ब्रिटनमध्ये निवडणूक पद्धत कशी आहे?
भारतीय राज्यघटनेतील अनेक गोष्टींवर ब्रिटनमधील नियमांचा प्रभाव आहे. आपली निवडणूक पद्धतीही बरीचशी ब्रिटनसारखीच आहे. आपल्याकडे लोकसभेप्रमाणे ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्स असते. (राज्यसभेसारखे हाऊस ऑफ लॉर्डस् आहे.) हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य (आपल्या लोकसभा खासदारांचे समकक्ष) असतील, त्या पक्षाच्या नेत्याला ब्रिटनच्या सिंहासनाकडून (सध्या राजे चार्ल्स) सरकार बनविण्याचे आमंत्रण दिले जाते. राजाला राज्य चालविण्यासाठी सल्ला देणे, मंत्रिमंडळ तयार करणे आदी जबाबदाऱ्या पंतप्रधानाला पार पाडाव्या लागतात. अर्थात, ब्रिटनची लिखित राज्यघटना नसल्याने या सर्व गोष्टी पारंपरिक पद्धतीने अमलात आणल्या जातात. लोकशाही अस्तित्वात आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने घेतलेले निर्णय राजाला (किंवा राणीला) मान्य करावेच लागतात. ४ तारखेला हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या ६५० जागांसाठी संपूर्ण ब्रिटनमध्ये एकाच वेळी मतदान होईल. या वेळी विक्रमी ४ हजार उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. स्थानिक वेळेनुसार रात्री १० नंतर मतदानोत्तर चाचणीचे निष्कर्ष समोर येतील. मतपत्रिकेवर मतदान होणार असल्याने प्रत्यक्ष निकालास मात्र विलंब लागेल.
हेही वाचा >>>ब्रिटिश नाही तर औरंगजेब ठरला होता हीरामंडीच्या ऱ्हासास कारणीभूत; संजय लीला भन्साली यांच्या कथानकात किती सत्य?
निवडणुकीत किती पक्ष सहभागी आहेत?
गेल्या १४ वर्षांपासून सत्तेत असलेला हुजूर पक्ष आणि प्रमुख विरोधी मजूर पक्ष हे दोन मोठे पक्ष ब्रिटनमध्ये आहेत. तेथील सत्ता ही या दोन पक्षांपैकी एकाकडे असते. त्यातही हुजूर पक्षाला सत्तेत राहण्याची सर्वाधिक संधी ब्रिटनच्या जनतेने दिली आहे. सध्या हुजूर पक्षाचे नेतृत्व सुनक यांच्याकडे, तर मजूर पक्षाची धुरा एप्रिल २०२० पासून स्टार्मर यांच्याकडे आहे. याखरीज काही स्थानिक पक्षही या निवडणुकीत प्रभाव पाडण्याची चिन्हे आहेत. स्कॉटिश नॅशनल पार्टी हा स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारा पक्ष त्या प्रांतात बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहे. लिबरल डेमोक्रॅट्स आणि डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी हे ब्रिटन-उत्तर आयर्लंडमध्ये सहकार्य वाढवावे या मताचे पक्ष आपल्या भागांत प्रभाव राखून आहेत. अलीकडेच हुजूर पक्षातून फुटलेला अतिउजव्या विचारसरणीचा ‘रिफॉर्म पार्टी’ हा पक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या मतपेढीला धक्का लावण्याची शक्यता आहे. हुजूर अथवा मजूर पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य निवडून आणण्यात अपयश आले, तर सत्तास्थापनेचे गणित या छोट्या पक्षांवर विसंबून असेल.
हेही वाचा >>>ऋषी सुनक यांच्यासमोरील आव्हान मोठे! ब्रिटनच्या निवडणुकीत भारतीयांची मते का महत्त्वाची ठरतील?
हुजूर पक्षासमोरील अडचणी कोणत्या?
अलीकडेच एका मुलाखतीत सुनक यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. मजूर पक्षाचे सरकार असण्याचा धोका लोक ओळखून आहेत, त्यामुळे स्टार्मर यांच्याकडे जनता सत्तेच्या चाव्या देणार नाही, असे सुनक यांचे म्हणणे आहे. मात्र परिस्थिती नेमकी उलट असल्याचे चित्र आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत सुनक हे तिसरे पंतप्रधान आहेत. मागची निवडणूक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली लढली, ते डेव्हिड कॅमरून सुनक यांचे परराष्ट्रमंत्री आहेत. या दोघांच्या मध्ये लिझ ट्रस यांनी सर्वात अल्पकाळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा विक्रम नोंदविला. पक्षामध्ये अनेक गट-तट असून सुनक यांना अंतर्गत विरोधाचाही सामना करावा लागत आहे. निगेल फराज या अतिउजव्या ब्रेग्झिटवादी नेत्याने रिफॉर्म पार्टी स्थापन करून पक्षाला खिंडार पाडले आहे. या पक्षांतर्गत अडचणींबरोबरच आर्थिक अस्थिरता, गृहनिर्माणाची समस्या, वाढती महागाई, स्थलांतरितांचे प्रश्न, परराष्ट्र धोरण या सर्वच आघाड्यांवर हुजूर सरकारने सुमार कामगिरी केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच सत्तांतराची आवश्यकता व्यक्त करून संडे टाइम्स, फायनान्शियल टाइम्स या प्रथितयश वृत्तपत्रांनी मजूर पक्षाला गेल्या दोन दशकांत प्रथमच उघड पाठिंबा देऊ केला आहे.
सत्तांतर झाल्यास काय बदल होतील?
मजूर पक्ष सत्तेत आल्यास मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांवर कराचा अधिक बोजा लादला जाईल, असा दावा सुनक यांनी अलीकडेच केला. मात्र याचा फारसा परिणाम ब्रिटनच्या मतदारांवर होण्याची शक्यता नाही. हुजूर पक्षाच्या एकामागून एक अपयशांमुळे स्टार्मर पंतप्रधान होण्याची शक्यता अधिक आहे. असे झाल्यास सर्वात मोठा बदल हा त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये होईल. मजूर पक्षाने ब्रेग्झिटला विरोध केला होता. पुन्हा युरोपीय महासंघात परतणे शक्य नसले, तरी युरोपबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर स्टार्मर यांचा भर असेल. हुजूर पक्षाच्या विचारांमुळे ब्रिटनमध्ये माजलेला गोंधळ निस्तरण्याचे आश्वासन मजूर पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. मात्र त्यासाठी नेमकी काय पावले उचलणार, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नसले, तरी त्यांना ते प्रत्यक्षात करण्याची संधी लवकरच मिळेल, असे दिसते.
