प्रसाद श. कुलकर्णी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौऱ्यात भारताला ‘सेमीकंडक्टर हब’ करण्याचा निर्धार पुन्हा व्यक्त केला आहे. येत्या काळात अनेक सेमीकंडक्टर प्रकल्प देशात तयार होतील. या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे.
सेमीकंडक्टर प्रकल्पाची एवढी चर्चा का?
करोनाकाळात पुरवठा साखळी पूर्ण कोलमडली असताना पुरवठा साखळीतील चीनची मक्तेदारी समोर आली. सेमीकंडक्टर आणि त्याच्याशी निगडित घटक आता जवळपास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतच येतात. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टीव्ही, रेडिओ सेट्स यांसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स लागतात. त्यांची निर्मिती प्रामुख्याने चीन, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जपान आणि अमेरिका या देशांत एकवटली आहे. यातील अमेरिका आणि जपान सोडले, तर उर्वरित देशांतच सेमीकंडक्टर उद्याोग मोठ्या प्रमाणावर आहे. सेमीकंडक्टर निर्मितीत आणि वितरणात चीनचे वर्चस्व लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेने आता पावले उचलली आहेत. अत्याधुनिक नॅनोमीटर स्तरावरील चिप्स बनविण्यापासून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. त्याद्वारे चीनला अमेरिकेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर निर्बंध आले आहेत. तरीही चीनचा स्वबळावर चिपनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारताचा फायदा कशात आहे?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिका-चीनमधील हे ‘चिप-वॉर’ आणि त्याला करोनाकाळातील विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीची पार्श्वभूमी भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. भारतात आयात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी ७० ते ८० टक्के वस्तू चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर येथून आयात केल्या जातात. देशात सेमीकंडक्टर उद्याोग मोठ्या स्तरावर उभारला तर पुरवठा साखळीमध्ये चीनला सक्षम पर्याय तयार होईल. त्यामुळेच २०२० नंतर सेमीकंडक्टर उद्याोगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात वास्तविक १९६० च्या दशकापासून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतके उद्याोग आहेत. मात्र, सेमीकंडक्टरनिर्मितीची ‘इकोसिस्टीम’ म्हणावी तशी तयार झाली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ‘कॉन्टिनेंटल डिव्हाइस इंडिया लिमिटेड’ची (सीडीआयएल) स्थापना, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेडला मान्यता, मोहाली येथील भारतातील पहिल्या ‘सेमीकंडक्टर फॅब’ची उभारणी, आयआयटी कानपूरच्या प्रभाकर गोएल यांच्या ‘गेटवे डिझाइन ऑटोमेशन’ यांचा उल्लेख करावा लागेल. भारताचे पहिले सेमीकंडक्टर धोरण २००७ मध्ये जाहीर झाले. मात्र, सेमीकंडक्टर उद्याोग बहरण्यात त्याचे रूपांतर फारसे झाले नाही.
हेही वाचा >>>ताजमहालचं वैभव धोक्यात; भिंतींना तडे, पाण्याची गळती अन् बरंच काही, नुकसानाची व्याप्ती किती?
या उद्याोगातील संकल्पना का महत्त्वाच्या?
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या चिपची निर्मिती किंवा तिच्या वितरणामध्ये कार्यरत नसतात. यातील काही भागापुरत्या कंपन्याही स्थापन केल्या जातात. उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार त्यासाठी आवर्जून करावा लागतो. ‘वेफर’ म्हणजे सिलिकॉनची गोल पट्टी, ‘फॅब’ हे ‘फॅब्रिकेशन’चे लघुरूप आहे. येथे सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. ‘फाउंड्री’मध्ये इतर कंपन्यांसाठी सेमीकंडक्टर बनविले जातात. ‘इंटिग्रेटेड डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर्ड’ (आयडीएम) म्हणजे एकाच ठिकाणी सेमीकंडक्टरच्या रचनेपासून निर्मितीपर्यंत आणि नंतरची पुरवठा साखळीही सांभाळली जाते. ‘आउटसोर्सड् सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट’ (ओएसएटी) मध्ये पुरवठादार सेमीकंडक्टरचे सुटे भाग, ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ची चाचणी, पॅकेजिंग अशी कामे होतात. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठी जमीन, उच्च प्रतीचे शुद्ध पाणी, अखंडित वीज, भक्कम पुरवठा साखळी आणि संशोधन आणि विकसनाचे साहाय्य आवश्यक असते. विशेष आर्थिक क्षेत्रे अर्थात एसईझेड यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या निर्मितीमधून ज्या रासायनिक कचऱ्याची निर्मिती होते, त्याचीही विल्हेवाट लावण्याची दक्षता कंपन्यांना घ्यावी लागते. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचवतील, असे घटक या निर्मितीतून तयार होतात.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : देशाला नवी दिशा देणारा सेमीकंडक्टर उद्योग
भारताचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने?
२०२१ या वर्षी सेमीकंडक्टर मोहिमेला सुरुवात झाली. तिचे मुख्य उद्दिष्ट देशात सेमीकंडक्टर उद्याोगाची ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याचे आहे. ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. देशात पाच सेमीकंडक्टर युनिट्स उभारली जाणार आहेत. ‘टाटा ग्रुप’ तैवानमधील ‘पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन’बरोबर गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रकल्प उभारणार आहे. गुजरातमधीलच सानंद येथे दोन आणि आसाममधील मोरिगाव येथे एक ‘चिप पॅकेजिंग युनिट’ उभारले जाणार आहे. जपानमधील रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आणि थायलंडमधील ‘स्टार्स मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स’ कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. याखेरीज सानंद येथेच ‘केन्स सेमिकॉन’ आउटसोर्स्ड असेम्ब्ली अँड टेस्टिंग युनिट उभारणार आहे. महाराष्ट्रातील पनवेलमध्ये तळोजा एमआयडीसी येथे इस्रायलमधील चिपनिर्मिती ‘टॉवर’ कंपनी अदानींबरोबर सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहे.
या उद्याोगापुढील भारतातील आव्हाने ?
विविध मंत्रालये आणि सरकारी खात्यांमधील परस्परसमन्वय, त्याला खासगी क्षेत्राची असलेली पूरक साथ आणि पारदर्शी कारभार महत्त्वाचा आहे. सेमीकंडक्टर उद्याोग बहरला तर देशाच्या प्रगतीमध्ये तो एक मैलाचा टप्पा ठरेल.
सेमीकंडक्टर प्रकल्पाची एवढी चर्चा का?
करोनाकाळात पुरवठा साखळी पूर्ण कोलमडली असताना पुरवठा साखळीतील चीनची मक्तेदारी समोर आली. सेमीकंडक्टर आणि त्याच्याशी निगडित घटक आता जवळपास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतच येतात. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टीव्ही, रेडिओ सेट्स यांसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स लागतात. त्यांची निर्मिती प्रामुख्याने चीन, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जपान आणि अमेरिका या देशांत एकवटली आहे. यातील अमेरिका आणि जपान सोडले, तर उर्वरित देशांतच सेमीकंडक्टर उद्याोग मोठ्या प्रमाणावर आहे. सेमीकंडक्टर निर्मितीत आणि वितरणात चीनचे वर्चस्व लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेने आता पावले उचलली आहेत. अत्याधुनिक नॅनोमीटर स्तरावरील चिप्स बनविण्यापासून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. त्याद्वारे चीनला अमेरिकेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर निर्बंध आले आहेत. तरीही चीनचा स्वबळावर चिपनिर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारताचा फायदा कशात आहे?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिका-चीनमधील हे ‘चिप-वॉर’ आणि त्याला करोनाकाळातील विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीची पार्श्वभूमी भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. भारतात आयात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपैकी ७० ते ८० टक्के वस्तू चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर येथून आयात केल्या जातात. देशात सेमीकंडक्टर उद्याोग मोठ्या स्तरावर उभारला तर पुरवठा साखळीमध्ये चीनला सक्षम पर्याय तयार होईल. त्यामुळेच २०२० नंतर सेमीकंडक्टर उद्याोगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात वास्तविक १९६० च्या दशकापासून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतके उद्याोग आहेत. मात्र, सेमीकंडक्टरनिर्मितीची ‘इकोसिस्टीम’ म्हणावी तशी तयार झाली नाही. यामध्ये प्रामुख्याने ‘कॉन्टिनेंटल डिव्हाइस इंडिया लिमिटेड’ची (सीडीआयएल) स्थापना, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेडला मान्यता, मोहाली येथील भारतातील पहिल्या ‘सेमीकंडक्टर फॅब’ची उभारणी, आयआयटी कानपूरच्या प्रभाकर गोएल यांच्या ‘गेटवे डिझाइन ऑटोमेशन’ यांचा उल्लेख करावा लागेल. भारताचे पहिले सेमीकंडक्टर धोरण २००७ मध्ये जाहीर झाले. मात्र, सेमीकंडक्टर उद्याोग बहरण्यात त्याचे रूपांतर फारसे झाले नाही.
हेही वाचा >>>ताजमहालचं वैभव धोक्यात; भिंतींना तडे, पाण्याची गळती अन् बरंच काही, नुकसानाची व्याप्ती किती?
या उद्याोगातील संकल्पना का महत्त्वाच्या?
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या चिपची निर्मिती किंवा तिच्या वितरणामध्ये कार्यरत नसतात. यातील काही भागापुरत्या कंपन्याही स्थापन केल्या जातात. उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार त्यासाठी आवर्जून करावा लागतो. ‘वेफर’ म्हणजे सिलिकॉनची गोल पट्टी, ‘फॅब’ हे ‘फॅब्रिकेशन’चे लघुरूप आहे. येथे सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. ‘फाउंड्री’मध्ये इतर कंपन्यांसाठी सेमीकंडक्टर बनविले जातात. ‘इंटिग्रेटेड डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर्ड’ (आयडीएम) म्हणजे एकाच ठिकाणी सेमीकंडक्टरच्या रचनेपासून निर्मितीपर्यंत आणि नंतरची पुरवठा साखळीही सांभाळली जाते. ‘आउटसोर्सड् सेमीकंडक्टर असेंब्ली अँड टेस्ट’ (ओएसएटी) मध्ये पुरवठादार सेमीकंडक्टरचे सुटे भाग, ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ची चाचणी, पॅकेजिंग अशी कामे होतात. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठी जमीन, उच्च प्रतीचे शुद्ध पाणी, अखंडित वीज, भक्कम पुरवठा साखळी आणि संशोधन आणि विकसनाचे साहाय्य आवश्यक असते. विशेष आर्थिक क्षेत्रे अर्थात एसईझेड यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या निर्मितीमधून ज्या रासायनिक कचऱ्याची निर्मिती होते, त्याचीही विल्हेवाट लावण्याची दक्षता कंपन्यांना घ्यावी लागते. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचवतील, असे घटक या निर्मितीतून तयार होतात.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : देशाला नवी दिशा देणारा सेमीकंडक्टर उद्योग
भारताचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने?
२०२१ या वर्षी सेमीकंडक्टर मोहिमेला सुरुवात झाली. तिचे मुख्य उद्दिष्ट देशात सेमीकंडक्टर उद्याोगाची ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याचे आहे. ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. देशात पाच सेमीकंडक्टर युनिट्स उभारली जाणार आहेत. ‘टाटा ग्रुप’ तैवानमधील ‘पॉवरचिप सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन’बरोबर गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रकल्प उभारणार आहे. गुजरातमधीलच सानंद येथे दोन आणि आसाममधील मोरिगाव येथे एक ‘चिप पॅकेजिंग युनिट’ उभारले जाणार आहे. जपानमधील रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आणि थायलंडमधील ‘स्टार्स मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स’ कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. याखेरीज सानंद येथेच ‘केन्स सेमिकॉन’ आउटसोर्स्ड असेम्ब्ली अँड टेस्टिंग युनिट उभारणार आहे. महाराष्ट्रातील पनवेलमध्ये तळोजा एमआयडीसी येथे इस्रायलमधील चिपनिर्मिती ‘टॉवर’ कंपनी अदानींबरोबर सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहे.
या उद्याोगापुढील भारतातील आव्हाने ?
विविध मंत्रालये आणि सरकारी खात्यांमधील परस्परसमन्वय, त्याला खासगी क्षेत्राची असलेली पूरक साथ आणि पारदर्शी कारभार महत्त्वाचा आहे. सेमीकंडक्टर उद्याोग बहरला तर देशाच्या प्रगतीमध्ये तो एक मैलाचा टप्पा ठरेल.
