रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा बुधवारी निर्णय घेतला. अशा प्रकारे सलग दहाव्यांदा ‘व्याजदर जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. ‘परिस्थितिजन्य अनुकूल धोरण’ ते ‘तटस्थता’ असा भूमिकाबदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. तटस्थतेकडे झुकलेल्या धोरणपवित्र्याचा नेमका अर्थ काय, हे जाणून घेऊया.
पतधोरणातील महत्त्वाचा निर्णय काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीच्या सदस्यांचे भूमिकेत बदलाबाबत एकमत दिसून आले. तथापि दरकपात न करण्याबाबत ५ विरुद्ध १ असे बहुमत दिसून आले. ‘तटस्थ’ भूमिका ही भविष्यातील धोरणांमध्ये दर कपातीच्या दिशेने शक्यता दर्शवते. बऱ्याचदा रेपो दर कपात आणि भूमिका बदल एकाच वेळी करणे योग्य समजले जात नाही. यंदा पार पडलेल्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर नेण्यात आला होता.
हेही वाचा >>>दहशतवाद्यांकडून वडिलांची हत्या; मुस्लीमबहुल मतदारसंघात विजयी झालेल्या भाजपाच्या शगुन परिहार कोण?
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘तटस्थ’ भूमिकेचा अर्थ काय?
प्रचलित आर्थिक परिस्थितीवर आधारित पतधोरण दर समायोजित करण्याची लवचिकता रिझर्व्ह बँकेला या भूमिकेतून मिळते. याचा अर्थ, महागाई आणि आर्थिक वाढीशीसंबंधित आकडेवारीच्या आधारे, मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास वाव असतो. सामान्यतः महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ या दोन्हीला समान प्राधान्य दिले जाते, त्यावेळी तटस्थ भूमिका स्वीकारली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसंबंधी ज्या पद्धतीची आकडेवारी उपलब्ध होते, त्यानुसार व्याजदर कमी करणे किंवा ते वाढविणे असे दोन्हीकडे वळण घेण्याची रिझर्व्ह बँकेला मुभा असते. याचाच अर्थ आर्थिक वाढीवर जोर देत महागाई व्यवस्थापित करण्यास समान महत्व दिले जाते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीनुसार रेपो दरात नजीकच्या काळात बदल होऊ शकतात.
मध्यवर्ती बँकेची ‘अनुकूल‘ भूमिका काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या अनुकूल भूमिकेला, पतविषयक धोरणाच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ आहे. जेथे मध्यवर्ती बँक आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढविण्यावर भर देते. यामध्ये सामान्यत: रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कमी केले जातात आणि मध्यम अवधीत दर वाढीची कोणतीही शक्यता नसते. गेल्या दोन वर्षांपासून, रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी, विशेषतः करोना महासाथीच्या काळापासून एकसारखी भूमिका कायम ठेवली आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्थेला आधार देणे आवश्यक असते आणि चलनवाढ ही मुख्य समस्या नसते, तेव्हा मध्यवर्ती बँका सहसा हा दृष्टिकोन अवलंबतात.
हेही वाचा >>>Asteroid Hit Dinosaurs: डायनासोर नष्ट होण्यासाठी एकापेक्षा अधिक उल्कापात जबाबदार; नवीन संशोधन नेमके काय सांगते?
रिझर्व्ह बँकेचे आतापर्यंतचे धोरण कसे?
रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत महागाईवर नियंत्रण राखण्यासाठी कठोर धोरण स्वीकारले होते. या कालावधीत, मध्यवर्ती बँक पैशाचा पुरवठा मर्यादित करण्यासाठी आणि मागणी कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची शक्यता असते. ही भूमिका कठोर धोरणाचे संकेत देते. या टप्प्यात, व्याजदर कपातीसंबंधित निर्णय घेतला जात नाही. उलटपक्षी या काळात मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवते आणि पतविषयक धोरणात कठोरता आणली जाते, ज्यामुळे बँकांचे कर्ज अधिक महाग होते. मध्यवर्ती बँक या काळात आर्थिक वाढ किंवा रोजगार यासारख्या इतर आर्थिक उद्दिष्टांपेक्षा महागाई नियंत्रित करण्यास प्राधान्य देते. ही भूमिका उच्च व्याजदर धोरणाच्या माध्यमातून साध्य केली जाते. यामध्ये मुख्यतः व्याजदर वाढवले जात असल्याने कर्ज घेणे अधिक महाग होते. ज्यामुळे लोक खर्च कमी करतात आणि पर्यायाने वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होण्यास मदत होते. याचा एकंदर परिणाम म्हणजे महागाईचा दबाव कमी होतो. अर्थव्यवस्थेतील तरलता कमी करण्यासाठी धोरण आखले जाते. महागाईला ठेवण्यास लक्ष्यित पातळीच्या आत ठेवण्यास प्राधान्य असल्याने, पतपुरवठा आणि खर्च व उपभोगास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांपासून दूर जाण्याचे संकेत त्यातून दिले जातात.
व्याजदर कपात कधी होणार?
आर्थिक विकास आणि महागाई यांचा समतोल राखण्याचे धोरण मध्यवर्ती बँकेने स्वीकारले आहे. नजीकच्या काळात महागाई लक्ष्यित पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी भूमिकेत बदल करण्यात आला आहे. यामुळे येत्या डिसेंबर महिन्यात रेपो दरात कपात शक्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण यंदाच्या पतधोरण आढाव्यात भूमिका बदलण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने उर्वरित वर्षातील तिमाहींबाबत केलेल्या महागाईच्या अंदाजानुसार, तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान महागाई ४.८ टक्क्यांपर्यंत विस्तारेल. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च २०२५ या चौथ्या तिमाहीत ती ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र तरीही डिसेंबरच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात कपातीची शक्यता कमी दिसत आहे. येत्या काही महिन्यांत महागाई आणखी कमी न झाल्यास फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर आहे.
महागाई वाढीचा धोका किती?
हवामानातील प्रतिकूल बदल हे अन्नधान्य महागाईवर परिणाम करू शकतात. मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून अतिवृष्टीमुळे धान्याच्या कापणीवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक पातळीवर इस्रायल – इराणमधील तणाव वाढल्याने, त्याचा परिणाम खनिज तेलाच्या किंमत वाढीवर संभवतो. शिवाय युद्धाचा भडका उडाल्यास पुरवठा साखळीमध्ये पुन्हा अडचणी येण्याची भीती आहे. हमास-इस्त्रायल संघर्ष सुरू असताना त्यात इराणनेदेखील भाग घेतल्यास जागतिक पातळीवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम उमटतील. तिसरे म्हणजे, धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे मूळ महागाई वाढू शकते. या आघाडीवर चीनची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.
पतधोरणातील महत्त्वाचा निर्णय काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण समितीच्या सदस्यांचे भूमिकेत बदलाबाबत एकमत दिसून आले. तथापि दरकपात न करण्याबाबत ५ विरुद्ध १ असे बहुमत दिसून आले. ‘तटस्थ’ भूमिका ही भविष्यातील धोरणांमध्ये दर कपातीच्या दिशेने शक्यता दर्शवते. बऱ्याचदा रेपो दर कपात आणि भूमिका बदल एकाच वेळी करणे योग्य समजले जात नाही. यंदा पार पडलेल्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर नेण्यात आला होता.
हेही वाचा >>>दहशतवाद्यांकडून वडिलांची हत्या; मुस्लीमबहुल मतदारसंघात विजयी झालेल्या भाजपाच्या शगुन परिहार कोण?
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘तटस्थ’ भूमिकेचा अर्थ काय?
प्रचलित आर्थिक परिस्थितीवर आधारित पतधोरण दर समायोजित करण्याची लवचिकता रिझर्व्ह बँकेला या भूमिकेतून मिळते. याचा अर्थ, महागाई आणि आर्थिक वाढीशीसंबंधित आकडेवारीच्या आधारे, मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास वाव असतो. सामान्यतः महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ या दोन्हीला समान प्राधान्य दिले जाते, त्यावेळी तटस्थ भूमिका स्वीकारली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसंबंधी ज्या पद्धतीची आकडेवारी उपलब्ध होते, त्यानुसार व्याजदर कमी करणे किंवा ते वाढविणे असे दोन्हीकडे वळण घेण्याची रिझर्व्ह बँकेला मुभा असते. याचाच अर्थ आर्थिक वाढीवर जोर देत महागाई व्यवस्थापित करण्यास समान महत्व दिले जाते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीनुसार रेपो दरात नजीकच्या काळात बदल होऊ शकतात.
मध्यवर्ती बँकेची ‘अनुकूल‘ भूमिका काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या अनुकूल भूमिकेला, पतविषयक धोरणाच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ आहे. जेथे मध्यवर्ती बँक आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढविण्यावर भर देते. यामध्ये सामान्यत: रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कमी केले जातात आणि मध्यम अवधीत दर वाढीची कोणतीही शक्यता नसते. गेल्या दोन वर्षांपासून, रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी, विशेषतः करोना महासाथीच्या काळापासून एकसारखी भूमिका कायम ठेवली आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्थेला आधार देणे आवश्यक असते आणि चलनवाढ ही मुख्य समस्या नसते, तेव्हा मध्यवर्ती बँका सहसा हा दृष्टिकोन अवलंबतात.
हेही वाचा >>>Asteroid Hit Dinosaurs: डायनासोर नष्ट होण्यासाठी एकापेक्षा अधिक उल्कापात जबाबदार; नवीन संशोधन नेमके काय सांगते?
रिझर्व्ह बँकेचे आतापर्यंतचे धोरण कसे?
रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत महागाईवर नियंत्रण राखण्यासाठी कठोर धोरण स्वीकारले होते. या कालावधीत, मध्यवर्ती बँक पैशाचा पुरवठा मर्यादित करण्यासाठी आणि मागणी कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची शक्यता असते. ही भूमिका कठोर धोरणाचे संकेत देते. या टप्प्यात, व्याजदर कपातीसंबंधित निर्णय घेतला जात नाही. उलटपक्षी या काळात मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवते आणि पतविषयक धोरणात कठोरता आणली जाते, ज्यामुळे बँकांचे कर्ज अधिक महाग होते. मध्यवर्ती बँक या काळात आर्थिक वाढ किंवा रोजगार यासारख्या इतर आर्थिक उद्दिष्टांपेक्षा महागाई नियंत्रित करण्यास प्राधान्य देते. ही भूमिका उच्च व्याजदर धोरणाच्या माध्यमातून साध्य केली जाते. यामध्ये मुख्यतः व्याजदर वाढवले जात असल्याने कर्ज घेणे अधिक महाग होते. ज्यामुळे लोक खर्च कमी करतात आणि पर्यायाने वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होण्यास मदत होते. याचा एकंदर परिणाम म्हणजे महागाईचा दबाव कमी होतो. अर्थव्यवस्थेतील तरलता कमी करण्यासाठी धोरण आखले जाते. महागाईला ठेवण्यास लक्ष्यित पातळीच्या आत ठेवण्यास प्राधान्य असल्याने, पतपुरवठा आणि खर्च व उपभोगास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांपासून दूर जाण्याचे संकेत त्यातून दिले जातात.
व्याजदर कपात कधी होणार?
आर्थिक विकास आणि महागाई यांचा समतोल राखण्याचे धोरण मध्यवर्ती बँकेने स्वीकारले आहे. नजीकच्या काळात महागाई लक्ष्यित पातळीवर टिकवून ठेवण्यासाठी भूमिकेत बदल करण्यात आला आहे. यामुळे येत्या डिसेंबर महिन्यात रेपो दरात कपात शक्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण यंदाच्या पतधोरण आढाव्यात भूमिका बदलण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने उर्वरित वर्षातील तिमाहींबाबत केलेल्या महागाईच्या अंदाजानुसार, तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान महागाई ४.८ टक्क्यांपर्यंत विस्तारेल. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च २०२५ या चौथ्या तिमाहीत ती ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र तरीही डिसेंबरच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात कपातीची शक्यता कमी दिसत आहे. येत्या काही महिन्यांत महागाई आणखी कमी न झाल्यास फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर आहे.
महागाई वाढीचा धोका किती?
हवामानातील प्रतिकूल बदल हे अन्नधान्य महागाईवर परिणाम करू शकतात. मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून अतिवृष्टीमुळे धान्याच्या कापणीवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक पातळीवर इस्रायल – इराणमधील तणाव वाढल्याने, त्याचा परिणाम खनिज तेलाच्या किंमत वाढीवर संभवतो. शिवाय युद्धाचा भडका उडाल्यास पुरवठा साखळीमध्ये पुन्हा अडचणी येण्याची भीती आहे. हमास-इस्त्रायल संघर्ष सुरू असताना त्यात इराणनेदेखील भाग घेतल्यास जागतिक पातळीवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम उमटतील. तिसरे म्हणजे, धातूंच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे मूळ महागाई वाढू शकते. या आघाडीवर चीनची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.
