अभिजित ताम्हणे

निकाल कशाबद्दल आणि काय?

दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘आसू’ (अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना) व अन्य संघटनांची आंदोलने हिंसक होत असताना १४ ऑगस्ट १९८५ च्या रात्री ‘आसाम करार’केला. त्यामुळे हिंसाचार थांबला, लोकशाही प्रक्रिया सुरू झाली; पण या करारात ‘१ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या मुदतीत आसामात निर्वसित आलेल्या बांगलादेशींनाच राज्यात नागरिकत्वाचे हक्क मिळतील’ अशा आशयाचा तोडगा होता, तशी तरतूद ‘भारतीय नागरिकत्व कायदा-१९५५’मध्ये ‘कलम ६ अ’द्वारे तत्कालीन संसदेने केली. ती अन्यायकारक असल्याच्या, तसेच आसामपुरताच हा भेद का अशाही आक्षेपांच्या याचिका एकत्र करून प्रकरण दोन न्यायमूर्तींपुढे आले. राज्यघटनेतील नागरिकत्वाच्या तरतुदी तसेच अनुच्छेद १४, २९ यांचा प्रश्न प्रामुख्याने या प्रकरणात असल्याने ते घटनापीठाकडे गेले. पाच जणांच्या घटनापीठाने ४-१ अशा बहुमताने, ‘२५ मार्च १९७१ ही मुदत योग्यच’ असा निर्णय गुरुवारी दिला.

आणखी वाचा

निकाल कोणाचा? अल्पमतात कोण?

न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी, ‘या मुदतीत आल्यानंतर कधीपर्यंत नागरिकत्वासाठी अर्ज करायचा याला धरबंधच नाही’, अशा आशयाचा आक्षेप घेऊन ही तरतूद दोषपूर्ण ठरवली आणि ते अल्पमतात गेले. पण अन्य चौघांपैकी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नागरिकत्व कायद्यात व्यापक सुव्यवस्थेसाठी बदल करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना आणि लोकनियुक्त सरकारला असतो, असा अत्यंत स्पष्ट निर्वाळा दिला. अन्य तिघांनी (न्या. सूर्य कांत यांनी, न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. मनोज मिश्र यांच्या वतीने लिहिलेल्या निकालपत्रात,) नागरिकत्वाच्या तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेऊन, ‘६ अ’ आणि त्याच्या उपकलमांना निव्वळ मोघम म्हणून अवैध ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली.

हेही वाचा >>>अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केवळ आठ वर्षे सत्तेवर का राहू शकतात? काय आहेत नियम?

म्हणजे हकालपट्टी नक्की?

‘६ अ’मधली तरतूद ही केवळ २५ मार्च १९७१ पूर्वी आलेल्यांसाठीच आहे. त्यातही त्यांनी आधी स्वत:ला परकीय घोषित करायचे, मग परकी नागरिक न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व मिळवायचे, अशी प्रक्रिया ‘६ अ’च्या उपकलमांत नमूद आहे. या न्यायाधिकरणापुढे सध्या ९७,७१४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. थोडक्यात, २५ मार्च १९७१ नंतर आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी कोणतीही तरतूद ‘६ अ’मध्ये नाही; तसेच यापूर्वीच्या ‘सर्बानंद सोनोवाल वि. भारत सरकार (२००५)’ या प्रकरणाच्या निकालानेच अशा स्थलांतरितांच्या परत-पाठवणीला वैधता दिलेली आहे, हे न्या. सूर्य कांत यांच्या निकालपत्राने स्पष्ट केले. अखेरीस, ‘अंमलबजावणीवर (म्हणजे प्रामुख्याने हकालपट्टीवर) देखरेख’ ठेवण्यासाठी न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्याचा सल्लाही सरकारला या निकालाने दिलेला आहे.

बंगाली-आसामी वादाची किनार?

ती याही प्रकरणाला होतीच, किंबहुना १९८५ मध्ये जे आंदोलन राजीव गांधी यांनी यशस्वीपणे मिटवले, ते आंदोलनच आसाममध्ये बंगाल्यांची संख्या वाढत असल्याच्या कारणाने आसामींनी सुरू केले होते. मात्र त्या आंदोलनातून पुढे सत्ताधारी झालेल्या ‘आसाम गण परिषदे’चे राजकीय बळ आता उरलेले नसताना आणि आसामात भाजपचे प्रस्थ वाढत असताना, या वादाला भाषेपेक्षा धर्माचीही किनार आहे. अर्थातच, तिचे पडसाद या न्यायालयीन प्रकरणात वा निकालपत्रांत कोठेही उमटलेले नाहीत. न्या. चंद्रचूड यांनी भाषिक आणि सांस्कृतिक वादाबद्दल, ‘केवळ अन्य भाषकांची संख्या वाढली म्हणून संस्कृतीला धोका असतोच असे नाही’ अशी साकल्याची भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा >>>Online shopping scams: एक क्लिक आणि लाखोंचा गंडा; या दिवाळी खरेदी करताना काय काळजी घ्याल?

आता ‘सीएए’लाही मोकळीक?

तत्त्व म्हणून, राजकीय नेतृत्वाने व्यापक सुव्यवस्थेसाठी नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार या निकालाने मान्य केला आहे. तो अधिकार आधीही होताच पण आता ‘राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक ठरवणाऱ्या परिस्थिती’ची भर त्यात पडली आहे. ही अशी परिस्थिती ‘सीएए’- अर्थात २०१९ च्या नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या’साठी उद्भवलेली होती काय, हा यापुढच्या काळातही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. शिवाय, ‘सीएए’ने धर्माच्या आधारे भेद केला आहे हा आक्षेप प्रमुख असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. तरीसुद्धा सध्या ‘सीएए’ला मोकळीक आहेच, कारण ‘सीएए’नुसार भारताच्या शेजारी देशांतील फक्त हिंदू, शीख आदी नागरिकांनाच त्वरेने भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठीचे नियम अलीकडेच लागू झाले, त्यानंतर १९ मार्च २०२४ च्या सुनावणीत या नियमांना- म्हणजेच कायद्याच्या अंमलबजावणीला- स्थगिती देण्याची मागणी सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे नाकारली होती.