दत्ता जाधव dattatray.jadhav@experessindia.com
तेलंगणात रब्बी हंगामात उत्पादित झालेला शंभर टक्के तांदूळ केंद्र सरकारने खरेदी करावा, या मागणीसाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दिल्लीत सोमवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आदी नेत्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे तांदूळ खरेदीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.
तांदूळ खरेदीचा नेमका तिढा काय?
तेलंगणात रब्बी हंगामात उत्पादित होणाऱ्या तांदळाच्या खरेदीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा तांदूळ उन्हाळय़ात काढणीला येत असल्यामुळे या तांदळाचे तुकडे पडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे तांदळाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी उत्पादित तांदूळ भिजवून, उकडून, वाळवून त्यावर गिरण्यांमध्ये प्रक्रिया केली जाते. गिरण्यांमध्ये तयार झालेला हा विक्रीयोग्य सर्व तांदूळ केंद्र सरकारने खरेदी करावा. त्याशिवाय मागील रब्बी हंगामातील तांदूळही खरेदी करावा, अशी तेलंगणा सरकारची मागणी आहे. मात्र, केंद्र सरकार या तांदळाची खरेदी करण्यास उदासीन असल्यामुळे राज्यातील सुमारे ६१ लाख शेतकऱ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे, असा तेलंगणा सरकारचा आरोप आहे. तांदूळ खरेदीबाबत केंद्राने पक्षपाती धोरणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून, सरकारने आमच्या सर्व तांदळाची खरेदी केलीच पाहिजे, अशी मागणी तेलंगणा राष्ट्र समितीने केली आहे. तेलंगणात उकडा तांदूळ फारसा खाल्ला जात नाही. त्यामुळे या तांदळाला स्थानिक बाजारात मागणी असत नाही. परिणामी शेतकरी विक्रीसाठीच तांदळावर प्रक्रिया करतात.
केंद्र सरकार काय म्हणते?
तेलंगणा सरकारचे सर्व आरोप केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयूष गोयल यांनी फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री राव यांचे आरोप भ्रामक आणि निर्थक असल्याची टीका गोयल यांनी केली आहे. तेलंगणा सरकारने करार करून यापुढे आम्ही उकडा तांदळाचा पुरवठा करणार नाही, असे केंद्राला सांगितले होते.
गोयल यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार तेलंगणातून २४.७५ लाख टन तांदूळ खरेदीचे मूळ उद्दिष्ट होते. मात्र, तेलंगणा सरकारच्या विनंतीवरून ते ४५ लाख टनांपर्यंत वाढवले गेले. पण, तेलंगणा सरकार २८ लाख टनांपेक्षा जास्त तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. राष्ट्रीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) यापूर्वीच उकडा तांदूळ खरेदी करणार नसल्याचे सांगितले होते.
राष्ट्रीय अन्न महामंडळाची आकडेवारी काय सांगते?
राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) आकडेवारीनुसार तेलंगणातून २०१७-१८ मध्ये ३६ लाख टन तांदूळ खरेदी केली होती. २०२०-२१ मध्ये ती ९४.५४ लाख टन इतकी झाली. राज्यातील भात (धान) उत्पादनातही जवळपास पाचपट वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये तेलंगणात सुमारे ५२ लाख टन धानाचे उत्पादन झाले. २०२०-२१ मध्ये वेगाने वाढून २.५ कोटी टन झाले. राज्य सरकारने सिंचन योजना चांगल्या प्रकारे राबविल्यामुळे आणि चांगला पाऊस झाल्यामुळे राज्यात विक्रमी उत्पादन झाले होते. राज्यात उत्पादित होणारा सर्व कच्चा तांदूळ खरेदी करणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले होते. मात्र, खरेदीसाठी हा कच्चा तांदूळ पुरवण्यात राज्याला अपयश आल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. एफसीआयकडून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, छत्तीसगड आणि हरियाणामधून तांदळाची खरेदी केली जाते. तो तांदूळ गरज असलेल्या राज्यांना स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत पुरविण्यात येतो.
तांदूळ खरेदीचे नियम काय?
तांदूळ खरेदीची साठा मर्यादा ठरवण्यापासून ते किंमत ठरवण्यापर्यंत आणि खरेदी प्रक्रियेमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचा समावेश असतो. तेलंगणाचा नागरी पुरवठा विभाग शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर भात खरेदी करतो आणि कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) म्हणून पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी खासगी तांदूळ गिरण्यांना पाठवतो. यानंतर, भारतीय अन्न महामंडळ आपल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तांदूळ खरेदी करते. तमिळनाडू, केरळ, बिहार आणि छत्तीसगड यांसारख्या तांदळाच्या विशिष्ट जातीचा वापर करणाऱ्या राज्यांकडून या उकडा तांदळाला मागणी कमी असल्याने एफसीआयने गेल्या सप्टेंबरमध्ये यापुढे उकडा तांदूळ खरेदी केला जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. शिवाय चार वर्षांपर्यंत पुरेल इतका उकडा तांदळाचा साठा शिल्लक आहे, असेही एफसीआयने म्हटले होते.
नेमका गुंता कुठे?
एफसीआयने उकडा तांदूळ खरेदी करण्यास नकार दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार नको म्हणून राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून उकडा तांदूळ खरेदी करण्यास टाळाटाळ करू लागले. तांदळाऐवजी शेतकऱ्यांना भुईमूग आणि कापूस यांसारखी नगदी पिके घेण्याचा सल्ला सरकार देऊ लागले आहे. परंतु, पारंपरिक उपजीविकेचे एकमेव साधन म्हणून भातशेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी अचानक झालेल्या बदलाशी जुळवून घेण्यास तयार नाहीत. राज्यात धानाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होऊनही शेतकऱ्यांमध्ये विक्रीविषयी भीती निर्माण झाली आहे. या अनिश्चिततेतूनच काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
छायाचित्र सौजन्य : तेलंगणा टुडे
तेलंगणात रब्बी हंगामात उत्पादित झालेला शंभर टक्के तांदूळ केंद्र सरकारने खरेदी करावा, या मागणीसाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दिल्लीत सोमवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आदी नेत्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे तांदूळ खरेदीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.
तांदूळ खरेदीचा नेमका तिढा काय?
तेलंगणात रब्बी हंगामात उत्पादित होणाऱ्या तांदळाच्या खरेदीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हा तांदूळ उन्हाळय़ात काढणीला येत असल्यामुळे या तांदळाचे तुकडे पडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे तांदळाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी उत्पादित तांदूळ भिजवून, उकडून, वाळवून त्यावर गिरण्यांमध्ये प्रक्रिया केली जाते. गिरण्यांमध्ये तयार झालेला हा विक्रीयोग्य सर्व तांदूळ केंद्र सरकारने खरेदी करावा. त्याशिवाय मागील रब्बी हंगामातील तांदूळही खरेदी करावा, अशी तेलंगणा सरकारची मागणी आहे. मात्र, केंद्र सरकार या तांदळाची खरेदी करण्यास उदासीन असल्यामुळे राज्यातील सुमारे ६१ लाख शेतकऱ्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे, असा तेलंगणा सरकारचा आरोप आहे. तांदूळ खरेदीबाबत केंद्राने पक्षपाती धोरणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून, सरकारने आमच्या सर्व तांदळाची खरेदी केलीच पाहिजे, अशी मागणी तेलंगणा राष्ट्र समितीने केली आहे. तेलंगणात उकडा तांदूळ फारसा खाल्ला जात नाही. त्यामुळे या तांदळाला स्थानिक बाजारात मागणी असत नाही. परिणामी शेतकरी विक्रीसाठीच तांदळावर प्रक्रिया करतात.
केंद्र सरकार काय म्हणते?
तेलंगणा सरकारचे सर्व आरोप केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयूष गोयल यांनी फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री राव यांचे आरोप भ्रामक आणि निर्थक असल्याची टीका गोयल यांनी केली आहे. तेलंगणा सरकारने करार करून यापुढे आम्ही उकडा तांदळाचा पुरवठा करणार नाही, असे केंद्राला सांगितले होते.
गोयल यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार तेलंगणातून २४.७५ लाख टन तांदूळ खरेदीचे मूळ उद्दिष्ट होते. मात्र, तेलंगणा सरकारच्या विनंतीवरून ते ४५ लाख टनांपर्यंत वाढवले गेले. पण, तेलंगणा सरकार २८ लाख टनांपेक्षा जास्त तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. राष्ट्रीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) यापूर्वीच उकडा तांदूळ खरेदी करणार नसल्याचे सांगितले होते.
राष्ट्रीय अन्न महामंडळाची आकडेवारी काय सांगते?
राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) आकडेवारीनुसार तेलंगणातून २०१७-१८ मध्ये ३६ लाख टन तांदूळ खरेदी केली होती. २०२०-२१ मध्ये ती ९४.५४ लाख टन इतकी झाली. राज्यातील भात (धान) उत्पादनातही जवळपास पाचपट वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये तेलंगणात सुमारे ५२ लाख टन धानाचे उत्पादन झाले. २०२०-२१ मध्ये वेगाने वाढून २.५ कोटी टन झाले. राज्य सरकारने सिंचन योजना चांगल्या प्रकारे राबविल्यामुळे आणि चांगला पाऊस झाल्यामुळे राज्यात विक्रमी उत्पादन झाले होते. राज्यात उत्पादित होणारा सर्व कच्चा तांदूळ खरेदी करणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले होते. मात्र, खरेदीसाठी हा कच्चा तांदूळ पुरवण्यात राज्याला अपयश आल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. एफसीआयकडून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, छत्तीसगड आणि हरियाणामधून तांदळाची खरेदी केली जाते. तो तांदूळ गरज असलेल्या राज्यांना स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत पुरविण्यात येतो.
तांदूळ खरेदीचे नियम काय?
तांदूळ खरेदीची साठा मर्यादा ठरवण्यापासून ते किंमत ठरवण्यापर्यंत आणि खरेदी प्रक्रियेमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचा समावेश असतो. तेलंगणाचा नागरी पुरवठा विभाग शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर भात खरेदी करतो आणि कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) म्हणून पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी खासगी तांदूळ गिरण्यांना पाठवतो. यानंतर, भारतीय अन्न महामंडळ आपल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तांदूळ खरेदी करते. तमिळनाडू, केरळ, बिहार आणि छत्तीसगड यांसारख्या तांदळाच्या विशिष्ट जातीचा वापर करणाऱ्या राज्यांकडून या उकडा तांदळाला मागणी कमी असल्याने एफसीआयने गेल्या सप्टेंबरमध्ये यापुढे उकडा तांदूळ खरेदी केला जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. शिवाय चार वर्षांपर्यंत पुरेल इतका उकडा तांदळाचा साठा शिल्लक आहे, असेही एफसीआयने म्हटले होते.
नेमका गुंता कुठे?
एफसीआयने उकडा तांदूळ खरेदी करण्यास नकार दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार नको म्हणून राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून उकडा तांदूळ खरेदी करण्यास टाळाटाळ करू लागले. तांदळाऐवजी शेतकऱ्यांना भुईमूग आणि कापूस यांसारखी नगदी पिके घेण्याचा सल्ला सरकार देऊ लागले आहे. परंतु, पारंपरिक उपजीविकेचे एकमेव साधन म्हणून भातशेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी अचानक झालेल्या बदलाशी जुळवून घेण्यास तयार नाहीत. राज्यात धानाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होऊनही शेतकऱ्यांमध्ये विक्रीविषयी भीती निर्माण झाली आहे. या अनिश्चिततेतूनच काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
छायाचित्र सौजन्य : तेलंगणा टुडे
