रसिका मुळय़े
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने समूह विद्यापीठांसाठीची नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली. साधारण पाच वर्षांपूर्वीच राज्यात समूह विद्यापीठांची संकल्पना अंमलात आली आहे. आता पुढील वर्षांत साधारण १५ नवी समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. समूह विद्यापीठ म्हणजे काय? ही विद्यापीठे कशी असतील ? या मुद्दय़ांचा आढावा..
समूह विद्यापीठ म्हणजे काय?
नव्या शिक्षण धोरणात निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘समूह विद्यापीठ’ ही संकल्पना मांडण्यात आली. नव्या धोरणात ‘विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये’ ही संकल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे २०३५ पर्यंत विद्यापीठाशी संलग्न सर्व शिक्षणसंस्था या स्वत पदवी प्रदान करणाऱ्या संस्था म्हणजेच विद्यापीठे व्हावीत असे उद्दिष्ट आहे. सध्या शासकीय विद्यापीठे ही त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या शेकडो महाविद्यालयांचे वेगवेगळय़ा पातळीवर नियमन करतात. विद्यापीठांवरील तो भार कमी करून विद्यापीठांनी संशोधन आणि शैक्षणिक बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळेच महाविद्यालयांच्या छोटय़ा समूहांना एकत्र करून त्यांचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची संकल्पना पुढे आली. राज्यात २०१८ मध्येच समूह विद्यापीठांची अंमलबजावणी सुरू झाली. सध्या राज्यात तीन समूह विद्यापीठे आहेत.
हेही वाचा >>>तब्बल १५ वर्षांनंतर न्याय, पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या प्रकरण काय आहे? जाणून घ्या…
समूह विद्यापीठे कशी असतील?
एका जिल्ह्यातील किमान तीन महाविद्यालये एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतील. त्यातील एक महाविद्यालय हे अनुदानित असणे आवश्यक आहे. समूहातील प्रमुख महाविद्यालयात दोन हजार तर इतर महाविद्यालयांत मिळून दोन हजार असे एकूण चार हजार विद्यार्थी असावेत. तसेच तिन्ही संस्था मिळून १५ हेक्टर जागा असावी, अशा अटी आहेत. अनेक मोठय़ा संस्थांनी एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करावे असे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांचे समूह विद्यापीठ झाल्यानंतर त्यांची मूळ विद्यापीठांशी असलेली संलग्नता लगेच संपुष्टात येणार नाही. सध्या प्रवेश घेतलेल्या, शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मूळ विद्यापीठाचेच प्रमाणपत्र मिळेल. मात्र, विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना समूह विद्यापीठाच्या नावाने प्रमाणपत्र मिळेल.
आर्थिक जबाबदारी कुणाची?
या विद्यापीठांना प्रत्येक वर्षी एक कोटी रुपये या प्रमाणे पाच वर्षांसाठी पाच कोटी रुपये शासन देणार आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयातील ज्या पदांचे वेतन शासन सध्या देते ते पदावरील व्यक्ती निवृत्त होईपर्यंत शासन कायम ठेवणार आहे. मात्र, त्याचवेळी विद्यापीठ स्थापन करताना संस्थांना अनेक पदांची नव्याने निर्मिती करावी लागेल. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव अशी वरिष्ठ पदेही नव्याने निर्माण करावी लागतील. सुरुवातीला शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा आधार असला तरी हळूहळू आर्थिक काढून घेण्याचे सूतोवाचही शासनाने केले आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत शैक्षणिक स्वातंत्र उपभोगताना अर्थाजर्नाचा, स्वयंभू होण्याचा मार्ग विद्यापीठांना जोखावा लागेल. अनुदानित पदावरील व्यक्ती निवृत्त झाल्यानंतर त्या जागी घेण्यात येणाऱ्या व्यक्तीचा अर्थिक भार शासन उचलणार नसल्याने, तो विद्यापीठालाच उचलावा लागेल. उच्च शिक्षणावरील होणाऱ्या खर्चाचा भार हळूहळू कमी करण्याचा थेट उद्देश शासकीय कागदपत्रांत नसला तरी तो पुरता लपलेलाही नाही. सध्याच्या शासकीय विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालये समूह विद्यापीठांत परिवर्तित झाल्यानंतर या विद्यापीठांची आर्थिक भिस्त भविष्यात विद्यार्थी व देणगीदारांवरच असणार आहे.
हेही वाचा >>>मोदींची मुंबई भेट, दिग्विजय सिंहांचा दावा अन् तीन राजीनामे; मुंबई हल्ल्यानंतर भारताच्या राजकारणात काय घडलं?
यात शिक्षणसंस्थांचा फायदा काय?
सध्या महाविद्यालय म्हणून स्थिर-स्थावर असलेली, नामांकित विद्यापीठांशी संलग्न असलेली महाविद्यालये तुलनेने छोटय़ा विद्यापीठात परावर्तित का करावीत असा स्वाभाविक प्रश्न या संकल्पनेनंतर उभा राहिला. या योजनेमध्ये शिक्षणसंस्थांना खुणावणारे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य. नवे अभ्यासक्रम तयार करणे, नवे शैक्षणिक प्रयोग करणे याचे एखाद्या विद्यापीठाला मिळते तसे स्वातंत्र्य महाविद्यालयांच्या समूहाला मिळू शकेल. अनुषंगाने शैक्षणिक करार, योजना यांचे प्रशासकीय स्वातंत्र्यही मिळू शकेल.
मतांतरे काय आहेत?
सध्या महाविद्यालयांच्या पाठीशी ती संलग्न असलेल्या विद्यापीठांचे नाव, त्यांची पुण्याई आहे. नव्याने विद्यापीठ म्हणून सध्या असलेल्या नामांकित विद्यापीठाच्या तोडीस तोड ओळख निर्माण करण्याचे आव्हान महाविद्यालयांना पेलावे लागेल. अशावेळी विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य जुन्या, शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या शासकीय विद्यापीठांना मिळणार की नवख्या समूह विद्यापीठांना, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शासन आर्थिक जबाबदारी झटकत असल्याची टीकाही या निर्णयावर होत आहे.
rasika. mulye@expressindia.Com
