रसिका मुळ्ये rasika.mulye@expressindia.com
राज्य विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात गदारोळातच मंजूर झाले. विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे, तसाच तो शिक्षण क्षेत्रातूनही घेण्यात येत आहे. हे बदल काय आहेत, त्यावर नेमका वाद का होतो आहे, शासनाची बदलांमागील भूमिका काय, बदलांचे परिणाम काय होणार, अशा मुद्दय़ांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप..
विद्यापीठ कायद्यात नेमके काय बदल केले गेले आहेत?
बदल होण्यापूर्वी असलेला विद्यापीठ कायदा चार वर्षांपूर्वी लागू झाला. त्यातील कुलगुरूंच्या निवडीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यपाल हे विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणजेच कुलपती असतात. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कुलगुरू कामकाज पाहतात. उच्चशिक्षण विभाग हा विद्यापीठातील काही पदे, प्राध्यापकांचे निधी आणि काही योजनांसाठी निधीची तरतूद करतो. मात्र, शासन आणि प्रशासनाचा थेट हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या कारभारात नसतो. यापुढे मात्र, कुलगुरूंच्या वर राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे स्थान असणार आहे. प्र-कुलपती असे नवे पद निर्माण करण्यात आले असून उच्च शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती असतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती कामकाज पाहू शकतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत कुलगुरू अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहात असत. यानंतर मात्र उच्च शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतील. कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असे. कुलपती त्यांची मुलाखत घेऊन त्यातील एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करत असत. यानंतर समितीने निवडलेल्या उमेदवारांपैकी दोन नावांची शिफारस शासन कुलपतींकडे करणार आहे. त्यापैकी एक नाव कुलपतींनी कुलगुरुपदासाठी अंतिम करायचे आहे. तसेच निवड समितीमध्ये शासनाचे दोन प्रतिनिधी असतील.
या कायद्याला विरोधक तसेच शिक्षण क्षेत्रातून कोणता आक्षेप आहे?
आतापर्यंत विद्यापीठांच्या शैक्षणिक, आर्थिक स्वायत्ततेत शासनाला थेट हस्तक्षेप करण्यास फारशी मुभा नव्हती. मात्र, आता विद्यापीठांच्या कारभारात थेट उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होऊ शकणार आहे. विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प, बृहत आराखडा यांसह विविध मुद्दय़ांचे निर्णय अधिसभेत घेण्यात येत होते. आता शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष असल्यामुळे विद्यापीठांच्या निर्णयप्रक्रियेत शासनाचा वरचष्मा राहील. प्र-कुलपती हे कुलगुरूंच्या वरील पद आहे. कुलगुरू या पदासाठी शिक्षण क्षेत्रातील अनुभव, संशोधन क्षेत्रातील अनुभव असे अनेक निकष आहेत. उच्च शिक्षणमंत्र्यांसाठी शैक्षणिक किंवा गुणवत्तेचे कोणतेही पात्रता निकष नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठातील पदरचनेत कुलगुरू पदापेक्षा उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे पद वर असण्यावरही शिक्षण क्षेत्रातून आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
या विरोधावर शासनाची भूमिका काय आहे?
शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी विद्यापीठांमध्ये योग्य पद्धतीने व्हावी. विद्यापीठाबाबत उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अधिवेशनात मंत्र्यांनाच द्यावी लागतात. त्यामुळे विद्यापीठांमधील कामकाजाची माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे, असे कारण प्र-कुलगुरू हे पद निर्माण करून ते उच्च शिक्षणमंत्र्यांना देण्यामागे शासनाने दिले आहे. इतर राज्यांत प्र-कुलपती पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्र-कुलपतिपदी संबंधित खात्याचे मंत्रीच असतात. कुलगुरूंच्या निवडीच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत किंवा कुलपतींचे अधिकारही कमी करण्यात आलेले नाहीत. शासनाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी अंतिम निवड करण्याचे अधिकार हे कुलपतींनाच असणार आहेत, अशी भूमिका शासनाने मांडली आहे.
या बदलांना खरोखरच राजकीय वादाची किनार आहे का?
शासन आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाची किनार या बदलांमागे असल्याचीही चर्चा आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्यावरून उच्च शिक्षण विभाग आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद गेल्या वर्षी रंगला होता. तेव्हा विद्यापीठांवर अधिकार कुणाचा हा प्रश्न समोर आला. त्यानंतर सातत्याने विद्यापीठांबाबत राज्यपाल आणि शासनात खटके उडत आहेत. मुंबई विद्यापीठातील जमीन इतर संस्थांना देणे, निधी, नियुक्त्या अशा बाबी वादग्रस्त ठरल्या आहेत. सध्या विद्यापीठाच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करण्याची शासनाला फारशी मुभा नसल्याने राज्यपालांसमोर विद्यापीठांतील वाद गेल्यानंतर शासनाला काही वेळा माघारही घ्यावी लागली आहे. सध्याही विधिमंडळात सुधारणा विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यपाल त्याला मंजुरी देणार का, याबाबतही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. राज्यपालांनी विधेयक मंजूर न केल्यास राज्याला त्याचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.
देशभरात शिक्षणासाठी सामायिक कायदा हवा अशी मागणी का होते आहे?
शिक्षण हा देशाच्या सामायिक सूचीतील घटक आहे. शिक्षणाबाबतचे निर्णय घेण्याचे कायदे करण्याचे अधिकार हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही शासनांना आहेत. त्यानुसार काही धोरणे ही केंद्र तर काही राज्य पातळीवर निश्चित होतात. स्थानिक परिस्थिती, गरजा यांनुसार कायदा करण्याचे अधिकार राज्यालाही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक राज्याचा विद्यापीठ कायदा वेगळा आहे. त्याचबरोबर केंद्र पातळीवरही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाचे नियमन केले जाते. राज्याचे कायदे हे केंद्राच्या नियमांच्या अधीन असणे अपेक्षित असते. मात्र, आता परिस्थिती आणि शिक्षणाचे आयाम, बाजारपेठेच्या गरजा या सगळय़ात बदल झाल्यामुळे उच्च शिक्षणाचे नियम देशभरात एकसारखेच का लागू करण्यात येऊ नयेत, असाही एक मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
राज्य विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात गदारोळातच मंजूर झाले. विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे, तसाच तो शिक्षण क्षेत्रातूनही घेण्यात येत आहे. हे बदल काय आहेत, त्यावर नेमका वाद का होतो आहे, शासनाची बदलांमागील भूमिका काय, बदलांचे परिणाम काय होणार, अशा मुद्दय़ांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप..
विद्यापीठ कायद्यात नेमके काय बदल केले गेले आहेत?
बदल होण्यापूर्वी असलेला विद्यापीठ कायदा चार वर्षांपूर्वी लागू झाला. त्यातील कुलगुरूंच्या निवडीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यपाल हे विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणजेच कुलपती असतात. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कुलगुरू कामकाज पाहतात. उच्चशिक्षण विभाग हा विद्यापीठातील काही पदे, प्राध्यापकांचे निधी आणि काही योजनांसाठी निधीची तरतूद करतो. मात्र, शासन आणि प्रशासनाचा थेट हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या कारभारात नसतो. यापुढे मात्र, कुलगुरूंच्या वर राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे स्थान असणार आहे. प्र-कुलपती असे नवे पद निर्माण करण्यात आले असून उच्च शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती असतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती कामकाज पाहू शकतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत कुलगुरू अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहात असत. यानंतर मात्र उच्च शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतील. कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असे. कुलपती त्यांची मुलाखत घेऊन त्यातील एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करत असत. यानंतर समितीने निवडलेल्या उमेदवारांपैकी दोन नावांची शिफारस शासन कुलपतींकडे करणार आहे. त्यापैकी एक नाव कुलपतींनी कुलगुरुपदासाठी अंतिम करायचे आहे. तसेच निवड समितीमध्ये शासनाचे दोन प्रतिनिधी असतील.
या कायद्याला विरोधक तसेच शिक्षण क्षेत्रातून कोणता आक्षेप आहे?
आतापर्यंत विद्यापीठांच्या शैक्षणिक, आर्थिक स्वायत्ततेत शासनाला थेट हस्तक्षेप करण्यास फारशी मुभा नव्हती. मात्र, आता विद्यापीठांच्या कारभारात थेट उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होऊ शकणार आहे. विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प, बृहत आराखडा यांसह विविध मुद्दय़ांचे निर्णय अधिसभेत घेण्यात येत होते. आता शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष असल्यामुळे विद्यापीठांच्या निर्णयप्रक्रियेत शासनाचा वरचष्मा राहील. प्र-कुलपती हे कुलगुरूंच्या वरील पद आहे. कुलगुरू या पदासाठी शिक्षण क्षेत्रातील अनुभव, संशोधन क्षेत्रातील अनुभव असे अनेक निकष आहेत. उच्च शिक्षणमंत्र्यांसाठी शैक्षणिक किंवा गुणवत्तेचे कोणतेही पात्रता निकष नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठातील पदरचनेत कुलगुरू पदापेक्षा उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे पद वर असण्यावरही शिक्षण क्षेत्रातून आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
या विरोधावर शासनाची भूमिका काय आहे?
शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी विद्यापीठांमध्ये योग्य पद्धतीने व्हावी. विद्यापीठाबाबत उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अधिवेशनात मंत्र्यांनाच द्यावी लागतात. त्यामुळे विद्यापीठांमधील कामकाजाची माहिती त्यांना असणे आवश्यक आहे, असे कारण प्र-कुलगुरू हे पद निर्माण करून ते उच्च शिक्षणमंत्र्यांना देण्यामागे शासनाने दिले आहे. इतर राज्यांत प्र-कुलपती पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्र-कुलपतिपदी संबंधित खात्याचे मंत्रीच असतात. कुलगुरूंच्या निवडीच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत किंवा कुलपतींचे अधिकारही कमी करण्यात आलेले नाहीत. शासनाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी अंतिम निवड करण्याचे अधिकार हे कुलपतींनाच असणार आहेत, अशी भूमिका शासनाने मांडली आहे.
या बदलांना खरोखरच राजकीय वादाची किनार आहे का?
शासन आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाची किनार या बदलांमागे असल्याचीही चर्चा आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्यावरून उच्च शिक्षण विभाग आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद गेल्या वर्षी रंगला होता. तेव्हा विद्यापीठांवर अधिकार कुणाचा हा प्रश्न समोर आला. त्यानंतर सातत्याने विद्यापीठांबाबत राज्यपाल आणि शासनात खटके उडत आहेत. मुंबई विद्यापीठातील जमीन इतर संस्थांना देणे, निधी, नियुक्त्या अशा बाबी वादग्रस्त ठरल्या आहेत. सध्या विद्यापीठाच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करण्याची शासनाला फारशी मुभा नसल्याने राज्यपालांसमोर विद्यापीठांतील वाद गेल्यानंतर शासनाला काही वेळा माघारही घ्यावी लागली आहे. सध्याही विधिमंडळात सुधारणा विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यपाल त्याला मंजुरी देणार का, याबाबतही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. राज्यपालांनी विधेयक मंजूर न केल्यास राज्याला त्याचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.
देशभरात शिक्षणासाठी सामायिक कायदा हवा अशी मागणी का होते आहे?
शिक्षण हा देशाच्या सामायिक सूचीतील घटक आहे. शिक्षणाबाबतचे निर्णय घेण्याचे कायदे करण्याचे अधिकार हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही शासनांना आहेत. त्यानुसार काही धोरणे ही केंद्र तर काही राज्य पातळीवर निश्चित होतात. स्थानिक परिस्थिती, गरजा यांनुसार कायदा करण्याचे अधिकार राज्यालाही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक राज्याचा विद्यापीठ कायदा वेगळा आहे. त्याचबरोबर केंद्र पातळीवरही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाचे नियमन केले जाते. राज्याचे कायदे हे केंद्राच्या नियमांच्या अधीन असणे अपेक्षित असते. मात्र, आता परिस्थिती आणि शिक्षणाचे आयाम, बाजारपेठेच्या गरजा या सगळय़ात बदल झाल्यामुळे उच्च शिक्षणाचे नियम देशभरात एकसारखेच का लागू करण्यात येऊ नयेत, असाही एक मतप्रवाह निर्माण झाला आहे.
