विश्लेषण : दूरसंचार कंपन्या नाखूश का ?

आघाडीच्या तीन दूरसंचार सेवा पुरवठादार रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांनी फाइव्ह जी ध्वनिलहरींच्या लिलावाशी संबंधित आधारभूत किमतीत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ने सुचविलेल्या जवळपास ४० टक्के कपातीच्या शिफारशीबाबत नापसंती दर्शविली आहे. त्यांच्या मते कपातीचा टक्का हा ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत जायला हवा. अपेक्षेपेक्षा कमी असणारी ही कपात कंपन्यांना लिलावात सहभागासाठी आकर्षित करू शकणार नाही, असे या क्षेत्रातील विश्लेषकांचेही कयास आहेत. मन्वंतर घडविणाऱ्या नव्या पिढीच्या या सेवेला मुहूर्तालाच एक ना अनेक विघ्नांचा अडसर एकंदरीत कायम आहे..   

‘ट्राय’ने ३५-४० टक्के कपातीचा निर्णय का घेतला?

दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा, लिलाव सफलतेने पार पडून सरकारी तिजोरीत अपेक्षित महसूल येईल या उद्देशाने ‘फाइव्ह जी-समर्पित केंद्रीय मंत्रिगटा’ने आधारभूत किमतीत कपातीबाबत विचार करून, ठोस प्रस्ताव मांडण्याचे ‘ट्राय’ला सूचित केले होते. दूरसंचार कंपन्यांना फाइव्ह जी तंत्रज्ञानाच्या संक्रमणावर भरीव भांडवली खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्यमान चांगले राहील आणि त्यांच्या व्यवसायाला शाश्वत वळण मिळेल याची खातरजमा करताना, सरकारसाठी महसूल निर्मितीही असा समतोल साधला जावा, असेही दूरसंचार विभागाकडून गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘ट्राय’ला लिहिलेल्या पत्रात सुचविण्यात आले होते. त्याला अनुसरून आधी प्रस्तावित केलेल्या आधारभूत किमतीत ही सरासरी ४० टक्क्यांची कपातीची शिफारस नियामकांनी केली.

‘ट्राय’कडून केल्या गेलेल्या कपातीचे स्वरूप काय?

‘ट्राय’कडून फाइव्ह जी ध्वनिलहरींशी संबंधित विविध फ्रिक्वेन्सीच्या ध्वनिलहरींबाबत तपशीलवार शिफारशी सादर करण्यात आल्या आहेत. तिने ७०० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीत ४० टक्के आणि संपूर्ण भारतातील वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ३३०० मेगाहट्र्झ ते ३६७० मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीमध्ये ३६ टक्के कपात करण्याची शिफारस केली आहे. याचाच अर्थ २० वर्षांच्या वाटपासाठी प्रति मेगाहट्र्झची आधारभूत किंमत ४९२ कोटी रुपयांवरून सुमारे ३१७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ‘ट्राय’ने किमतीत प्रस्तावित केलेली कपात सकारात्मक असली तरी, ती दूरसंचार उद्योग क्षेत्राची अपेक्षापूर्ती करणारी नाही.

मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या ध्वनिलहरी लिलावाच्या शेवटच्या फेरीत ८५५.५ मेगाहर्टझ ध्वनिलहरींसाठी ७७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली आल्या होत्या. मात्र एकूण ध्वनिलहरींपैकी जवळपास ६३ टक्के ध्वनिलहरी विकल्या गेल्या नव्हत्या. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीसाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. गेल्या महिन्यांत भारती एअरटेलचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों यांनी फाइव्ह जी ध्वनिलहरींच्या परवडणाऱ्या किमतीसाठी केंद्राला आवाहन केले होते.

कपातीच्या प्रस्तावाबाबत उद्योगक्षेत्राची नापसंती कशामुळे?

आर्थिक ओढगस्तीत वाटचाल सुरू असलेल्या व प्रचंड कर्जभार असलेल्या व्होडाफोन-आयडियानेच नव्हे तर,  रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या तुलनेने आर्थिक सक्षमता असलेल्या कंपन्यांनी कपातीच्या शिफारशी या ‘पुरेशा’ नसल्याची एकसुरात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. देशात व्यवहार्य फाइव्ह जी व्यवसायासाठी ध्वनिलहरीच्या लिलावासाठी आधारभूत किंमत ही २०१८ सालच्या किमतीच्या एक तृतीयांशाने कमी केली जायला हवी, असा त्यांची शिफारस आहे. नियामकाने केलेली कपात ही २०२१ सालच्या आधारभूत किमतींमधील एक तृतीयांश कपात आहे, ज्यातून व्यवहार्य व्यवसाय होणे शक्य नाही, असे या उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय)ने स्पष्ट केले आहे. उद्योगाचे आर्थिक स्वास्थ्यच पणाला लावून फाइव्ह जी सेवेचा ध्यास पूर्ण करू पाहण्याचा हा अट्टहास आहे, जे कोणत्याही तऱ्हेने समर्थनीय ठरणार नाही, अशी तिची प्रतिक्रिया आहे.    

या किंमत कपातीच्या शिफारशीचे समर्थन नियामक कसे करतात?

‘ट्राय’चे अध्यक्ष पी. डी. वाघेला यांच्या मते, सर्व संबंधितांची मते व दृष्टिकोन लक्षात घेऊनच कपातीची ही महत्त्वपूर्ण शिफारस पुढे आली आहे. वाघेला यांनी स्पष्ट केले की, पुढे आलेला सर्व नवीन डेटा आणि माहितीला विचारात घेतले गेले आहे, तसेच उद्योग क्षेत्र आणि इतर भागधारकांच्या सूचना-  हरकतींचादेखील आढावा घेतला गेला आहे. त्यावर निर्धारित या शिफारशी देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राच्या सुदृढतेसाठी सर्वोत्तम आहेत, तरीही या संबंधाने अंतिम निर्णय हा सरकारकडूनच घेतला जाईल.

देशात फाइव्ह जी सेवा कधीपासून सुरू होऊ शकते?

या शिफारशींचा सध्या दूरसंचार मंत्रालयाकडून अभ्यास केला जात आहे, त्यानंतर फाइव्ह जी-समर्पित मंत्रीगट, तसेच पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यावर साधकबाधक चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्ताला देशात फाइव्ह जी सेवेला वाट मोकळी केली जावी, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही मानस आहे. त्यामुळे अंतिम मंजुरीपूर्वी ज्यांच्याकडून हे सेवा दालन खुले होत आहे, त्या उद्योगक्षेत्राच्या मताला कसे आणि किती प्रमाणात विचारात घेतले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.