डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर एकामागोमाग नियुक्त्यांचा धडाका लावला आहे. त्यांच्या जवळपास प्रत्येक नियुक्तीचे पडसाद उमटले. पण दोन व्यक्तींची महत्त्वाच्या निवड सर्वाधिक वादग्रस्त ठरणार आहे. अॅटर्नी जनरल म्हणजे अमेरिकेत कायदामंत्र्याच्या समकक्ष असलेल्या पदावर मॅट गेट्झ यांची नियुक्ती आणि आरोग्यमंत्रीपदावर रॉबर्ट केनेडी ज्युनियर यांची नियुक्ती ट्रम्प समर्थकांसाठीही धक्कादायक ठरली. कारण गेट्झ यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तर केनेडी हे कोणत्याही प्रकारच्या लसीकरणाच्या विरोधात आहेत.
मॅट गेट्झ कोण?
ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनातील अॅटर्नी जनरल म्हणून मॅट गेट्झ यांची नियुक्ती केली. अॅटर्नी जनरल म्हणजे तेथे केवळ सरकारचा सर्वोच्च कायदेशीर सल्लागार नसतो. तो कायदामंत्रीही असतो. मॅट गेट्झ हे अॅटर्नी जनरल बनले, तर त्यांच्या हातात अमर्याद अधिकार येतील. ते मावळत्या प्रतिनिधिगृहात फ्लोरिडाचे प्रतिनिधी होते. त्यांच्या विरोधात अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहातील नीतिमूल्य समितीने चौकशी चालवली होती. अमली पदार्थांचा वापर, अनिर्बंध लैंगिक संबंध, पदाचा गैरवापर करून भेटी स्वीकारणे असे अनेक गंभीर आरोप गेट्झ यांच्यावर होते. एका महिलेने तर ‘मॅट गेट्झ यांनी अल्पवयीन व्यक्तीशी संबंध ठेवले’, असा आरोपही केला होता. त्याचीही चौकशी सुरू होती. पण प्रतिनिधिगृहाचा चौकशी अहवाल सादर होण्यापूर्वीच गेट्झ यांनी सभागृह सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. कारण ट्रम्प यांनी त्यांची प्रशासनात नेमणूक केली. निवडणुकीच्या तोंडावर अहवाल सादर करता येत नाही म्हणून नीतिमूल्य समितीने निवडणूक संपण्यासाठी वाट पाहिली. आता गेट्झ हे सभागृहाचे सदस्यच नसल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील अहवाल सभागृहात सादर करता येत नाही. ट्रम्प यांनी योग्य ती वेळ पाहूनच चलाखीने गेट्झ यांची नियुक्ती केली, असे मानले जाते. गेट्झ यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले असले, तरी ते पूर्णतः गाळात अडकले होते असे त्यांच्या पक्षातील सहकारीच सांगतात.
हेही वाचा >>>मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उफाळल्याने ‘अफ्स्पा’ लागू ; याचा अर्थ काय? भारतीय लष्कराला विशेषाधिकार मिळणार का?
ट्रम्प यांना गेट्झच का हवेत?
अमेरिकेच्या अध्यक्षाने कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासनात केल्यावर त्या नावाला सेनेटची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. सध्या सेनेटमध्ये रिपब्लिकनांचे बहुमत आहे. पण गेट्झ यांच्यानावाला सेनेटची मंजुरी मिळणारी नाही, असे विश्लेषकांना वाटते. न्याय विभागाने या वर्षात ट्रम्प यांच्यावरील खटल्यांच्या बाबतीत आग्रहीपणा दाखवला होता. हे खातेच मोडून काढण्याचा ट्रम्प यांचा मानस असल्यामुळे गेट्झ यांच्यासारख्या अत्यंत वादग्रस्त व्यक्तीची त्यांनी नियुक्ती केली. तसेच गेट्झ हे टीव्हीवरील युक्तिवादांमध्ये कुशल मानले जातात. म्हणूनही ट्रम्प यांना ते हवे आहेत. ट्रम्प यांच्यावरील चार प्रमुख खटले अजूनही सुरू आहेत. त्यांच्याशी संबंधित तपास आणि कागदपत्रांची जबाबदारी न्याय खात्याकडेच आहे. मर्जीतला अॅटर्नी जनरल नेमून या खटल्यांवर प्रभाव पाडण्याचा विचारही यामागे असू शकतो.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
रॉबर्ट केनेडी ज्युनियर कोण?
अमेरिकेतील सुप्रसिद्ध केनेडी खानदानातील तिसऱ्या पिढीत रॉबर्ट केनेडी ज्युनियर होते. त्यांचे वडील रॉबर्ट केनेडी अमेरिकेतील प्रभावी राजकारणी आणि संभाव्य अध्यक्ष होते. तर काका जॉन एफ. केनेडी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष होते. दोघांचीही हत्या झाली. आजोबा जोसेफ केनेडी अमेरिकेचे राजदूत होते. रॉबर्ट केनेडी ज्युनियर यांच्याकडे वैद्यकशास्त्राची कोणतीही पदवी वा पदविका नाही. त्यांची आरोग्यासंदर्भात अत्यंत टोकाची मते आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना रोगप्रतिबंधक लस ही संकल्पनाच अमान्य आहे. सर्व प्रकारच्या लशींनी मानवाचे आणि विशेषतः मुलांचे नुकसान होते, असे ते मानतात. कोविड काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेले लसीकरण हा कॉर्पोरेट-राजकारणी हितसंबंधांचा परिपाक होता, असे ते जाहीरपणे सांगतात. औषधनिर्मिती क्षेत्रावर कॉर्पोरेट क्षेत्राची पकड ढिली करण्याचे त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवले होते. लसीकरणाने मुलांमध्ये स्वमग्नता (ऑटिझम) येते असे धक्कादायक विधान त्यांनी केले होते. ते हेल्थ अँड ह्युमन सर्विसेस विभागाचे प्रमुख म्हणजेच आरोग्यमंत्री झाल्यास सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन, नॅशनल इस्टिट्युट ऑफ हेल्थ या तीन प्रमुख संस्था त्यांच्या अखत्यारीत येतील. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल आणि या संस्थेचे माजी प्रमुख अँथनी फाउची यांच्यावर त्यांनी कठोर शब्दांत टीका केली होती. त्यांचा समांतर किंवा छद्मविज्ञानावर विश्वास असल्याचेही अनेकदा दिसून आले आहे. आता तीन संस्था त्यांच्या अधिकाराखाली आल्यास काय होईल, याची भीतीयुक्त चर्चा अमेरिकेत सुरू झाली आहे. अर्थात त्यांच्याही नियुक्तीला सेनेटची मान्यता आवश्यक आहे.
