विश्लेषण: विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाल्याने राज्यांचा फायदा काय?

हेही वाचा >>>विश्लेषण: अजितदादा, केजरीवाल, नवीन, जगनमोहन यांची जादू ओसरली? लोकसभा निवडणुकीत अपयश कशामुळे?

आतापर्यंत किती राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा बहाल करण्यात आला आहे?

१९६९ मध्ये राज्यांना विशेष दर्जा देण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत ईशान्येकडील सर्व राज्ये आसाम, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपूरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांना आतापर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर स्थापन झालेल्या तेलंगणालाही त्यानंतर विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला.

राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची तरतूद अजून कायम आहे का ?

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात १४ व्या वित्त आयागोन राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देण्याची तरतूद रद्द करावी अशी शिफारस केली. १४ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय करातून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचे प्रमाण ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के एवढे वाढविले होते. राज्यांच्या वित्तीय मदतीत भरीव वाढ करण्यात आल्याने विशेष राज्याच्या दर्जाची गरज नाही, असे वित्त आयोगाने सुचविले होते. यामुळेच २०१४ मध्ये तेलंगणा राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आल्यानंतर कोणत्याच राज्याची मागणी मोदी सरकारने मान्य केलेली नाही.

हेही वाचा >>>पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बरंच काही! केरळने शालेय शिक्षणात राबवलेले लिंगनिरपेक्ष धोरण काय आहे?

आंध्र प्रदेश विशेष दर्जाचा वाद काय आहे ?

आंध्र प्रदेश या राज्याचे विभाजन करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली. राज्याच्या निर्मितीनंतर तेलंगणा राज्याला विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाला. आंध्र प्रदेशलाही विशेष दर्जा देण्याचे तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने आश्वासन दिले होते. पण राज्याच्या विभाजनानंतर लगेचच लोकसभेची निवडणूक पार पडली होती. त्यात काँग्रेसचा धुव्वा उडाला आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले. विभाजनानंतर राज्यात सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्राकडे सतत विशेष श्रेणी दर्जा बहाल करण्याची मागणी लावून धरली होती. आंध्रला विशेष दर्जा मिळावा म्हणून आपण चार वर्षांत ३० वेळा दिल्लीवारी केल्याची आकडेवारी चंद्राबाबू यांनीच विधानसभेत दिली होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असूनही मोदी सरकार विशेष दर्जाची मागणी मान्य करीत नसल्याने चंद्राबाबू नाराज झाले आणि त्यांनी भाजपची साथ सोडली होती. राज्याच्या विशेष श्रेणी दर्जाच्या मुद्दय़ावर मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा चंद्राबाबूंचा तेव्हा प्रयत्न होता. पण २०१९च्या निवडणुकीत त्यांना या मुद्दय़ावर लोकांची सहानुभूती मिळाली नाही आणि चंद्राबाबूंना सत्ता गमवावी लागली. जगनमोहन सरकारनेही या मागणीचा पाठपुरावा केला होता.

कोणती राज्ये विशेष दर्जासाठी आग्रही आहेत? हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत कसा आला?

आंध्र प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी विशेष श्रेणी दर्जा मिळावा म्हणून केंद्राकडे सतत पाठपुरावा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसने चंद्राबाबूंना आपल्याकडे वळविण्याचा भाग म्हणून सत्तेत आल्यास लगेचच आंध्रला विशेष श्रेणी दर्जा बहाल करण्याचे जाहीर केले होते. त्यातून ही चर्चा सुरू झाली. पण या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर २७२ चा जादुई आकडा गाठता आलेला नसल्याने सत्तेसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ही संधी येताच मित्र पक्षांनी आपल्या मागण्या पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपला आपली गरज आहे हे ओळखून आंध्र प्रदेशचे नियोजित मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अनुक्रमे आंध्र प्रदेश व बिहार या राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे. सरकार स्थापनेच्या पािठब्याच्या बदल्यात राज्याच्या विशेष दर्जाची मागणी मान्य करावी ही चंद्राबाबूंची मुख्य अट असेल, असे त्यांनी सूचित केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने यापूर्वी आंध्रची विशेष दर्जाची मागणी फेटाळून लावली होती. यानंतर चंद्राबाबूंनी रालोआची साथ सोडली होती. नवीन राजकीय समीकरणात चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार यांची राज्यांसाठी विशेष दर्जाची मागणी मान्य होते का, याकडे आता साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. ओडिशामध्ये सत्ताबदल होऊन भाजप सत्तेत आल्याने तिथे सध्या तरी ही मागणी रेटली जाण्याची शक्यता कमी आहे. विशेष दर्जा प्राप्त झाल्यास राज्यांना आर्थिक फायदा मिळतो.