कायद्यात तरतुदी काय? शिक्षा किती?
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ मध्ये नक्षलवादी संघटना तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. बेकायदा संघटनेमध्ये योगदान दिल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. त्यासाठी संघटनेचे सदस्य असण्याची गरज नाही. बेकायदा संघटनेकडून मदत किंवा सहकार्य मिळाल्याचा किंवा मिळवल्याचा/ मागितल्याचा आरोप शिक्षेसाठी पुरेसा ठरेल. बेकायदा संघटनेच्या सभेचा प्रचार केल्याबद्दल, सदस्याला आश्रय दिल्याबद्दल तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. बेकायदा संघटनेच्या सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंडांची तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन केल्यासही तितक्याच कैदेची व दंडाची तरतूद आहे. कोणाही व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही ‘बेकायदा कृती’ अमलात आणली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड देण्यात येईल. या विधेयकानुसार राज्य शासनाला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या सहमतीनंतरच लागू होऊ शकते.
कायद्याची गरज का भासली?
बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे मान्य नसणाऱ्या माओवाद्यांना शहरी नक्षलवाद मदत करत असल्याचा दावा राज्य शासन करते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, नक्षलवादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक ६४ इतक्या फ्रंटल संघटना या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि दुसरीकडे जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश, यामुळे नक्षलवादाचा प्रसार शहरांतून होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत नक्षल्यांकडून जे साहित्य जप्त करण्यात आले त्यातून शहरांमध्ये माओवादी संघटनांचा विस्तार होत असल्याचे पुरावे मिळाले असल्याचा दावा या कायद्याच्या समर्थनार्थ करण्यात येतो. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा आदी राज्यांनी नक्षलवादी संघटनांच्या बेकायदा कृतींना अधिक प्रभावीपणे रोखण्यासाठी ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ लागू केला आहे आणि अशा ४८ संघटनांवर बंदी घातली आहे.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद काय ?
ज्या तरतुदी अन्य कायद्यांमध्ये नाहीत, अशा तरतुदींचा हा कायदा आहे. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. हे सल्लागार मंडळ न्यायालय नियुक्त करीत असते. त्यामुळे शासनाकडून या कायद्याच्या दुरुपयोगाची शक्यता कमी होईल. बंदी घातल्यानंतर कारवाईसाठी किंवा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्याच अधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे. या तरतुदींचा दाखला देत राज्य शासन या कायद्यावरील आक्षेपांना उत्तर देते आहे.
तरीही आक्षेप का?
महाराष्ट्रातील अनेकांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्यायकारी’ असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू केल्यास, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. माओवादी विचारांच्या विरोधात कारवाई करणे म्हणजे विचारधारेला दाबणे असू शकते. या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जाऊ शकतो. दुरुपयोगाची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्ताधारी विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी याही कायद्याखालील यंत्रणांचा गैरवापर करू शकतात. प्रस्तावित कायद्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार ठरवून लक्ष्य केले जाऊ शकतात. याआधी यूएपीएसारख्या कायद्यांचा गैरवापर झाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. या कायद्याचाही विरोधी विचार समूळ नष्ट करण्यासाठी वापर झाल्यास समाजातील विविधतेला धक्का बसू शकतो आणि लोकशाही प्रक्रिया अधिक अस्थिर होऊ शकते. राहिला प्रश्न नक्षल आघाडी संघटनांची बेकायदा कृत्ये रोखण्याचा; तर त्यासाठी विद्यामान कायद्यामध्ये पुरेशा तरतुदी आहेत. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या नव्या कायद्यांचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या- त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. एकंदर, बेकायदा कारवाया रोखण्यापेक्षा जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागील हेतू असल्याचा आक्षेप घेतला जातो आहे.
