इनाम व देवस्थानाच्या मदतमाश व खिदमतमाश जमिनी कोणाच्या मालकीच्या? ‘मदतमाश’ व ‘खिदमतमाश’ म्हणजे काय?
देवस्थान व मशिदीच्या देखरेखीसाठी आवश्यक पैसा उभा राहावा म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राज्यकर्त्यांनी कसण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीस मदतमाश म्हणतात. विशेषत: हैदराबाद संस्थानामध्ये अशा प्रकारच्या जमिनी निजाम सरकारने दिल्या होत्या. निजामाने कुंथलगिरीसारख्या जैन उपासकांच्या प्रदेशास अहिंसक क्षेत्र म्हणूनही घोषित केले होते. या जमिनी ज्यांना कसण्यासाठी दिल्या त्यांच्या कुटुंबाच्या चरितार्थाची सोय म्हणून देण्यात आलेली जमीन म्हणजे खिदमतमाश. खिदमत या शब्दाचा सेवा असा अर्थ. मशिदीचा कारभार करणारे मौलाना, देवळात पूजा अर्चा करणारे अर्चक किंवा पुजारी यांनाही तेव्हा सरकारने जमिनी दिल्या होत्या. अशा जमिनीची विक्री करता येत नसे. त्यांना प्रशासकीय कारभारात वर्ग- २ च्या जमिनी असे संबोधले जाते. या जमिनीतून येणाऱ्या उत्पादनातून चरितार्थ भागत नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन व्यवहार होतात. त्यामुळे मदतमाश आणि खिदमतमाश या जमिनीवर हक्क सरकारचा. देऊळ किंवा मशिदीच्या नावे सातबारे आहेत. पण अनेक ठिकाणी या जमिनीची अवैध पद्धतीनेही विक्री झाली. शहराजवळच्या जमिनीचे भूखंड पाडून विकले गेले. त्यावर अर्धी शहरे वसली. त्यामुळे या जमिनीच्या मालकीचे प्रश्न अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीचे बनलेले आहेत.
महसूल दप्तरी जमिनीच्या श्रेणी किती व त्याचे स्वरूप कसे ?
महसूल दप्तरी असणाऱ्या नोंदीमध्ये साधारण तीन प्रकार. या जमिनीच्या मालकीत सरकारचा किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेचा हिस्सा नसतो. म्हणजे स्वतंत्र मालकीची जमीन ही श्रेणी एक प्रकारातील. या जमिनीच्या खरेदी विक्रीपूर्वी कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागत नाही. दोन व्यक्तींमध्ये व्यवहार ठरतो आणि त्याचा महसूल शिघ्रगणक (रेडीरेकनर ) दराने सरकारदरबारी जमा होतो. ज्या जमिनी इनामी देण्यात आल्या व ज्याची विक्री करता येत नव्हती अशा जमिनी वर्ग दोन श्रेणीमध्ये मोडतात. आता वर्ग दोनची ५५ हजार हेक्टर जमीन वर्ग एकमध्ये म्हणजे विक्रेय करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. काही जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्या जातात. यामुळे त्यांचे वारसदार ठरविणे, त्यातील वाद सोडविणे या कामी महसुली अधिकाऱ्यांचा मोठा वेळ जातो.
मदतमाश, खिदमतमाश या शब्दांचा इतिहास काय?
जमीन व्यवस्थापन या क्लिष्ट विषयाची घडी बसविण्याचे काम औरंगजेबाच्या काळातही झाले. मुर्शीदकुलीन खान नावाच्या औरंगजेबाच्या अधिकाऱ्याने दक्षिणेतील महसुली व्यवस्था लावली असल्याचा उल्लेख जदुनाथ सरदार यांच्या ‘ औरंगजेब’ या पुस्तकात आढळतो. निमाजकालीन महसुली व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा काहीसा मजकूर अलीकडेच ‘मराठवाडा १९४८ मुक्तिसंग्रामाचा समकालीन शोध’ या कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या पुस्तकातही आला आहे. त्यातील संदर्भानुसार निजाम राज्यातील महसूल व जमाबंदी औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिल्यांदा झाली ती फसली (पर्शियन कालगणना) १२८५ मध्ये म्हणजे इस १८७५ मध्ये. पैठणमध्ये तेव्हा प्रथम कर आकारणी सुरू झाली होती. महसुली अभिलेखे सुसंगत करण्याचे काम सालारजंग यांनी सुरू केले तेव्हा मोजणी करणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ हैदराबाद संस्थानामध्ये नव्हते. त्यामुळे जमिनीच्या नोंदी घेण्यासाठी मुंबई प्रांतातून सर्वेक्षक बोलावले होते. त्यांनी मुंबई प्रांताप्रमाणे काही नोंदी मराठी तर काही मोडी लिपीत केल्या. निजाम संस्थानामध्ये ५५ टक्केहून अधिक नोंदी रयतवारी पद्धतीनुसार दिवाणी होत्या. काही जमिनीचे क्षेत्र जहागीरदारांकडे होते. १८०० जहागीरदारांकडे ४० टक्क्यांहून अधिकचे क्षेत्र व्यापले होते. त्या सत्तेतील शब्द आजही महसूल यंत्रणेमध्ये आहेत. मुंतखब, अतियात, काबिजे – ए- कदीम, खिदमतमाश, मदतमाश हे शब्द यातून पुढे आले. यातील मुंतखब म्हणजे इनाम जमिनीचे वारस ठरविण्याची सनद. अतियात म्हणजे इनाम जमिनीचे वारस ठरविण्याची तरतूद. काबिजे – ए- कदीम म्हणजे इनामदाराव्यतिरिक्त इनाम जमीन धारण करणारी व्यक्ती.
हेही वाचा >>>‘या’ देशात सरकार ४० लाख कुत्र्यांची हत्या करणार? कारण काय? त्यासाठी का पडली नवा कायदा करण्याची गरज?
वर्ग ‘दोन’च्या जमिनी वर्ग ‘एक’ श्रेणीत आणल्यावर काय होऊ शकेल?
देवस्थानच्या जमीन विकत घेणाऱ्यांमध्ये अनेक स्थानिक पुढारी गुंतल्याचे आरोप आहेत. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्यावरही तसे आरोप होते. शिवाय तुळजापूरच्या देवस्थानासाठी दिलेल्या जमिनींची विक्री करणाऱ्यांची साखळी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातील काहींवर कारवाईही झाली. वर्ग दोनच्या जमिनीची कमी किमतीमध्ये खरेदी करणाऱ्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या जवळची मंडळी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद व अगदी मुंबई प्रांतातील वक्फ जमिनीचे मोठे घोळ आहेत. त्यामुळे वर्ग दोनच्या जमिनीची श्रेणी वाढविल्यास हे व्यवहार ‘वैध’ ठरू शकतात अशी भीती व्यक्ती केली जाते. मात्र, अज्ञानातून असे भूखंड खरेदी करणाऱ्या अनेक मध्यमवर्गीयांना घरांची मालकी मिळू शकते. राज्य सरकारचा प्रस्ताव आणि न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे यांचा विचार करता हा निर्णय कसा अमलात आणला जाईल यावर त्याचे लाभार्थी ठरतील. शिघ्रगणकाच्या दराच्या पाच टक्के नजराणा भरून वर्ग दोनच्या जमिनींची विक्री वैध होणार असल्याने अनेकांना लाभ होईल. पण अशा प्रकरणातील न्यायालयीन वादाचे प्रश्न कसे सुटतील, यावर मराठवाड्यातील जमीन व्यवस्थापनावर दीर्घकालीन परिणाम होतील.
