रेल्वेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रेत म्हणजे मालवाहतूक! ती वाढावी म्हणून रेल्वेने या सेवेचे द्वार खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले आहे. याच धोरणाअंतर्गत अदानी समूहाने नागपूरजवळील बोरखेडी येथे १०० एकर जागेवर कार्गो टर्मिनल उभारला आहे..
‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल’ म्हणजे काय?
रेल्वे हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. त्यामुळे रेल्वेने एकूण मालवाहतुकीमध्ये किमान ४५ टक्के वाटा गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी खासगी मालधक्का (प्रायव्हेट साईिडग), खासगी मालवाहतूक टर्मिनल (पीएफटी) आणि आता गतिशक्ती कार्गो टर्मिनलच्या (जीसीटी) माध्यमातून खासगी कंपन्यांना मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी रेल्वेने ‘गतिशक्ती मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)’ हे धोरण आखले आहे.
हेही वाचा >>>Pune Porsche Accident : दोघांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवता येईल का?
कार्गो टर्मिनल्स उभारण्यामागचे लक्ष्य काय?
रेल्वेच्या ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल’ धोरणानुसार खासगी कंपन्यांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर कार्गो टर्मिनल विकसित करण्याची मुभा दिली जाते. त्यासाठी रेल्वेमार्फत रूळ (साईिडग) टाकण्यात येतात. रेल्वेने देशभरात १०० ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स’ विकसित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सध्या सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वानुसार विविध ठिकाणी ६० टर्मिनल्स कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित कार्गो टर्मिनल मार्च २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आसनसोल रेल्वे विभागाने देशातील पहिले खासगी टर्मिनल सुरू केले होते.
गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल धोरणाचा लाभ कोण घेऊ शकते?
जीसीटी धोरणात नवीन आणि पूर्वीपासून रेल्वे मालवाहतुकीशी संबंधित असलेल्या सर्व खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येते. संबंधितांना रेल्वेशी नव्याने करार करावा लागतो किंवा जुन्याच करारानुसार काम करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. या धोरणानुसार देशात १०० ठिकाणी जीसीटी विकसित करण्यात येत आहेत. त्यात मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात चार जीसीटीचा समावेश आहे. ‘एमपी बिर्ला सिमेंट’, ‘मुकुटबन’, ‘नागपूर एमएमएलपी’, ‘सिंदी रेल्वे’, ‘जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड’, ‘कळमेश्वर’ असे जीसीटी विकसित करण्यात आले आहेत. आता बोरखेडी येथे ‘मेसर्स अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड’चा कार्गो टर्मिनल विकसित होत आहे.
हेही वाचा >>>राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांना कसे नियुक्त केले जाते? काय नियम असतात?
अदानी समूहाच्या कार्गो टर्मिनलचे स्वरूप नेमके कसे आहे?
बोरखेडी येथे अदानी लॉजिस्टिकचे कार्य सध्या मालवाहतूक टर्मिनल (पीएफटी) कंटेनरद्वारे सुरू आहे. नवीन धोरणानुसार हा मालधक्का आता गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) धोरणात रूपांतरित केला जाणार आहे. बोरखेडी येथील अदानी लॉजिस्टिक हे टर्मिनल पूर्णपणे खासगी मालकीच्या जमिनीवर उभारले आहे. तेथील मालधक्क्याला दोन रेल्वेमार्ग देण्यात आले आहेत आणि ते १०० एकर जागेवर पसरलेले आहेत. येथून पोलाद, लोखंडी मनोरे आणि अन्नधान्याची ने-आण केली जाते. दर महिन्याला सुमारे १९ मालगाडय़ांची (रेक) हाताळणी होते.
धोरण बदलल्याने मालवाहतुकीवर काय परिणाम?
रेल्वे मालवाहतूक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्याने रेल्वेच्या वार्षिक उत्पन्नात भर पडल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.रेल्वेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांतील मालवाहतुकीचा दीड हजार दशलक्षांहून अधिक टनांचा टप्पा ओलांडला आहे. रेल्वेचा एकूण महसूल २.४० लाख कोटी रुपये इतका आहे. गतवर्षी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये १५ मार्च रोजी एकूण महसूल २.२३ लाख कोटी रुपये इतका होता. म्हणजेच यावर्षी महसुलात १७००० कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
अदानीच्या कार्गो टर्मिनलबाबत मध्य रेल्वेचे म्हणणे काय?
मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील हे चौथे गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) आहे. ‘‘यातून खासगी कंपन्यांच्या मालाची ने-आण केली जाईल. यामुळे रेल्वे तसेच अदानी समूह यांना फायदा होईल. या टर्मिनलच्या माध्यमातून विदर्भ आणि संपूर्ण देशात मालवाहतूक करणे शक्य होईल. जीसीटी लॉजिस्टिक व्यवसाय वाढवेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी अधिक महसूल निर्माण करेल,’’ असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.
‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल’ म्हणजे काय?
रेल्वे हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. त्यामुळे रेल्वेने एकूण मालवाहतुकीमध्ये किमान ४५ टक्के वाटा गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी खासगी मालधक्का (प्रायव्हेट साईिडग), खासगी मालवाहतूक टर्मिनल (पीएफटी) आणि आता गतिशक्ती कार्गो टर्मिनलच्या (जीसीटी) माध्यमातून खासगी कंपन्यांना मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी रेल्वेने ‘गतिशक्ती मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)’ हे धोरण आखले आहे.
हेही वाचा >>>Pune Porsche Accident : दोघांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवता येईल का?
कार्गो टर्मिनल्स उभारण्यामागचे लक्ष्य काय?
रेल्वेच्या ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल’ धोरणानुसार खासगी कंपन्यांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर कार्गो टर्मिनल विकसित करण्याची मुभा दिली जाते. त्यासाठी रेल्वेमार्फत रूळ (साईिडग) टाकण्यात येतात. रेल्वेने देशभरात १०० ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स’ विकसित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सध्या सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वानुसार विविध ठिकाणी ६० टर्मिनल्स कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित कार्गो टर्मिनल मार्च २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आसनसोल रेल्वे विभागाने देशातील पहिले खासगी टर्मिनल सुरू केले होते.
गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल धोरणाचा लाभ कोण घेऊ शकते?
जीसीटी धोरणात नवीन आणि पूर्वीपासून रेल्वे मालवाहतुकीशी संबंधित असलेल्या सर्व खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येते. संबंधितांना रेल्वेशी नव्याने करार करावा लागतो किंवा जुन्याच करारानुसार काम करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. या धोरणानुसार देशात १०० ठिकाणी जीसीटी विकसित करण्यात येत आहेत. त्यात मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात चार जीसीटीचा समावेश आहे. ‘एमपी बिर्ला सिमेंट’, ‘मुकुटबन’, ‘नागपूर एमएमएलपी’, ‘सिंदी रेल्वे’, ‘जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड’, ‘कळमेश्वर’ असे जीसीटी विकसित करण्यात आले आहेत. आता बोरखेडी येथे ‘मेसर्स अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड’चा कार्गो टर्मिनल विकसित होत आहे.
हेही वाचा >>>राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारकांना कसे नियुक्त केले जाते? काय नियम असतात?
अदानी समूहाच्या कार्गो टर्मिनलचे स्वरूप नेमके कसे आहे?
बोरखेडी येथे अदानी लॉजिस्टिकचे कार्य सध्या मालवाहतूक टर्मिनल (पीएफटी) कंटेनरद्वारे सुरू आहे. नवीन धोरणानुसार हा मालधक्का आता गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) धोरणात रूपांतरित केला जाणार आहे. बोरखेडी येथील अदानी लॉजिस्टिक हे टर्मिनल पूर्णपणे खासगी मालकीच्या जमिनीवर उभारले आहे. तेथील मालधक्क्याला दोन रेल्वेमार्ग देण्यात आले आहेत आणि ते १०० एकर जागेवर पसरलेले आहेत. येथून पोलाद, लोखंडी मनोरे आणि अन्नधान्याची ने-आण केली जाते. दर महिन्याला सुमारे १९ मालगाडय़ांची (रेक) हाताळणी होते.
धोरण बदलल्याने मालवाहतुकीवर काय परिणाम?
रेल्वे मालवाहतूक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्याने रेल्वेच्या वार्षिक उत्पन्नात भर पडल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.रेल्वेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांतील मालवाहतुकीचा दीड हजार दशलक्षांहून अधिक टनांचा टप्पा ओलांडला आहे. रेल्वेचा एकूण महसूल २.४० लाख कोटी रुपये इतका आहे. गतवर्षी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये १५ मार्च रोजी एकूण महसूल २.२३ लाख कोटी रुपये इतका होता. म्हणजेच यावर्षी महसुलात १७००० कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
अदानीच्या कार्गो टर्मिनलबाबत मध्य रेल्वेचे म्हणणे काय?
मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील हे चौथे गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) आहे. ‘‘यातून खासगी कंपन्यांच्या मालाची ने-आण केली जाईल. यामुळे रेल्वे तसेच अदानी समूह यांना फायदा होईल. या टर्मिनलच्या माध्यमातून विदर्भ आणि संपूर्ण देशात मालवाहतूक करणे शक्य होईल. जीसीटी लॉजिस्टिक व्यवसाय वाढवेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी अधिक महसूल निर्माण करेल,’’ असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.
