संतोष प्रधान
मुंबई व कोकण पदवीधर तर मुंबई व नाशिक शिक्षक मतदारसंघांतून विधान परिषदेवर कोणी जायचे यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ सुरू असताना, इथल्या पदवीधर वा शिक्षकांना कल्पनाच नाही?
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांत मतदार म्हणून पात्रतेच्या अटी काय?
पदवीधर मतदारसंघात नाव नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी ( १ नोव्हेंबर तारीख ग्रा धरली जाते) तीन वर्षे पदवीधारक किंवा समकक्ष शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असते. भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी वा समकक्ष शिक्षण मतदार नोंदणीसाठी ग्राह्य धरली जाते. नाव नोंदणीसाठी अर्जदार हा संबंधित मतदारसंघातील रहिवासी असावा लागतो. शिक्षक मतदारसंघात मतदार नोंदणीकरिता निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या तारखेच्या सहा वर्षे आधीच्या कालखंडात, राज्यातच किमान तीन वर्षे शिक्षक म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक असते. संस्थेचा दर्जा हा माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी नसावा, तसेच अर्जदार हा मतदारसंघातील रहिवासी असावा लागतो. पदवीधारांना पदवी प्रमाणपत्राची प्रत व अन्य कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात.
वारंवार नोंदणीच्या अटीमुळेच फटका?
लोकसभा, विधानसभा अथवा महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसाठी एकदा मतदार म्हणून नोंदणी केल्यास मतदारयाद्यांमध्ये नाव कायमस्वरूपी राहते. पण पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी १९६०च्या मतदार नोंदणी नियमातील ३१व्या कलमानुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी नव्याने मतदारांची नोंदणी करण्याची अट आहे. अगदी या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक झाली तरीही नव्याने मतदार नोंदणी करावी लागते. या तरतुदीमुळेच पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नोंदणी फारच अल्प होते. दीड कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मुंबई पदवीधरमध्ये सव्वा लाखांच्या आसपास मतदारांची नोंदणी झाली आहे. ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा पाच जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कोकण पदवीधरमध्ये २ लाख १५ हजार फक्त मतदारांची नोंदणी झाली. मुंबईत शैक्षणिक संस्थांचे मोठे जाळे असले तरी फक्त १५ हजार शिक्षक मतदार आहेत. त्या मानाने, नाशिक शिक्षकमध्ये ७५ हजार मतदारांनी नोंदणी केली आहे. राजकीय पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार आपापल्या हक्काच्या मतदारांची नोंदणी करतात. बाकी पदवीधर किंवा शिक्षक नोंदणीसाठी फारसे उत्सुक नसतात किंवा अशी नोंदणी सुरू आहे याची कल्पनाच नसते.
हेही वाचा >>>‘ईश्वरसाक्ष’ की ‘गांभीर्यपूर्वक’? जेव्हा शपथेमधील शब्दांवरुन संविधान सभेत झालं होतं रणकंदन!
पण ही अटच का नाही रद्द होत?
दर सहा वर्षांनी होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणीच्या नियमाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर डिसेंबर २००७ मध्ये न्यायालयाने दरवेळी नव्याने नोंदणीची आवश्यकता नाही आणि जुनी मतदारयादी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, कारण औरंगाबादसह विविध न्यायालयांनी पदवीधर तसेत शिक्षक मतदारसंघांतील मतदारयाद्यांबाबत वेगवेगळे निर्णय दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयांनी दिलेले विविध निर्णय रद्दबातल ठरविले आणि प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने मतदारांची नोंदणी करण्याची नियमातील तरतूद कायम ठेवली.
उमेदवार पदवीधर किंवा शिक्षक असणे आवश्यक असते की नाही?
नाही. पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा उमेदवार पदवीधर असलाच पाहिजे ही कायद्यात अट नाही. दहावी नापासही पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील सहाव्या कलमानुसार विधान परिषदेची निवडणूक लढविण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नाही, अशी तरतूद आहे. फक्त उमेदवार हा राज्यातील मतदार असणे आवश्यक असते. तसेच विधान परिषदेसाठी ३० वर्षे ही वयाची अट आहे. पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्याने पदवीधारांचे प्रश्न सोडविणे अपेक्षित असते. यामुळेच निवडणूक लढविणारा किमान पदवीधर असावा अशी अट असावी, अशी मागणी नेहमी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येणारे प्रत्यक्ष शिक्षक कमी तर शिक्षण सम्राट वा संस्थाचालक अधिक असतात. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचा हेतू किती साध्य होतो हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. केवळ राजकीय सोय लावणारे हे मतदारसंघ ठरले आहेत.
मुंबई व कोकण पदवीधर तर मुंबई व नाशिक शिक्षक मतदारसंघांतून विधान परिषदेवर कोणी जायचे यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ सुरू असताना, इथल्या पदवीधर वा शिक्षकांना कल्पनाच नाही?
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांत मतदार म्हणून पात्रतेच्या अटी काय?
पदवीधर मतदारसंघात नाव नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी ( १ नोव्हेंबर तारीख ग्रा धरली जाते) तीन वर्षे पदवीधारक किंवा समकक्ष शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असते. भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी वा समकक्ष शिक्षण मतदार नोंदणीसाठी ग्राह्य धरली जाते. नाव नोंदणीसाठी अर्जदार हा संबंधित मतदारसंघातील रहिवासी असावा लागतो. शिक्षक मतदारसंघात मतदार नोंदणीकरिता निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या तारखेच्या सहा वर्षे आधीच्या कालखंडात, राज्यातच किमान तीन वर्षे शिक्षक म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक असते. संस्थेचा दर्जा हा माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी नसावा, तसेच अर्जदार हा मतदारसंघातील रहिवासी असावा लागतो. पदवीधारांना पदवी प्रमाणपत्राची प्रत व अन्य कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात.
वारंवार नोंदणीच्या अटीमुळेच फटका?
लोकसभा, विधानसभा अथवा महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसाठी एकदा मतदार म्हणून नोंदणी केल्यास मतदारयाद्यांमध्ये नाव कायमस्वरूपी राहते. पण पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी १९६०च्या मतदार नोंदणी नियमातील ३१व्या कलमानुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी नव्याने मतदारांची नोंदणी करण्याची अट आहे. अगदी या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक झाली तरीही नव्याने मतदार नोंदणी करावी लागते. या तरतुदीमुळेच पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नोंदणी फारच अल्प होते. दीड कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मुंबई पदवीधरमध्ये सव्वा लाखांच्या आसपास मतदारांची नोंदणी झाली आहे. ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा पाच जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कोकण पदवीधरमध्ये २ लाख १५ हजार फक्त मतदारांची नोंदणी झाली. मुंबईत शैक्षणिक संस्थांचे मोठे जाळे असले तरी फक्त १५ हजार शिक्षक मतदार आहेत. त्या मानाने, नाशिक शिक्षकमध्ये ७५ हजार मतदारांनी नोंदणी केली आहे. राजकीय पक्ष किंवा इच्छुक उमेदवार आपापल्या हक्काच्या मतदारांची नोंदणी करतात. बाकी पदवीधर किंवा शिक्षक नोंदणीसाठी फारसे उत्सुक नसतात किंवा अशी नोंदणी सुरू आहे याची कल्पनाच नसते.
हेही वाचा >>>‘ईश्वरसाक्ष’ की ‘गांभीर्यपूर्वक’? जेव्हा शपथेमधील शब्दांवरुन संविधान सभेत झालं होतं रणकंदन!
पण ही अटच का नाही रद्द होत?
दर सहा वर्षांनी होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणीच्या नियमाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर डिसेंबर २००७ मध्ये न्यायालयाने दरवेळी नव्याने नोंदणीची आवश्यकता नाही आणि जुनी मतदारयादी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, कारण औरंगाबादसह विविध न्यायालयांनी पदवीधर तसेत शिक्षक मतदारसंघांतील मतदारयाद्यांबाबत वेगवेगळे निर्णय दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयांनी दिलेले विविध निर्णय रद्दबातल ठरविले आणि प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने मतदारांची नोंदणी करण्याची नियमातील तरतूद कायम ठेवली.
उमेदवार पदवीधर किंवा शिक्षक असणे आवश्यक असते की नाही?
नाही. पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा उमेदवार पदवीधर असलाच पाहिजे ही कायद्यात अट नाही. दहावी नापासही पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील सहाव्या कलमानुसार विधान परिषदेची निवडणूक लढविण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नाही, अशी तरतूद आहे. फक्त उमेदवार हा राज्यातील मतदार असणे आवश्यक असते. तसेच विधान परिषदेसाठी ३० वर्षे ही वयाची अट आहे. पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्याने पदवीधारांचे प्रश्न सोडविणे अपेक्षित असते. यामुळेच निवडणूक लढविणारा किमान पदवीधर असावा अशी अट असावी, अशी मागणी नेहमी केली जाते. शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येणारे प्रत्यक्ष शिक्षक कमी तर शिक्षण सम्राट वा संस्थाचालक अधिक असतात. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचा हेतू किती साध्य होतो हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. केवळ राजकीय सोय लावणारे हे मतदारसंघ ठरले आहेत.
