आदिवासींसाठी नाशिक येथे स्वतंत्र आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्याची महत्त्वाची घोषणा राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी नुकतीच केली. मात्र, यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे…
आदिवासी विद्यापीठाचे स्वरूप काय?
राजभवन मुंबई येथे आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची राजभवनात बैठक घेण्यात आली. राज्यातील आदिवासींचे मुख्यालय नाशिकला असल्याने तेथेच विद्यापीठ व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. यानुसार नाशिक येथे स्वतंत्र आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय झाला. विद्यापीठात ८० टक्के आदिवासी, तर २० टक्के अन्य विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल, अशी घोषणा राज्यपालांनी केली. विद्यापीठात अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या सुविधा राहणार आहेत. नाशिक औद्याोगिकदृष्ट्या विकसित होत असल्याने या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला आहे.
विद्यापीठ विदर्भात व्हावे ही मागणी का?
विदर्भाच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समुदाय वास्तव करतो. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी समुदाय आहे. गडचिरोली आणि गोंदिया हे नक्षलप्रभावित जिल्हे आहेत. उच्च शिक्षणाची गंगा त्यांच्यापासून दूर आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या मदतीने येथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुविधा दिल्या असल्या तरी त्या पुरेशा नाहीत. पश्चिम विदर्भातील स्थितीही काही वेगळी नाही. मेळघाट परिसरात कुपोषणाची समस्या आहे. गडचिरोलीपासून नाशिकचे सातशे किलोमीटर आहे. नक्षलग्रस्त भागातील विद्यार्थ्याला तिथे जाणे कठीण आहे. परिणामी, नागपूरसारख्या केंद्रस्थानी विद्यापीठ व्हावे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात आदिवासी कुठे किती?
महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख असून यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५१ हजार आहे. ती विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. विदर्भातील नागपूर विभागामध्ये ही संख्या १६ लाख ९५ हजार आहे. तर अमरावती विभागातील यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा मिळून आदिवासींची लोकसंख्या ११ लाख आहे. या तुलनेत उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागाची लोकसंख्या ४३ लाख आहे.
आदिवासींच्या शिक्षणाची स्थिती काय?
शासनाकडून आदिवासींच्या शिक्षणासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र, त्यानंतरही उच्च शिक्षणातील आदिवासींच्या गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. भारत सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील १०.९८ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात आहेत. विद्यार्थी संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानी आहे. तर भारताच्या २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार १९६१ मध्ये आदिवासींमधील साक्षरतेचे प्रमाण फक्त ८.५४ टक्के होते, ते २०११ मध्ये वाढून ६३.१ टक्के झाले. महाराष्ट्रातील १८ ते २३ वयोगटातील सुमारे ३४.१ टक्के तरुणांनी पदवी, पदव्युत्तर, पदविका असे विविध अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर ३४ टक्के इतका आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात शिक्षणाचा दर अधिक आहे. आदिवासींच्या परदेशी शिक्षणासाठीही योजना आहेत. मात्र, यामध्ये अर्जदारांची संख्या दरवर्षीच कमी असल्याचे दिसून येत आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा विकास व्हावा म्हणून राज्य सरकारने नुकताच २५० आदिवासी आश्रमशाळांचा कायापालट केला.
आदिवासींच्या प्रमुख संस्था पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातच का?
महाराष्ट्रात आदिवासींची संख्या ही उत्तर महाराष्ट्राप्रमाणे विदर्भातही आहे, परंतु आदिवासींच्या सर्व प्रमुख संस्था उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आदिवासी समाजासाठी विविध योजना आदिवासी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. याचे मुख्यालय नाशिक येथे आहे. तर आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. अशा दोन्ही महत्त्वाच्या संस्था उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातच आहेत. त्यानंतर आता आदिवासी विद्यापीठही नाशिक येथे होणार असल्याने विदर्भासोबत कायम दुजाभाव केला जात असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय नेत्यांची मागणी काय?
आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करणे सयुक्तिक ठरेल, परंतु निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे विद्यापीठ नाशिकला स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. पूर्व विदर्भात नागपूर किंवा गडचिरोली येथे विद्यापीठ सुरू झाल्यास गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील आदिवासींना त्याचा फायदा होईल. याचा विचार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी करावा व आदिवासींसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ गडचिरोलीत स्थापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
