ऑनलाइन माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या कंपन्यांची सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या कामगारांची संख्याही पर्यायाने वाढत आहे. ऑनलाइन माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कामगारांना गिग कामगार म्हटले जाते. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार देशभरात सुमारे ८० लाख गिग कामगार आहेत. ही संख्या २०२९-३० पर्यंत २.३५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या कामगार वर्गाला कोणतेही अस्तित्व सध्या नाही. याचबरोबर त्याला कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. कंपन्यांकडून त्याची पिळवणूक होत असतानाच सरकारकडूनही त्याच्या पदरी काहीच पडत नाही. दोन्ही बाजूंनी नाडला जात असलेला हा गिग कामगार आता स्वतंत्र अस्तित्वासाठीची लढाई लढत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गिग कामगार कोणते?

भारतीय सामाजिक सुरक्षा कायद्यानुसार, एखादे काम तात्पुरत्या स्वरूपात करणारा अथवा त्यात सहभाग घेणारा आणि स्वतंत्रपणे कमाविणारा हा गिग कामगार ठरतो. त्यात ओला, उबरसारख्या ऑनलाइन प्रवासी सेवा मंचांसाठी काम करणारे रिक्षा व टॅक्सीचालक, स्विगी, झोमॅटोसारख्या खाद्यपदार्थ वितरण मंचासाठी काम करणारे कामगार, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी वितरण करणारे कामगार यांसारख्या कामगारांचा समावेश होतो. ऑनलाइन माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अथवा नियमितपणे काम करणारा प्रत्येक जण गिग कामगार ठरतो.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

नेमकी स्थिती काय?

गिग कामगारांना दिवसाचे १० ते १२ तास काम करावे लागते. त्यांना दिवसाला १ हजार रुपये मिळाल्यास त्यातील कमिशन आणि खर्च जाऊन हाती ७०० रुपये पडतात. कधी-कधी त्यांना काहीच हाती लागत नाहीत. आजारी पडल्यास त्या दिवसाची त्यांची काहीच कमाई नसते. त्यांना कंपनीकडून आरोग्य विमा वा आयुर्विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे कामगार आजारी पडल्यास अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास भरपाईही मिळत नाही. या कामगारांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने कंपन्या त्यांची पिळवणूक करतात. या कामगारांचे कामाचे तास निश्चित नसतात. याचबरोबर त्यांचे किमान वेतनही निश्चित नसते.

सरकारी योजनांचे काय?

गिग कामगार हे असंघटित आहेत. त्यांची कोणत्याही पद्धतीने सरकारी नोंदणी होत नाही. त्यामुळे त्यांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. आता गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अशी मागणी लावून धरण्यात येत आहे. ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियनने या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. या कामगारांना आरोग्य विमा, रजा आणि रोजगार सुरक्षा हे फायदे इतर उद्योगांमधील कामगारांप्रमाणेच मिळायला हवेत. याचबरोबर महिला कामगारांना मातृत्व आणि मासिक पाळी रजा देण्याची मागणीही केली जात आहे.

हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेतील महिलांचा लैंगिक संबंधास नकार; कारण काय? काय आहे 4B चळवळ?

काळी दिवाळी का?

गिग कामगारांनी आपला मोबाइल बंद करून डिजिटल शांतता पाळून यंदा ३१ ऑक्टोबरला काळी दिवाळी साजरी केली. ‘द गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस वर्कर्स’ या देशातील पहिल्या महिला गिग कामगारांच्या संघटनेने ही संपाची हाक दिली होती. हा संप देशभरात पुकारण्यात आला होता. गिग कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात. कंपन्यांकडून गिग कामगारांवर अनेक अटी लादल्या जात आहेत. यात गिग कामगार भरडले जात आहेत. गिग कामगारांना अनेक वेळा अन्यायी आणि भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागल्याचीही काही प्रकरणे घडली आहेत. त्यामुळे गिग कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

राजस्थान दिशादर्शक ठरेल?

देशात गिग कामगारांसाठी स्वतंत्रपणे कायदा करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले आहे. राजस्थानमध्ये हा कायदा जुलै २०२३ मध्ये लागू झाला. या कायद्यांतर्गत गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचे फायदे मिळतात. त्याचबरोबर त्यांना ओळख क्रमांक दिला जातो. या कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर या क्रमांकाच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. राजस्थानच्या पावलावर पाऊल टाकत आता कर्नाटकनेही गिग कामगारांसाठी कायदा आणण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आगामी काळात इतर राज्येही राजस्थानचा कित्ता गिरवतील, अशी आशा आहे.

कायद्यामुळे काय घडणार?

गिग कामगारांसाठी नवीन कायदा लागू झाल्यास त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. याचबरोबर कंपन्यांकडून होणारी त्यांची पिळवणूक थांबेल. कामगारांना आपल्या विरोधातील अन्यायाबद्दल दाद मागता येईल. यासाठीची यंत्रणाही कायद्यान्वये स्थापन होईल. कामाचे निश्चित तास, किमान वेतन या दोन बाबी कामगारांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्या कायद्यानुसार निश्चित झाल्यास त्यांचे शोषण होणार नाही. याचबरोबर कामगारांना कामासाठी सुरक्षित वातावरण, सुरक्षिततेची साधने, आरोग्य विमा आणि वार्षिक आरोग्य तपासणी यांसारख्या बाबी कंपन्यांना पुरवाव्या लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गिग कामगारांना स्वत:चे असे स्वतंत्र अस्तित्व या माध्यमातून मिळेल.

sanjay.jadhav@expressindia.com