‘मेट्रो १’चे आर्थिक दुखणे काय?
‘मेट्रो १’च्या कामास २००७ मध्ये सुरुवात झाली आणि काम पूर्ण होण्यास २०१४ उजाडले. सुरक्षा प्रमाणपत्र घेऊन ८ जून २०१४ मध्ये ही मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल झाल्याला आता दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या मार्गिकेला मुंबईकरांची पसंती मिळाली असली तरी या मार्गिकेला अपेक्षित प्रवासी संख्या गाठता आलेली नाही. दिवसाला साडेसहा लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा दावा ‘एमएमआरडीए’ने त्यावेळी केला होता. प्रत्यक्षात आजघडीला सरासरी साडेचार लाख प्रवासी ‘मेट्रो १’मधून प्रवास करीत आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये (जून २०१४ ते जून २०२४) या मार्गिकेवरून ९७ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला. या मार्गिकेवरील प्रवासी संख्या वाढावी यासाठी ‘एमएमओपीएल’ने अनेक बदल, उपाययोजना केल्या; पण अद्याप प्रतिदिन साडेसहा लाख प्रवासी संख्या गाठता आलेली नाही.
तोट्यामुळे दिवाळखोरीची याचिका ?
रिलायन्स इन्फ्रा अर्थात ‘एमएमओपीएल’ने खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर मेट्रो १’ च्या ११.४० किमी लांबीच्या मार्गाची उभारणी २,३५६ कोटी रुपये खर्चून केली. यात ‘एमएमओपीएल’ (रिलायन्स इन्फ्रा) ७४ टक्के, तर ‘एमएमआरडीए’चा २६ टक्के हिस्सा आहे. या मार्गिकेची मालकी आणि देखभाल, संचालन जबाबदारी ‘एमएमओपीएल’कडे आहे. ही मार्गिका सेवेत दाखल झाल्यापासून आर्थिक तोट्यात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी ‘एमएमओपीएल’ने तिकीट दरात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी ‘एमएमओपीएल’ने न्यायालयातही धाव घेतली होती. पण ही दरवाढ करता आली नाही. परिणामी, तोटा वाढत गेला. ‘एमएमओपीएल’ने सहा बँकांकडून १७११ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. यात एसबीआय आणि आयडीबीआय बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश होता. या दोन्ही बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेत ‘एमएमओपीएल’विरोधात दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा >>>शास्त्रज्ञांनी लावला पहिल्या ‘ब्लॅक होल ट्रिपल’चा शोध; यातून नेमकं काय उलगडणार?
मेट्रो मार्गिका विकण्याचा निर्णय ?
दिवाळखोरी आणि आर्थिक तोटा यामुळे अखेर ‘एमएमओपीएल’ने ही मार्गिका विकण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे या मार्गिकेत २६ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘एमएमआरडीए’नेच ती विकत घ्यावी अर्थात अधिग्रहित करावी असे पत्र २०२० मध्ये ‘एमएमआरडीए’ला पाठविले. मग ही मार्गिका विकत घ्यावी का यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने अभ्यास सुरू केला. या अभ्यास-अहवालानुसार अखेर ही मार्गिका अधिग्रहित करण्याचा निर्णय झाला. काही महिन्यांपूर्वी एमएमआरडीएच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत तशा प्रस्तावाला मंजुरी घेण्यात आली आणि यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार ‘एमएमओपीएल’वरील दिवाळखोरीची टांगती तलवार आधी ‘एमएमआरडीए’ने दूर केली. बँकेची १७५ कोटी रुपये कर्जाची परतफेड केल्याने आणि उर्वरित कर्जफेडीची हमी दिल्याने ‘एमएमओपीएल’विरोधातील दिवाळखोरीची याचिका एप्रिलमध्ये निकाली निघाली. दिवाळखोरीची याचिका निकाली निघाल्याने ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला. ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करून ‘मेट्रो १’ची मालकी ‘एमएमआरडीए’ स्वत:कडे घेणार होती. यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र जूनमध्ये अचानक ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाचा निर्णय रद्द करण्यात आला.
हेही वाचा >>>‘कोदो मिलेट’च्या सेवनाने तीन दिवसांत १० हत्तींचा मृत्यू; कारण काय? काय आहे कोदो मिलेट?
मोदींमुळेच निर्णय रद्द ?
‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच जूनमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने अधिग्रहण प्रक्रियेचा निर्णय रद्द केला. ‘एमएमआरडीए’च्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने, आर्थिकदृष्ट्या ‘मेट्रो १’चे अधिग्रहण व्यवहार्य नसल्याने, लेखा परीक्षणात अनेक त्रुटी असल्याने अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. मात्र यामागे खरे कारण वेगळेच होते. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका कार्यक्रमानिमित्त मुंबईत आले होते. त्या वेळी, ही मार्गिका अधिग्रहित केल्यास ‘एमएमआरडीए’ला पर्यायाने राज्य सरकारला अंदाजे ६५० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. तसेच ही मार्गिका अधिग्रहित करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसतानाही घेतलेल्या या निर्णयाबाबत पंतप्रधानांनी राज्य सरकारला खडसावले. त्यानंतर तात्काळ राज्य सरकारने ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाचा निर्णय रद्द केला. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळेच ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाचा निर्णय रद्द झाल्याने आता ‘मेट्रो १’ला तोट्यातून कसे बाहेर काढायचे हा प्रश्न ‘एमएमओसीएल’ला पुन्हा सतावू लागला आहे. कदाचित विधानसभा निवडणुकीनंतर या निर्णयाबाबत निराळा विचार होऊ शकतो.
