सचिन रोहेकर sachin. rohekar@expressindia. com
अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपीय महासंघ आणि सहयोगी देशांनी जागतिक स्तरावर हजारो वित्तीय संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय देयक प्रणालीमधून रशियातील बँकांना वगळण्याला मान्यता दिली आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर लादल्या गेलेल्या आर्थिक निर्बंधांना कठोरतम टोक देणारे हे पाऊल आहे. रशियाचा जगाच्या अन्य भागाशी सुरू असलेला व्यापार आणि पैशाच्या सुरळीत व्यवहारालाच प्रतिबंधित करण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.
स्विफ्ट म्हणजे काय?
स्विफ्ट हे ‘सोसायटी फॉर वल्र्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. जगभरातील बँका आणि वित्तीय संस्था तिच्या सदस्य असून, सुरक्षितपणे पैशाचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि वित्तीय संदेशवहनासाठी त्यांनी सहकारी तत्त्वावर स्थापलेले ते व्यापक जाळेच म्हणता येईल. खरे तर, ‘स्विफ्ट’ला आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर सुरू असणाऱ्या पैशांच्या देवघेवीच्या व्यवहाराची मुख्य धमनीदेखील म्हणता येईल. देशोदेशीच्या सीमा ओलांडून पैशाचे सुरळीत आणि जलद हस्तांतर करण्यास ती अनुमती देते. वर्ष १९७३ मध्ये स्थापित आणि बेल्जियमस्थित, स्विफ्ट २०० हून अधिक देशांमधील ११,००० बँका आणि वित्तीय संस्थांना जोडते.
स्विफ्टची मालकी आणि नियंत्रण कुणाकडे आहे?
स्विफ्टची निर्मिती अमेरिकी आणि युरोपातील बँकांनी त्यांच्या गरजेतून केली होती. कोणाही एका देशाच्या अथवा एका संस्थेने स्वत:ची प्रणाली विकसित करावी आणि या क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करू नये म्हणून हा एकत्रित पुढाकार घेतला गेला. त्यामुळे हे युरोप-अमेरिकेतील २००० हून बँका आणि वित्तीय संस्थांची संयुक्त मालकी असलेले सहकारी व्यासपीठ आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या मध्यवर्ती बँका, अनुक्रमे फेडरल रिझव्‍‌र्ह आणि बँक ऑफ इंग्लंडसह – जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या भागीदारीत, नॅशनल बँक ऑफ बेल्जियमद्वारे ‘स्विफ्ट’ची देखरेख व नियमन केले जाते.
रशियन बँकांच्या ‘स्विफ्ट’मधून हकालपट्टीचा उद्देश काय?
रशियन बँकांच्या ‘स्विफ्ट’ व्यासपीठावरून निष्कासनातून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल अशी अपेक्षा आहे. स्विफ्टमधून कोणत्या रशियन बँकांना वगळले गेले आहे, हे पुरते स्पष्ट झालेले नाही. येत्या काही दिवसांत हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या पत मालमत्तेला यातून लकवा जडू शकेल. रशियाला तिच्या परकीय चलन गंगाजळीचाही अशा संकटप्रसंगी वापर करता येऊ शकणार नाही.
‘स्विफ्ट’बाबत निर्णय विलंबाने का घेतला गेला?
निवडक रशियन बँकांवरील ‘स्विफ्ट’ बंदीच्या अंमलबजावणीस थोडा वेळ लागू शकतो, पण महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या दृढ संकल्पाला काहीसे उशिराने का होईना प्रदर्शित केले गेले आहे. युरोपीय महासंघातील राष्ट्रांची सुमारे ४० टक्के इंधन गरज ही रशियाकडून होणाऱ्या निर्यातीतून भागविली जाते आणि युरोपीय कंपन्यांकडून त्याचा मोबदला हा स्विफ्ट प्रणालीच्या माध्यमातूनच चुकता केला जातो. म्हणूनच रशियावर पूर्णत्वाने ‘स्विफ्ट’बंदीने तेथून होणाऱ्या नैसर्गिक वायू, तेल निर्यातीला बाधा आणली जाणार. ज्यातून आधीच महागाईचे तडाखे सोसत असलेल्या युरोपीय राष्ट्रांना इंधन टंचाई आणि पर्यायाने दरवाढीच्या आणखी मोठय़ा संकटात लोटणारे ठरू शकेल.
तथापि या बंदीचे रशियाला जास्तीत जास्त आर्थिक दणके बसतील, याची खात्री करताना त्यायोगे केवळ काही रशियन बँकांना लक्ष्य केले जाईल, अशी कसरतही केली गेलेली दिसते. यातून रशियन बँकांशी व्यवहार करणाऱ्या युरोपातील कंपन्यांवर त्यांच्या नैसर्गिक वायूच्या आयातीच्या बदल्यात होणाऱ्या देयक व्यवहारांवर होऊ शकणारा परिणाम सौम्य राखला जाईल. शिवाय, रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेवरील निर्बंधांचा अर्थ, जगातून आर्थिकदृष्टय़ा बहिष्कृत केले गेल्याचे अर्थव्यवस्थेवरील घाव मर्यादित राखण्यासाठी तिला तिच्या विदेशी चलन गंगाजळीचा वापर करण्यावरही प्रतिबंध येतील, असा प्रयत्न आहे.
पण हा निर्णय रशियासाठी जरब निर्माण करणारा ठरेल?
रशियाचे माजी अर्थमंत्री अलेक्सेई कुदरीन यांच्या मते, आंशिक स्विफ्ट बंदीने रशियाची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांच्या घरात बाधित होऊ शकते. यापूर्वी २०१४ मध्ये क्रिमियावर हल्ल्याच्या प्रसंगी रशियाला अशा प्रतिबंधांचा सामना करावा लागला आहे. त्यातून धडे घेत, रशियाने परकीय चलन गंगाजळीत लक्षणीय वाढ करून ठेवली आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये त्या देशाचा परकीय चलनाचा साठा ६३० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. शिवाय गेल्या सात वर्षांमध्ये, रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेनेदेखील स्विफ्टला समांतर आर्थिक संदेशांच्या हस्तांतराची स्वदेशी प्रणाली ‘एसपीएफएस’ विकसित केली आहे. स्विफ्टला संभाव्य आव्हान ठरू शकणाऱ्या या उपक्रमात रशियाला चीनकडून सहयोग मिळत असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते. तथापि या पर्यायी व्यासपीठाचा वापर रशियाकडून केला जाईल आणि आंशिक ‘स्विफ्ट’बंदीला निष्प्रभ ठरविले जाईल काय अथवा आंशिक बंदीची व्याप्ती वाढत जाऊन ती पूर्ण बंदीत परिवर्तित होईल, हे पाहावे लागेल.
