विश्लेषण: पंतप्रधान आवास योजनेची गती का मंदावली?

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (नागरी) २०२२ पर्यंत सर्व पात्र नागरी कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. नागरी भागातील अत्यल्प उत्पन्न गट, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांची कमतरता दूर करणे, हा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने ३९१ शहरांमध्ये १९.४० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. गृह प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या योजनेअंतर्गत गृह प्रकल्पांना निवासी क्षेत्रासाठी २.५ चटई क्षेत्रफळ आणि हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रासाठी एक चटई क्षेत्रफळ निर्धारित करण्यात आले आहे. घरकुलांचे बांधकाम म्हाडा, सिडको यांच्या मार्फत तसेच वैयक्तिकरीत्या करण्यात येते.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

पंतप्रधान आवास योजनेची सद्य:स्थिती काय?

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात पंतप्रधान आवास (नागरी) योजनेत १३.६४ लाख घरकुलांचा समावेश असलेल्या एकूण एक हजार ६३२ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ११ लाख १६ हजार घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून अद्यापही दोन लाख ४८ हजार घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. आतापर्यंत ८.३९ लाखघरकुले लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांसाठी एक लाख ७४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने २५ हजार ५४८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले असून १९ हजार ३२३ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>>लोकसभा निवडणुकांचा जागतिक बाजारपेठांवर कसा परिणाम होणार?

पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजनेचे स्वरूप कसे आहे?

पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजना सन २०१६-१७  पासून राबविली जात आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्रय़ रेषेखालील बेघर/ कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसाहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, २०११ मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता वापरण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांना २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घरकुल बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार तर नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख ३० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत १४ लाख १६ हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी १२ लाख ३४ हजार घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. 

ग्रामीण आणि शहरी असा भेदभाव का?

पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये २ लाख ५० हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात १ लाख ४० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, ग्रामीण भागासाठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे आहे. वाढत्या महागाईत घरबांधणीचे साहित्य महाग झाले आहे. या किमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य मिळत नाही. अनेकदा शहरातून आणावे लागते. शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातसुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.

हेही वाचा >>>‘देव कणा’चा सिद्धान्त मांडणारा शास्त्रज्ञ काळाच्या पडद्याआड… पीटर हिग्ज यांच्या ‘हिग्ज बोसॉन’ संशोधनाचे मोल काय?

बांधकामे रखडण्याची कारणे काय?

राज्यात १९ लाखांहून अधिक परवडणाऱ्या घरांची गरज आहे. आवास योजनेतून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी अपुरा असल्याने अनेक शहरांमधील बांधकामे रखडली. अनेक ठिकाणी सुरुवातीला जागेचा प्रश्न निर्माण झाला. वाळूअभावी शहरांमध्ये बांधकामाचा वेग मंदावला. एएचपी अर्थात सरकारी यंत्रणा किंवा खासगी विकासकांच्या माध्यमातून भागीदारी तत्त्वावरील घरबांधणीची कूर्मगती दिसून आली. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे शहरापासून, गावापासून बरीच दूर असून तिथे आवश्यक त्या सुविधाही नाहीत. अनेक ठिकाणी विकासक प्रकल्प मंजूर करून घेतात. पण प्रत्यक्षात योजना पूर्ण करत नसल्याचे चित्र आहे.

गती देण्यासाठी उपाय कोणते?

घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील अडचणी समजून त्यावर मार्ग काढण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. कामकाजावर पर्यवेक्षक ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार महाहाउसिंगच्या देखरेखीत राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या सामाजिक लेखा परीक्षणासाठी प्रत्येक महसूल विभागनिहाय तीन युनिट स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पात्र लाभार्थ्यांना लवकर गृहकर्ज मिळावे, यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण गठित करण्यात आला आहे.