संतोष प्रधान
विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती देण्यास होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. पंजाब, तमिळनाडू, केरळच्या राज्यपालांची सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल चांगलीच कानउघाडणी केली. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी परत पाठविलेली विधेयके विधानसभेने पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविली आहेत. अशी विधेयके राज्यपाल रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवाच्या सुनावणीत नोंदविले आहे. न्यायालयाने कान टोचल्यावरही तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी दहा विधेयके पुन्हा विधानसभेकडे पाठविली होती. राज्यघटनेत विधेयकांना संमती देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित केलेली नसल्यानेच कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यपालांसमोर कोणते चार पर्याय असतात?
राज्यघटनेच्या २०० व २०१ अनुच्छेदात विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे भवितव्य काय असेल याची स्पष्ट तरतूद आहे. विधानसभा किंवा विधान परिषद असलेल्या राज्यांमध्ये उभय सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. या विधेयकाला संमती देणे, ते रोखून धरणे, फेरविचारार्थ पुन्हा पाठविणे किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविणे असे चार पर्याय राज्यपालांसमोर असतात. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरीच दिली जात नाही किंवा त्यावर काहीच निर्णय राज्यपालांकडून घेतला जात नाही. त्यातूनच विधेयक मंजुरीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.
हेही वाचा >>> सॅम अल्टमॅन यांच्या हकालपट्टीचे नेमके कारण काय? OpenAIचे नवे अंतरिम CEO इम्मेट शियर कोण आहेत?
राज्यपाल कोणते विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत?
वित्त विधेयक राज्यपालांना परत पाठविण्याचा अधिकार नाही. वित्त विधेयकला संमती देता येते, संमतीपूर्वी रोखता येते किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविता येते. पण सामान्य विधेयकाप्रमाणे वित्त विधेयक फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठविता येत नाही. यामुळेच काही वेळा संसद किंवा विधान सभांमध्ये विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर केले जाते. संसदेत वित्त विधेयक मांडण्यात आल्यास राज्यसभेला ते फेटाळता येत नाही वा त्यात सुधारणा करता येत नाही. आधार विधेयक मोदी सरकारने वित्त विधेयक म्हणून सादर केल्यावर बराच वाद झाला होता. यामुळेच वित्त विधेयकावर विचार करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन करण्याची घोषणा अलीकडेच केली.
विधेयके मंजुरीची प्रथा आपण ब्रिटिश संसदीय पद्धतीनुसार स्वीकारली होती. ब्रिटनमध्ये तरतूद काय आहे?
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली आपण स्वीकारली होती. ब्रिटनमध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राजा किंवा राणीची संमती आवश्यक असते. पण राजा किंवा राणीने संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती नाकारणे हे घटनाबाह्य ठरविले जाते. फक्त मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राजा एखाद्या विधेयकावर व्हेटो वापरू शकतो. तसेच ऑस्ट्रेलियामध्येही राजाने संमती नाकारणे म्हणजे संघराज्यीय पद्धतीवर अविश्वास व्यक्त करणे असे मानले जाते, असे निरीक्षण लोकसभेचे निवृत्त सेक्रेटरी जनरल पी. डी. टी. आचार्य यांनी नोंदविले आहे.
हेही वाचा >>> हुथी बंडखोरांकडून भारताकडे येणाऱ्या जहाजाचे अपहरण, इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध आणखी पेटणार?
राज्यात राज्यपालांनी विधेयके रोखल्याची उदाहरणे आहेत का?
केंद्र व राज्यात वेगवेगळय़ा पक्षांची सरकारे असल्यास राज्यपालांकडून विधेयके रोखली जातात, असा नेहमीचा अनुभव असतो. पण केंद्र व राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना असा प्रकार राज्यात घडला होता. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले डान्सबार बंदी विधेयक तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी रोखले होते. राज्यपालांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. एस. एम. कृष्णा हे कर्नाटकचे आणि डान्सबार लॉबी शेट्टी असल्याने विधेयक रोखण्यामागे तो रंग देण्यात आला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे राष्ट्रवादीला त्रास देण्याकरिता राजभवनचा वापर होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून झाला होता. विधेयकाला अनेक दिवस संमती मिळाली नव्हती. बरीच टीका झाल्यावर राज्यपाल कृष्णा यांनी डान्सबार बंदी विधेयकला संमती दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळातील काही विधेयकांना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संमती देण्याचे टाळले होते. त्यात विद्यापीठ कायद्यात बदलाच्या विधेयकाचा समावेश होता. या विधेयकात विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने विधानसभेने मंजूर केलेले विद्यापीठ कायद्यातील बदलाचे विधेयक मागे घेतले होते. पी. सी. अलेक्झांडर राज्यपालपदी असताना एखाद्या विधेयकावर त्यांचे आक्षेप असल्यास मुख्यमंत्री वा संबंधित मंत्र्याला राजभवनवर पाचारण करून चर्चा करीत असत. पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून काम केलेले असल्याने कायदेशीर बाबींवर त्यांचा अधिक कटाक्ष असे. एस. एम. कृष्णा आणि महंमद फझल या दोन राज्यपालांनी वैधानिक विकास मंडळाचे प्रमुख या नात्याने सिंचनाचा विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आला असता, तो निधी परत देण्याचा निर्देश दिले होते.
santosh.pradhan@expressindia.com
राज्यपालांसमोर कोणते चार पर्याय असतात?
राज्यघटनेच्या २०० व २०१ अनुच्छेदात विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे भवितव्य काय असेल याची स्पष्ट तरतूद आहे. विधानसभा किंवा विधान परिषद असलेल्या राज्यांमध्ये उभय सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. या विधेयकाला संमती देणे, ते रोखून धरणे, फेरविचारार्थ पुन्हा पाठविणे किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविणे असे चार पर्याय राज्यपालांसमोर असतात. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरीच दिली जात नाही किंवा त्यावर काहीच निर्णय राज्यपालांकडून घेतला जात नाही. त्यातूनच विधेयक मंजुरीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.
हेही वाचा >>> सॅम अल्टमॅन यांच्या हकालपट्टीचे नेमके कारण काय? OpenAIचे नवे अंतरिम CEO इम्मेट शियर कोण आहेत?
राज्यपाल कोणते विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत?
वित्त विधेयक राज्यपालांना परत पाठविण्याचा अधिकार नाही. वित्त विधेयकला संमती देता येते, संमतीपूर्वी रोखता येते किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविता येते. पण सामान्य विधेयकाप्रमाणे वित्त विधेयक फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठविता येत नाही. यामुळेच काही वेळा संसद किंवा विधान सभांमध्ये विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर केले जाते. संसदेत वित्त विधेयक मांडण्यात आल्यास राज्यसभेला ते फेटाळता येत नाही वा त्यात सुधारणा करता येत नाही. आधार विधेयक मोदी सरकारने वित्त विधेयक म्हणून सादर केल्यावर बराच वाद झाला होता. यामुळेच वित्त विधेयकावर विचार करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन करण्याची घोषणा अलीकडेच केली.
विधेयके मंजुरीची प्रथा आपण ब्रिटिश संसदीय पद्धतीनुसार स्वीकारली होती. ब्रिटनमध्ये तरतूद काय आहे?
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली आपण स्वीकारली होती. ब्रिटनमध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राजा किंवा राणीची संमती आवश्यक असते. पण राजा किंवा राणीने संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला संमती नाकारणे हे घटनाबाह्य ठरविले जाते. फक्त मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राजा एखाद्या विधेयकावर व्हेटो वापरू शकतो. तसेच ऑस्ट्रेलियामध्येही राजाने संमती नाकारणे म्हणजे संघराज्यीय पद्धतीवर अविश्वास व्यक्त करणे असे मानले जाते, असे निरीक्षण लोकसभेचे निवृत्त सेक्रेटरी जनरल पी. डी. टी. आचार्य यांनी नोंदविले आहे.
हेही वाचा >>> हुथी बंडखोरांकडून भारताकडे येणाऱ्या जहाजाचे अपहरण, इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध आणखी पेटणार?
राज्यात राज्यपालांनी विधेयके रोखल्याची उदाहरणे आहेत का?
केंद्र व राज्यात वेगवेगळय़ा पक्षांची सरकारे असल्यास राज्यपालांकडून विधेयके रोखली जातात, असा नेहमीचा अनुभव असतो. पण केंद्र व राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना असा प्रकार राज्यात घडला होता. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले डान्सबार बंदी विधेयक तत्कालीन राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांनी रोखले होते. राज्यपालांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. एस. एम. कृष्णा हे कर्नाटकचे आणि डान्सबार लॉबी शेट्टी असल्याने विधेयक रोखण्यामागे तो रंग देण्यात आला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे राष्ट्रवादीला त्रास देण्याकरिता राजभवनचा वापर होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून झाला होता. विधेयकाला अनेक दिवस संमती मिळाली नव्हती. बरीच टीका झाल्यावर राज्यपाल कृष्णा यांनी डान्सबार बंदी विधेयकला संमती दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळातील काही विधेयकांना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संमती देण्याचे टाळले होते. त्यात विद्यापीठ कायद्यात बदलाच्या विधेयकाचा समावेश होता. या विधेयकात विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने विधानसभेने मंजूर केलेले विद्यापीठ कायद्यातील बदलाचे विधेयक मागे घेतले होते. पी. सी. अलेक्झांडर राज्यपालपदी असताना एखाद्या विधेयकावर त्यांचे आक्षेप असल्यास मुख्यमंत्री वा संबंधित मंत्र्याला राजभवनवर पाचारण करून चर्चा करीत असत. पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून काम केलेले असल्याने कायदेशीर बाबींवर त्यांचा अधिक कटाक्ष असे. एस. एम. कृष्णा आणि महंमद फझल या दोन राज्यपालांनी वैधानिक विकास मंडळाचे प्रमुख या नात्याने सिंचनाचा विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्यात आला असता, तो निधी परत देण्याचा निर्देश दिले होते.
santosh.pradhan@expressindia.com
