‘महानिर्मिती’ला कोळसा कोण पुरवते?
महानिर्मितीच्या राज्यातील सात औष्णिक विद्याुत प्रकल्पांना वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (वेकोलि), महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल), दक्षिण-पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल), सिंगरेनी कोलियरिएस कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) या कंपन्यांसह परदेशातूनही आयात कोळसा उपलब्ध होतो. कोळसा उपलब्धतेबाबत महानिर्मितीचे विविध कंपन्यांसोबत करार झाले आहेत. त्यातच वेकोलिच्या खाणी महानिर्मितच्या काही प्रकल्पांच्या जवळ आहेत. त्यामुळे ७० टक्क्यांहून अधिक कोळसा वेकोलिकडून महानिर्मितीला मिळतो.
दिवसाला किती कोळशाची गरज?
राज्यात ‘महानिर्मितीचे कोराडी, खापरखेडा, नाशिक, पारस, परळी, चंद्रपूर, भुसावळ येथे औष्णिक विद्याुत प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांची क्षमता ९ हजार ५४० मेगावॉट आहे. सध्या महानिर्मिती दैनिक सहा ते सात हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करीत आहे. यासाठी दररोज साधारणपणे १.२५ लाख मेट्रिक टन ते १.३० लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. दरम्यान महानिर्मितीच्या राज्यभरातील प्रकल्पांमध्ये ६ नोव्हेंबरला १०.२३ टक्के कच्चा कोळसा, २.१० लाख मेट्रिक टन धुतलेला कोळसा, ४ लाख मेट्रिक टन आयात कोळसा असा एकूण १६.५ लाख मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘फिर एक बार ट्रम्प सरकार’… भारताशी संबंध कसे? मोदी ‘कनेक्ट’चा किती फायदा?
कोळशात राखेचे प्रमाण किती?
पावसाळ्यात खाणींमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे महानिर्मितीला जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पुरवठा होणारा कोळसा हा ओला असतो. यात मोठ्या प्रमाणात चिखल, मातीही असते. चंद्रपूरच्या कोराडी औष्णिक विद्याुत प्रकल्पाला पुरवठा झालेल्या कोळशात राखेचे प्रमाण ४० ते ४२ टक्के इतके आढळले आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीतून ही बाब निदर्शनास आली. महानिर्मितीच्या इतरही प्रकल्पांत कोळशात राखेचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आढळून येत आहे.
राखेचे प्रमाण वाढल्याचा परिणाम काय?
चंद्रपूर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात राखेचे प्रमाण जास्त असलेल्या कोळशाचा वापर वाढल्यावर परिसरातील प्रदूषणाची पातळीही वाढली. स्थानिक लोकांना श्वसनाशी संबंधित विविध आजारांचा त्रास सुरू झाला. नागरिकांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून चंद्रपूर वीज केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली. दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही प्रदूषण मंडळ व महानिर्मतीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करण्यात आली.
वीजनिर्मितीवर काय परिणाम होतात?
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात राखेचे प्रमाण अधिक असलेला कोळसा वापरल्यास वीजनिर्मिती संचाच्या दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. यंत्रात बिघाड आल्यावर वीजनिर्मिती प्रभावित होऊ शकते. शिवाय, तेवढ्याच क्षमतेच्या वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर वाढून वीजनिर्मितीचा प्रतिमेगावॉट खर्चही वाढतो.
हेही वाचा >>>ट्रम्प यांच्या विजयाने भारतीय स्थलांतरित चिंतित का आहेत?
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
महानिर्मितीच्या चंद्रपूर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात संच क्रमांक ३ व ९ मधून मोठ्या प्रमाणात राख बाहेर पडत आहे. या प्रदूषणामुळे विविध सामाजिक संघटना व सजग नागरिकांकडून चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महानिर्मितीला याबाबत माहिती मागितली. त्यात महानिर्मितीने कोळशात राखेचे प्रमाण वाढल्याचे मान्य केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने महानिर्मितीला उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले.
कोळसा खरेदीवर किती खर्च होतो?
महानिर्मितीचा सर्वाधिक खर्च इंधनावर (कोळसा) होतो. महानिर्मितीची मागच्या काही वर्षांची आकडेवारी तपासल्यास वर्षाला सुमारे १६ ते २० हजार कोटींचा खर्च महानिर्मितीला कोळसा खरेदीसाठी करावा लागतो. महानिर्मितीकडून खरेदी करारानुसार संबंधित कंपनीला कोळशाच्या ग्रेडनुसार पैसे अदा करावे लागतात. त्यामुळे कोळशाच्या दरामुळे नुकसान होत नसले तरी वीजनिर्मितीच्या खर्चावर मात्र परिणाम होतो.
‘महानिर्मिती’चे म्हणणे काय?
पावसाळ्यात- म्हणजे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्पाला पुरवठा होणारा कोळसा हा ओला असतो. त्यात पूर्वीच्या तुलनेत जास्त चिखल, मातीही येते. सोबत इतरही कारणांमुळे हल्ली महानिर्मितीच्या काही प्रकल्पांमधील कोळशात राखेचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु महानिर्मितीकडून कोळसा धुण्यासह इतर तांत्रिक उपाय करून कोळशाची राख कमी करूनच वीजनिर्मितीसाठी वापरली जाते. त्यामुळे कोळशाचा उष्मांक वाढतो. या प्रक्रियेमुळे एकीकडे संचातून चांगल्या दर्जाची वीजनिर्मिती तर दुसरीकडे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. सोबत देखभाल- दुरुस्तीचा खर्चही कमी होतो. राखेचे प्रमाण जास्त असल्यास कोळशाच्या ग्रेडनुसार ब्लेंडिंग केले गेले. त्यातून महत्तम वीज उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले जाते.
दिवसाला किती कोळशाची गरज?
राज्यात ‘महानिर्मितीचे कोराडी, खापरखेडा, नाशिक, पारस, परळी, चंद्रपूर, भुसावळ येथे औष्णिक विद्याुत प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांची क्षमता ९ हजार ५४० मेगावॉट आहे. सध्या महानिर्मिती दैनिक सहा ते सात हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करीत आहे. यासाठी दररोज साधारणपणे १.२५ लाख मेट्रिक टन ते १.३० लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. दरम्यान महानिर्मितीच्या राज्यभरातील प्रकल्पांमध्ये ६ नोव्हेंबरला १०.२३ टक्के कच्चा कोळसा, २.१० लाख मेट्रिक टन धुतलेला कोळसा, ४ लाख मेट्रिक टन आयात कोळसा असा एकूण १६.५ लाख मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘फिर एक बार ट्रम्प सरकार’… भारताशी संबंध कसे? मोदी ‘कनेक्ट’चा किती फायदा?
कोळशात राखेचे प्रमाण किती?
पावसाळ्यात खाणींमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे महानिर्मितीला जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पुरवठा होणारा कोळसा हा ओला असतो. यात मोठ्या प्रमाणात चिखल, मातीही असते. चंद्रपूरच्या कोराडी औष्णिक विद्याुत प्रकल्पाला पुरवठा झालेल्या कोळशात राखेचे प्रमाण ४० ते ४२ टक्के इतके आढळले आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीतून ही बाब निदर्शनास आली. महानिर्मितीच्या इतरही प्रकल्पांत कोळशात राखेचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आढळून येत आहे.
राखेचे प्रमाण वाढल्याचा परिणाम काय?
चंद्रपूर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात राखेचे प्रमाण जास्त असलेल्या कोळशाचा वापर वाढल्यावर परिसरातील प्रदूषणाची पातळीही वाढली. स्थानिक लोकांना श्वसनाशी संबंधित विविध आजारांचा त्रास सुरू झाला. नागरिकांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून चंद्रपूर वीज केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली. दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही प्रदूषण मंडळ व महानिर्मतीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करण्यात आली.
वीजनिर्मितीवर काय परिणाम होतात?
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात राखेचे प्रमाण अधिक असलेला कोळसा वापरल्यास वीजनिर्मिती संचाच्या दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. यंत्रात बिघाड आल्यावर वीजनिर्मिती प्रभावित होऊ शकते. शिवाय, तेवढ्याच क्षमतेच्या वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर वाढून वीजनिर्मितीचा प्रतिमेगावॉट खर्चही वाढतो.
हेही वाचा >>>ट्रम्प यांच्या विजयाने भारतीय स्थलांतरित चिंतित का आहेत?
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
महानिर्मितीच्या चंद्रपूर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात संच क्रमांक ३ व ९ मधून मोठ्या प्रमाणात राख बाहेर पडत आहे. या प्रदूषणामुळे विविध सामाजिक संघटना व सजग नागरिकांकडून चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महानिर्मितीला याबाबत माहिती मागितली. त्यात महानिर्मितीने कोळशात राखेचे प्रमाण वाढल्याचे मान्य केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने महानिर्मितीला उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले.
कोळसा खरेदीवर किती खर्च होतो?
महानिर्मितीचा सर्वाधिक खर्च इंधनावर (कोळसा) होतो. महानिर्मितीची मागच्या काही वर्षांची आकडेवारी तपासल्यास वर्षाला सुमारे १६ ते २० हजार कोटींचा खर्च महानिर्मितीला कोळसा खरेदीसाठी करावा लागतो. महानिर्मितीकडून खरेदी करारानुसार संबंधित कंपनीला कोळशाच्या ग्रेडनुसार पैसे अदा करावे लागतात. त्यामुळे कोळशाच्या दरामुळे नुकसान होत नसले तरी वीजनिर्मितीच्या खर्चावर मात्र परिणाम होतो.
‘महानिर्मिती’चे म्हणणे काय?
पावसाळ्यात- म्हणजे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्पाला पुरवठा होणारा कोळसा हा ओला असतो. त्यात पूर्वीच्या तुलनेत जास्त चिखल, मातीही येते. सोबत इतरही कारणांमुळे हल्ली महानिर्मितीच्या काही प्रकल्पांमधील कोळशात राखेचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु महानिर्मितीकडून कोळसा धुण्यासह इतर तांत्रिक उपाय करून कोळशाची राख कमी करूनच वीजनिर्मितीसाठी वापरली जाते. त्यामुळे कोळशाचा उष्मांक वाढतो. या प्रक्रियेमुळे एकीकडे संचातून चांगल्या दर्जाची वीजनिर्मिती तर दुसरीकडे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. सोबत देखभाल- दुरुस्तीचा खर्चही कमी होतो. राखेचे प्रमाण जास्त असल्यास कोळशाच्या ग्रेडनुसार ब्लेंडिंग केले गेले. त्यातून महत्तम वीज उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले जाते.
