हृषिकेश देशपांडे सहा महिन्यांपूर्वी जुलैमध्ये स्थापन झालेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत फुटीची चिन्हे आहेत. आघाडीच्या स्थापनेत पुढाकार घेणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार पुन्हा भाजपकडे जाण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ४२ जागांवर उमेदवार देण्याची घोषणा केली. त्याच दरम्यान आम आदमी पक्षाने पंजाबमधील लोकसभेच्या सर्व १३ जागांवर स्वबळाचा नारा दिला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला केवळ ११ जागा देण्याची तयारी दर्शवल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडी पाहता लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची प्रतिज्ञा घेतलेल्या इंडिया आघाडीला धक्का बसला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का बसल्यानंतर मित्र पक्षांना काँग्रेसच्या यश मिळवण्याच्या क्षमतेबद्दल शंका वाटायला लागलीय. यातून जागावाटपात ते आक्रमक भूमिका घेत आहेत. विरोधी आघाडीत काँग्रेसच केंद्रबिंदू विरोधकांच्या आघाडीत जे २८ पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यात देशव्यापी अस्तित्व आणि संघटना असलेला काँग्रेस हा एकमेव पक्ष. त्यामुळे आघाडीत समन्वयाची भूमिका काँग्रेसकडून अपेक्षित आहे. गेल्या म्हणजेच २०१४ किंवा १९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला असला तरी, यामध्ये वीस टक्क्यांच्या आसपास मते त्यांना मिळाली. मात्र हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेस कमकुवत झाली. त्यातच भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असलेल्या दीडशे जागांवरही त्यांना अपयश आले. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेस आपल्याला शह देऊन राज्यांमध्ये पक्ष विस्तार करेल अशी भीती वाटते. यातून जागावाटप ते लवचिक भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. ममतांनी काँग्रेसला पश्चिम बंगालमध्ये सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या दोनच जागा देण्याची तयारी दर्शवली. काँग्रेसला अधिक जागा देऊन त्यांना राज्यात विस्ताराची संधी हे प्रादेशिक पक्ष देतील ही शक्यता नाही. जेथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत तेथे त्यांना अधिक जागांवर संधी द्यावी. काँग्रेसने तीनशे जागा लढवाव्यात आम्ही सारे पक्ष पाठिंबा देऊ अशी भूमिका ममतांनी घेतली आहे. बंगालच्या काही जागांवर जर काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेतून तोडगा काढायचा असेल तर तृणमूल काँग्रेस मेघालय किंवा आसाममध्ये काही जागा मागू शकते. हेही वाचा >>>पाकिस्तानी नागरिकांच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय? दोन निवडणुकांचा दाखला उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ८० , महाराष्ट्रातील ४८ नंतर देशभरात पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेतील जागांचा आकडा आहे. यंदा काँग्रेसला दोन पेक्षा जास्त जागा देण्यास तृणमूल काँग्रेसकडून नकार मिळण्यामागे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीचा दाखला ते देत आहेत. २०१४ मध्ये तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील ४२ पैकी ३४ जागा जिंकल्या. त्यांना जवळपास ४० टक्के मते मिळाली. तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातील डाव्या आघाडीला २३ टक्के मतांसह दोन जागा तर काँग्रेसला ९.७ टक्के मतांसह चार जागा मिळाल्या. भाजपला १७ टक्के मतांसह दोन जागा जिंकता आल्या. त्यांची एक जागा वाढली. गेल्या म्हणजेच २०१९ मध्ये चित्र पूर्ण बदलले. तृणमूल काँग्रेसला ४३ टक्के मतांसह २२ जागा मिळाल्या. भाजपने मोठी मुसंडी मारली. दोन जागांवरून ४० टक्के मते घेत थेट १८ जागांवर विजय मिळवला. तृणमूलचे तेच आव्हानवीर झाले. काँग्रेसला दोन जागा तर सहा टक्के मते मिळाली तर माकपच्या नेतृत्वात आघाडीला तितकीच मते मिळाली, मात्र एकही जागा जिंकता नाही. दोन निवडणुकीत काँग्रेसची मते घटल्याने हा पक्ष माल्दा, मुर्शिदाबाद या भागातच राहिल्याचे सांगितले. यामुळेच अधिक जागा देण्यास तृणमूल राजी नाही. आता राज्यात तृणमूल विरुद्ध भाजप अशी अटीतटी आहे. ठोस कार्यक्रमाचा अभाव राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर देशातील वातावरण बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेला आव्हान द्यायचे असेल तर विरोधकांना पर्यायी कार्यक्रम जनतेपुढे ठेवावा लागेल. त्यांचे आर्थिक धोरण काय असेल, किंवा अन्य बाबी सांगाव्या लागतील. केवळ मोदींवर टीका करून काही साध्य होणार नाही. मात्र विरोधकांच्या आघाडीचा निमंत्रकही ठरत नाही, जागावाटपही कागदावर आहे. लोकसभा निवडणुकीला दोन महिन्यांचा अवधी असताना, काँग्रेस पक्ष संघटनेतील प्रमुख नेते भारत जोडो न्याय यात्रेमध्ये आहेत. राहुल गांधी यांचे प्रतिमासंवर्धन हे पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी, इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष किंवा सर्वांना जोडणारा दुवा म्हणून काँग्रेसने घटक पक्षांच्या नाराजीचे तातडीने निराकरण करायला हवे. ममतांच्या घोषणेनंतर काँग्रेसने ममतांशिवाय विरोधकांच्या आघाडीची कल्पना अशक्य आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र त्याच वेळी राज्यातील नेत्यांना ममतावर टीका करण्यापासून रोखले नाही हा विरोधाभास दिसतो. एकत्र सभा घेणे, भाजपला टक्कर देण्यासाठी पर्यायी योजना स्पष्ट करणे, हे करत असतानाच त्या नवमतदारांना भावतील याची दक्षता घ्यावी लागेल. या मुद्द्यांवर २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देता येईल. अ्न्यथा विरोधकांमध्ये एकजूट नाही हे चित्र दिसेल. साहजिकच सत्ता आली तर स्थिर सरकार कसे देणार, असा प्रश्न मतदार विचारतील. हेही वाचा >>>ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले? जाणून घ्या… पुढील राजकीय चित्र कसे? गेल्या म्हणजेच २०१९ मध्ये देशभरात भाजपने लोकसभेच्या २२४ जागा पन्नास टक्क्यांहून अधिक मतांनी जिंकलेल्या आहेत. थोडक्यात भाजपला रोखण्याचे विरोधकांपुढे आव्हान बिकट आहे. या सर्व जागा भाजप पुन्हा जिंकेलच असे नाही, पण त्यासाठी विरोधकांना रणनीती आखावी लागेल. हिंदी भाषिक पट्टा तसेच पश्चिमेकडील राज्यांत भाजप आणखी जागा जिंकण्याची शक्यता नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात येथील एक जागा वगळता सर्व खासदार भाजपचे आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळी भाजप ६२ तसेच मित्र पक्षाच्या दोन अशा ६४ जागा होत्या. तेथे भाजप आणखी सहा ते सात जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या समावेशाने भाजपला गेल्या वेळच्या ४० मधील ३९ जागा नाही तरी निदान ३२ ते ३५ जागांचा आकडा गाठता येईल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, लोकदल तसेच काँग्रेस अशी आघाडी भाजपला आव्हानात्मक ठरेल. पण याबाबतही संदिग्धता आहे. थोडक्यात विरोधकांच्या आघाडीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
