सुशांत मोरे sushant.more@expressindia.com
एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा या मागणीसाठी २८ ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा अघोषित संप सुरू झाला. दोन महिने उलटूनही तो सुरूच आहे. एसटीची ४५ आगारे अद्यापही पूर्ण बंद आहेत तर ६० हजारांहून अधिक कर्मचारी अद्यापही संपावर आहेत, ते का?
एसटीच्या आर्थिक संकटाचे कारण काय?
१६ हजार बसगाडय़ा व ९३ हजार कर्मचारी, २५० आगार असा मोठा पसारा असलेल्या एसटी महामंडळाचे करोनाकाळापूर्वी रोजचे ६० ते ६५ लाख प्रवासी होते. त्यातून मिळणारे दररोजचे २१ ते २२ कोटी रुपये उत्पन्न करोनाकाळात मात्र १२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले. आधीच तोटय़ात असलेल्या एसटीवर करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत आणखी आर्थिक संकट कोसळले. २०१९-२० मध्ये महामंडळाला ७ हजार ८७० कोटी ९९ लाख रु. उत्पन्न मिळाले होते तर खर्च ८ हजार ७९० कोटी २० लाख रु. झाला. त्यामुळे ९१९ कोटी २१ लाखांचा तोटा झाला होता. परंतु २०२०-२१ या ‘करोना वर्षांत’ उत्पन्न २ हजार ९८८ कोटी रु. तर खर्च ६ हजार ४४९ कोटी रु. होता, आता यात आणखी वाढ झाली आहे. तोटा वाढल्याने एसटी महामंडळाला पूर्णत: राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागले.
कर्मचाऱ्यांनी संप का पुकारला?
करोनाकाळात घटलेल्या उत्पन्नाचा परिणाम एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होऊ लागला. दर महिन्याच्या सात तारखेला होणारे वेतन महिन्याच्या अखेरीस मिळू लागले. एप्रिल २०२० च्या वेतनाचा तिढा जून २०२० सुरू झाला तरी सुटला नाही. त्यातच करोना निर्बंध व अन्य कारणांमुळे कर्तव्यावर वेळेत पोहोचू शकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळाने कारवाई सुरू केली. महामंडळाने राज्य सरकारकडून निधी घेऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले. परंतु त्याविरोधात नाराजीचे सूर उमटू लागले. २५ ऑक्टोबर २०२१ ला परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी अधिकारी, कर्मचारी वर्गासाठी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्यात पाच टक्के वाढ केली. तर दिवाळीची भेट म्हणून अधिकाऱ्यांना ५ हजार रुपये, तर कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आक्षेप घेऊन एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांनी २७ ऑक्टोबरपासून राज्यात बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व वाढीव घरभाडे, १५ हजार रु. दिवाळी बोनस, अशा मागण्या केल्या. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण ही प्रमुख मागणी होतीच.
संप का चिघळला?
गेल्या काही वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात न झालेली वाढ हेदेखील संप चिघळण्यास ‘सरकारी खाते म्हणून विलीनीकरणच करा’ या मागणीस प्रमुख कारण ठरले. यात २००० ते २०२१ या काळात सतत तोटय़ाचे कारण देत तुटपुंजी पगारवाढ दिली गेली. २००० ते २००८ या वर्षांत एसटी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतनवाढ न देता ३५० व ४५० रुपये भत्ता जाहीर केला. नंतर तोही बंद झाला. २०१६ ते २०२० चा वेतन करार झाला नाहीच. शिवाय २०२० ते २०२४ करारही रखडला. हे दोन्ही करार झाले असते तर वेतनातील तफावत दूर झाली असती. परंतु त्याकडे महामंडळाने दुर्लक्षच केल्याने संप चिघळण्यास हे एक प्रमुख कारण ठरले.
संपामागील राजकारण?
एसटी महामंडळात एकूण २८ कामगार संघटना आहेत. यात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना असून तिचे जवळपास ६० हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. या संघटनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाठबळ आहे. तर शिवसेनेची महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना याशिवाय महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस, मनसे यासह अनेक राजकीय पक्षांचे पाठबळ असलेल्या संघटनाही कार्यरत आहेत. यातील प्रबळ १७ एसटी कामगार संघटनांनी कृती समिती स्थापन करून बेमुदत उपोषण सुरू केले. शासनाशी वाटाघाटी झाल्यावर उपोषण मागे घेण्याच्या निर्णयावरून आंदोलनात फूट पडली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विलीनीकरणाची मागणी उचलून धरली. पडळकर यांच्या सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी आगार हे विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी बंदच राहिले. या मागणीला सदाभाऊ खोत, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह भाजपच्या अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. भाजपच्या या पाठिंब्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना पाठबळ मिळाले. त्याच वेळी एसटीतील कामगार संघटना सदस्य कमी होण्याच्या कल्पनेने धास्तावल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाठबळ असलेली सर्वात मोठी अशी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना तर गेल्या दोन महिन्यांत आपल्या सदस्यांना पुन्हा कामावर बोलावण्यास अपयशी ठरली. २७ दिवसांनंतर संप मागे घेण्याची घोषणा करून पडळकर आणि खोत यांनी माघार घेतली. त्यानंतर अधिकृत संघटना वा पक्षाचा पाठिंबा नसूनही संप सुरू राहिला. सुरुवातीला मोठय़ा संघटना, नंतर राजकीय नेते असे बदल झाले. सध्या मात्र यातील कुणीही संपकऱ्यांच्या समर्थनार्थ उभे नाही.
संपाची कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न झाले का?
गेल्या दोन महिन्यांत संपाची कोंडी फोडण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले, ते अजूनही सुरूच आहेत. २४ नोव्हेंबरला परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पडळकर व खोत यांना सोबत घेऊन वेतनवाढीवर चर्चा केली आणि वेतनवाढीची घोषणा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. २५ नोव्हेंबरला विधानभवनाबाहेर पडळकर व खोत यांनी संप स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर २० डिसेंबरला विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अन्य आर्थिक मुद्दय़ांवर एसटी महामंडळाशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनीही संपमाघारीची घोषणा केली.
अन्य पर्यायांचा शोध सुरू?
एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फी केल्यानंतर आता सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त एसटी चालकांना करार पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मनुष्यबळाचा पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने चालकभरती केली जात असून प्रथम ४०० चालक राज्यातील एसटीच्या आठ विभागांत भरती होत आहेत. अशा एकूण तीन हजार कंत्राटी चालकांची भरती करण्यात येणार आहे. याशिवाय महामंडळाच्या खासगीकरणाचा पर्यायही चाचपला जात आहे.
