राखी चव्हाण
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये येत्या ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबरदरम्यान ‘कॉप २८’ परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद वादग्रस्त होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ‘जीवाश्म इंधन’ हे त्यामागील एक प्रमुख कारण असून इतरही अनेक कारणे आहेत. यापूर्वीच्या परिषदेत जीवाश्म इंधनाचा वापर हळूहळू कमी करण्याबाबत चर्चा झाली असली, तरीही त्याबाबत कोणताही करार झाला नाही. त्यामुळे ही परिषद वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
जीवाश्म इंधने ‘कमी’ म्हणजे काय?
जीवाश्म इंधनांचा वापर ‘कमी’ करायचा म्हणजे नक्की काय करायचे, हे अद्याप कोणालाही ठाऊक नाही, त्यामुळेच कदाचित ‘कॉप २८’मध्ये हा मुद्दा चर्चेला आणण्यात येणार असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिषदेतील मुख्य संकल्पना हेतुपुरस्सर अस्पष्ट ठेवण्यात आली आहे, असा हवामान अभ्यासकांचा अंदाज आहे. ज्यांना स्वच्छ ऊर्जेकडे त्वरित वळण्याची इच्छा आहे अशी राष्ट्रे आणि कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनावर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असणारी राष्ट्रे यांच्यात या परिषदेच्या माध्यमातून तडजोडीचा प्रयत्न केला जाणार असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>आता ओटीटी माध्यमांवर सेन्सॉरशीप? जाणून घ्या सरकारच्या नव्या विधेयकात नेमके काय?
‘कॉप २८’मध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा होणार?
‘कॉप २८’मध्ये होणाऱ्या चर्चापैकी प्रमुख म्हणजे ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ (जीएसटी). स्टॉकटेक ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्यात हवामान बदलांची सद्य:स्थिती, त्या संदर्भात पावले उचलण्यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध साधने आणि साध्य व साधनांतील अंतर कमी करण्याचे मार्ग यावर मंथन केले जाते. हवामान बदलांसंदर्भातील पॅरिस कराराअंतर्गत ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तिचा दुबई शिखर परिषदेत समारोप होणार आहे. ‘कॉप २८’मध्ये स्टॉकटेकमधून पुढे आलेल्या माहितीच्या आधारे एक ठराव केला जाईल. जग पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या मार्गावर नसल्याचे सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक स्टॉकटेक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. चार स्तरांवर आमूलाग्र बदल करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे जुलै २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आले होते. यात जीवाश्म इंधनापासून इतर ऊर्जा स्रोतांमध्ये जलद संक्रमण, हवामान वित्त संक्रमण, हवामानाशी संबंधित प्रयत्नासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, महिला, आदिवासी, स्थानिक समुदाय इत्यादींचा शिखर परिषदेमध्ये पुरेसा सहभाग सुनिश्चित करणे, ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>डेव्हिड कॅमेरून ब्रिटनचे नवे परराष्ट्र मंत्री; माजी पंतप्रधान असलेले कॅमेरून कोण आहेत?
वादाचा मुद्दा काय आहे?
प्रमुख जीवाश्म इंधन उत्पादक असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातींद्वारे ‘कॉप २८’ आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक पर्यावरणीय गटांचे म्हणणे आहे की, हे देश परिषदेचे स्वरूप आणि निष्कर्ष सौम्य ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतील. तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवायची असल्यास जीवाश्म इंधनांचा वापर रोखण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न करणे भाग पडणार आहे. सुलतान अल जाबेर हे जगातील सर्वात मोठय़ा तेल कंपन्यांपैकी एका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून त्यांची कंपनी जीवाश्म इंधनाच्या उत्खननात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. ‘कॉप २८’चे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती भुवया उंचावणारी ठरली होती. त्यांच्या नियुक्तीवर टीका होत आहे. ‘ग्रीनपीस’ने त्यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. जागतिक हवामान चर्चेत जीवाश्म इंधन उद्योगाला स्थान नाही, असेही ग्रीनपीसने म्हटले होते.
भारत आणि दक्षिण आशियावरील परिणाम..
भारत आणि दक्षिण आशियातील इतर देश, तसेच जगभरातील विकसनशील देश ‘कॉप २८’कडे आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहतील, अशी शक्यता आहे. जे हवामान बदलाच्या सर्वात वाईट परिणामांना सामोरे जातात आणि अनुकूलतेसाठी सर्वात जास्त किंमत मोजतात त्यांना हवामान बदलांसाठी सर्वाधिक जबाबदार असलेल्या देशांकडून आर्थिक साहाय्य मिळते, मात्र या संदर्भातील वाटाघाटींमध्ये जवळपास दोन दशकांपासून व्यत्यय येत आहे. विकसनशील देशांमधील हवामानासंदर्भातील कृतींना समर्थन देण्यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स हवामान वित्तपुरवठय़ाच्या स्वरूपात देण्याचे वचन २००९ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता करण्यात विकसित देश सातत्याने अपयशी ठरत आहेत.