गेल्या वर्षी सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना दर घसरणीमुळे नुकसान सोसावे लागले. या शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्याविषयी. शेतकऱ्यांना किती अर्थसाहाय्य मिळणार? गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किमतीतील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. त्यानुसार या शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हेही वाचा >>>मंगळावर जीवसृष्टी? शास्त्रज्ञांना ग्रहावर सापडला पाण्याचा मोठा साठा; याचा नेमका अर्थ काय? सरकारची किती निधीची तरतूद आहे? कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६.३४ कोटी अशा एकूण ४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी वाढ विशेष कृती योजनेअंतर्गत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ही योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित आहे. ई-पीक पाहणी अॅप / पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्या प्रमाणातच परिगणना करून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष कोणते? राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप / पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे, असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसाहाय्याकरिता पात्र राहतील. नोंदणी न करणारे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यांमध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातूनच अर्थसाहाय्य जमा करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे उत्पादन आणि दर किती? केंद्र सरकारकडून २०२३-२४ या वर्षात सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र संपूर्ण हंगामात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात ५० लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. त्यातून ६६ लाख ७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले. उत्पादकता ही १२९९ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी आहे. २०२२-२३ च्या हंगामात ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते. उत्पादकता ही १३६५ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर होती. उत्पादन आणि उत्पादकता कमी होऊनही सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला. हेही वाचा >>>1971: बांगलादेश मुक्तीसंग्रामातील पाकिस्तानच्या आत्मसमर्पण पुतळ्याची तोडफोड? काय आहे या पुतळ्याचे महत्त्व? गेल्या हंगामातील कापसाची स्थिती ? २०२३-२४ या वर्षात ४२ लाख ३४ हजार हेक्टरवर कापूस पिकाची पेरणी झाली होती. ८८ लाख ४४ हजार गाठी इतके उत्पादन झाले. मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रतिक्विंटल ६ हजार ६२० तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. कापसाच्या लागवड खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. २०२२-२३ च्या हंगामात कापसाला काही ठिकाणी १० हजारांच्या जवळपास दर मिळाला होता. गेल्या हंगामात मात्र सरासरी केवळ ७ हजार रुपये इतकेच दर मिळाले. सरकीचे दर कमी असणे, कापसाचा वापर आणि मागणी कमी होणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी याचा परिणाम कापूस दरांवर पाहायला मिळाला. काही काळानंतर भाव वाढतील या अपेक्षेतून अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली, पण त्यांचीही निराशाच झाली. सोयाबीनच्या दरात घसरण कशामुळे? सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने खाद्यातेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे सोयाबीनचे दर पडल्याचे सांगण्यात आले. देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यातेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले. त्यामुळे देशात खाद्यातेलाची विक्रमी आयात तर झाली, पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव कमी झाले. सोयाबीन, कापसाचे दर पडूनही सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना जाहीर केलेली मदत म्हणजे मलमपट्टी आहे, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे, नुकसानीच्या तुलनेत मदत अपुरी आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
