांचे भवितव्य उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर नंतरच ठरेल. मात्र तोपर्यंत त्यांनी आणखी वाद निर्माण केला तर भाजपची डोकेदुखी वाढणार हे निश्चित.
राजकीय कारकीर्द
उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे जाट कुटुंबात जन्मलेले ७५ वर्षीय मलिक १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाकडून प्रथम विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर काँग्रेस पुढे जनता दल ते भाजप असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात त्यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नंतर अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे ते राज्यपाल होते. पुढे गोवा आणि आता मेघालयच्या राज्यपालपदाची धुरा त्यांच्याकडे आहे.
ते ५०० शेतकरी माझ्यासाठी मेलेत का?; मोदींनी संतापून प्रतिप्रश्न विचारल्याचा राज्यपालांचा दावा
वादामुळे चर्चेत
सत्यपाल मलिक यांच्या वक्तव्याने केंद्र सरकार तसेच भाजपची वेळोवेळी कोंडी झाली आहे. बिहारमध्ये त्यांनी नितीशकुमार सरकारला अडचणीत आणले होते. नंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपालपदाची धुरा असताना अतिरेकी त्यांच्या माणसांना ठार करत आहेत, त्यापेक्षा त्यांनी जे देश लुटत आहेत अशा भ्रष्ट व्यक्तींना मारावे असे वक्तव्य केले होते. पुढे यावरून माफी मागावी लागली होती. जम्मू काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना तेथील कायदा व सुवव्यस्थेची स्थिती पाहण्यासाठी आमंत्रित केले होते. मात्र राहुल जेव्हा दौऱ्यावर आले तेव्हा तासाभरात त्यांनी परत पाठवले, तसेच आपल्या कृत्याचे समर्थन मलिक यांनी केले होते. दोन फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यासाठी लाच देण्याचे अमिष दाखवण्यात आले होते. त्याच्याशी संबंधित भाजपचा एक ज्येष्ठ नेता होता असे जाहीर केले होते. त्यावरून खळबळ माजली होती. गोव्याची राज्यपालपदाची धुरा सांभाळताना बागपत दौऱ्यात मार्च २०२० मध्ये त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सर्वसाधारणपणे मद्यपान करतात आणि गोल्फ खेळण्यात धन्यता मानतात अशी शेरेबाजी केली होती. करोना हाताळणीच्या मुद्यावरून गोव्यातील भाजपप्रणित सरकारला खडसावले होते. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने सावध रहावे केंद्राचे परिस्थितीवर लक्ष्य आहे असे बजावले होते. गोव्यातील सरकारवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते.
अमित शाहांना मोदींबद्दल…; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सत्यपाल मलिक यांचे स्पष्टीकरण
शेतकरी आंदोलन
शेतकरी पुत्र अशी पार्श्वभूमी सांगत मलिक यांनी मार्च महिन्यात पहिल्यांदा बागपतमध्ये बोलताना तीन कृषी कायद्यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारला सावधगिरीचा इशारा दिला होता. आंदोलन चिघळेल असा असेही त्यांनी बजावले होते. आता तर थेट शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. पंतप्रधांची संभावना त्यांनी अहंकारी अशी केली आणि नंतर सारवासारव केली. भाजपने यावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण मलिक यांचे काय करायचे असा पक्षापुढे पेच आहे.
“पंतप्रधान मोदी असे हुकुमशहा आहेत, ज्याला फक्त…”, असदुद्दीन ओवैसींचा निशाणा!
पुढे काय?
सत्यपाल मलिक यांना हटविणे भाजला कठीण आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक नजीक आहे. त्यांना हटविल्यास जाट समुदायात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे. त्यातच पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने तगडे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे भाजप सावधगिरी बाळगत आहे. गोव्यातही भाजप सरकारवर आरोप केल्यावर विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले होते. गोव्याच्या राजकारणात शिरकाव करू पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी चौकशीची मागणी करत प्रमोद सावंत सरकार बरखास्तीची मागणी केली होती. आताही त्यांनी थेट भाजप नेतृत्वावर तोफ डागली आहे. पण उत्तर प्रदेशात परिणामांची पक्षाला चिंता आहे. मलिक यांची राज्यपालपदाची मुदत नऊ महिन्यांनी संपते. मलिक यांचे भवितव्य उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर नंतरच ठरेल. मात्र तोपर्यंत त्यांनी आणखी वाद निर्माण केला तर भाजपची डोकेदुखी वाढणार हे निश्चित.
